त्रुटिपूर्ण निर्णय
उपचारका क्रममा त्रुटी÷लापर्बाहीका कारण बिरामीको मृत्यु हुने घट्ना बढ्न थालेपछि त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित चिकित्सकलाई नै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउने तरखर सरकारले गरेको छ । सरकारको यस्तो तयारीको तीव्र विरोध भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो कानुन बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघ आक्रोशित छ । संघले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यस्तो कानुन बनाउन लागिएको आफूलाई थाहा नभएको र त्यस्तो कानुन गलत भएको धारणा राखेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीकै असहमति रहने कानुन बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले किन गर्यो ? के यस्तो कानुनको आवश्यकता देख्ने सरकारले उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रिया र प्रभावबारे सामान्य विमर्श पनि गरेको छ ?
स्वास्थ्यसेवा अति संवेदनशील क्षेत्र हो । योसँग आम मानिसको जीवनमरणको विषय जोडिन्छ । चिकित्सकको मूल काम नै असल नियतका साथ बिरामीको उपचार गर्ने हो । तर कतिपय घटनाक्रमले नेपालको स्वास्थ्यसेवाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको देखाएका छन् । हरेक क्षेत्रमा हुने विकृति, विसंगति, लापर्बाहीका घटनाले ती क्षेत्रलाई प्रदुषित पारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैन । तर यसको अर्थ चिकित्सकलाई उपचार गर्ने पेसाबाटै विमुख गराउने गरी त्रास पैदा गर्ने कानुन बनाउन कति उचित होला ? नीतिनिर्माताले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने विषय हो।
एकातिर चिकित्सकलाई व्यापारमुखी नभई पेसाप्रति प्रतिबद्ध र गम्भीर बनाउने दायित्व राज्यको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थामाथि हुने हमला र हातपात गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो । त्यसकारण लहडमा चिकित्सकलाई हतोत्साही र त्रस्त पार्ने कानुन ल्याउने सरकारी सोचमा खोट छ । त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।
यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकलाई खुला छुट दिइनुपर्छ भन्ने होइन । यो सेवालाई प्रभावकारी, सबैको पहुँचमा पुर्याउने, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनेतर्फ चाहिँ सबै सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ । यसको विश्वसनीयतामा त्यतिबेला थप प्रश्न उठ्छ, जब सामान्य उपचारका लागि देशका नाम चलेका नेता विदेश धाउँछन् । खर्च गर्न सक्ने हैसियतका नेपाली धेरैजसो भारतलगायत विश्वका विभिन्न सहरमा उपचार गर्न जाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यता स्वदेशका गाउँमा सिटामोल नपाइएका खबर आउन छोडेको छैन । झन् बेलाबखत चिकित्सकको लापार्बाही र त्रुटिका कारण बिरामीको ज्यान गएका खबर आउँछन् । यसखाले घटनाक्रमले चिकित्सकीय सेवालाई गम्भीर नियमनमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । हरेक रोग र बिरामीको सन्दर्भ र अवस्था फरक फरक हुन्छ।
उपचारका जटिलता र सहजता पनि आ-आफ्नै प्रकृतिका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै रोगको उपचारका क्रममा दुखद् घटना भयो भने त्यसलाई त्रुटि वा लापर्बाही सिद्ध गर्ने आधार के हुने ? निश्चय पनि लापर्बाही गर्ने चिकित्सक कार्बाहीको भागीदार हुनुपर्छ । मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता, सुरक्षा ऐन आदिमा चिकित्सकीय लापर्बाही प्रमाणित भए क्षतिपूर्ति भराउने वा आवश्यक कार्बाही गर्ने प्रावधान छन् । यी भएका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले नै कुनै एक चिकित्सक विशेषलाई नै सजाय गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाइँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर यस पेसामा आवद्ध सबैमा पर्न जान्छ ।
बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरले नै क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने विषयले कोही पनि डाक्टर गम्भीर रोग र बिरामीको उपचार गराउन तयार हुने छैनन् । त्यसले बिरामीको उपचार तत्काल प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले अघि सारेको सोच त्रुटिपूर्ण छ । सरकारले चिकित्सा पेसालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने विषयमा भएका समस्याको निराकरण खोज्नेतिर केन्द्रित हुन आवश्यक छ तर चिकित्सकलाई हतोत्साही बनाउने गरी हचुवाका भरमा ऐन÷कानुन बनाउन खोज्दा त्यो समग्र सेवाकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्नेतिर हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
