सकसमा गर्भवती-सुत्केरी

 

काठमाडौं : स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क सेवाबाट मुलुकभरका गर्भवती र सुत्केरी वञ्चित भएका छन् । सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा नियमानुसार गर्भ जाँच र सुत्केरी भएपछि पाउने यातायात खर्च, ‘नेगेटिभ ब्लड ग्रुप’ भएका सुत्केरीले निःशुल्क पाउने खोप र एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर मिल्ने निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट उनीहरू दुई महिनादेखि वञ्चित भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि साउन १ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बजेट पठाएको थियो । तर, स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यक्रमबारे जानकारी दिने, रकम दिने र रेकर्ड राख्ने स्रोतव्यक्ति नतोक्दा निःशुल्क सेवा लिन आएका आमा रित्तै घर फर्कन बाध्य भएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको आमा सुरक्षा कार्यक्रमकी प्रमुख डा.पुण्या पौडेलले स्थानीय तहको बेवास्ताले मुलुकभरका आमाको जीवन जोखिममा परेको बताइन् ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आमा र बच्चाको जीवन बचाउन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भ जाँच गर्न, सुत्केरी हुन र खोप लगाउन प्रेरित गर्दै आएको छ । त्यसैअनुरूप सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने आमाले हिमालमा १५ सय, पहाडमा एक हजार र तराईमा पाँच सय रुपैयाँ यातायात खर्च पाउँदै आएका थिए ।

यस्तै, गर्भ रहेको ४, ६, ८ र ९ महिनामा गर्भ जाँच गर्ने महिलाले छुट्टै चार सय रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकी महिलाले उनीहरूको ‘नेगेटिभ ब्लड ग्रुप’ पुष्टि भए ७२ घन्टाभित्र दिइने ‘एनटीडी’ खोप लगाउन पाँच हजार रुपैयाँसमेत पाउँदै आएका थिए । गर्भवती महिलामा कुनै जटिलता देखिएमा वा सुत्केरी गराउने क्रममा कुनै समस्या आएमा उनीहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गरी अर्को सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरिन्थ्यो ।

दुई महिनादेखि यी सबै सेवाबाट मुलुकभरका महिला वञ्चित भएपछि स्वास्थ्य अधिकारी चिन्तित बनेका छन् । काठमाडौं चलिरहेको स्वास्थ्यको राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीमा जिल्ला र क्षेत्रबाट भाग लिन आएका अधिकांश चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय निकायको बेवास्ताले आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको गुनासो गरेका हुन् ।

बैतडी जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा.गुणराज अवस्ती आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कोसँग माग्ने, नियमन र रेकर्ड कसले राख्ने भन्ने अन्योल हुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।‘पहिले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सिधै जिल्लाका जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालयमा बजेट आउँथ्यो । त्यहाँबाट आमा सुरक्षा कार्यक्रम हेर्ने स्रोतव्यक्तिले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको खातामा आवश्यक रकम जम्मा गरिदिन्थे र महिलाले सम्बन्धित सेवा लिएर बिदाइ हुने बेलामा रकम पाउँथे’, डा. अवस्तीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर अहिले त्यो बजेट सिधै अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा गएको छ । त्यो रकम खर्च गर्ने स्रोतव्यक्ति नियुक्त गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा आमाहरूमा परेको छ ।’

सन् २००९ बाट सुरु गरिएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्सेनि करिब एक अर्ब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा यस्ता समस्या जहाँ पनि आउने बताउँछन् । तर, स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।