मन्त्रीको घेराबन्दीमा सहसचिव

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाउने खेलमा लागिपरेका सहसचिव सुरेश आचार्य मन्त्रीको घेराबन्दीका परेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले गत साता प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपत्रका विषयमा सहसचिव आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

यससँगै मन्त्रीस्तरीय निर्णयविपरीत गौतमलाई आर्चायले आफै महानिर्देशक बन्ने योजनाअनुरूप स्पष्टीकरण सोधेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रीले भदौ २७ गते कार्यासम्पादनमा तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसँग भएको सम्झौताअनुरूप काममा किन ढिलाइ गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको भूमिकामा रहेका आचार्यले विमानस्थल निर्माणमा लापरबाही गर्ने स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेका प्रतिनिधिसँग मिलेर १० महिनाअघि भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । आचार्यले सिंगापुरको अदालतमा प्राधिरकरण र निर्माण कम्पनीबीच चलिरहेको मुद्दा हराउने र आर्थिक लाभ लिने गरी स्पष्टीकरण सोधेको रहस्यसमेत खुलेको छ ।  आचार्यले विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख देवानन्द उपाध्यायसँगको मिलोमतोमा सान्जोसेलाई मुद्दा जिताउँदै दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये एकएक अर्ब लिने सहमतिमा गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

आचार्य र उपाध्यायले आफूमध्ये एक प्राधिकरणका महानिर्देशक बन्न प्राधिकरणका सक्षम महानिर्देशकमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मंगलबार बेलुकासम्म मन्त्री देवले गौतमलाई महानिर्देशकबाट हटाउने तयारीसमेत गरेका छन् ।

तर मन्त्री देवले आफ्नै निर्णयविपरीत गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । एक साताअघि प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई कार्यासम्पादनका विषयमा ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर २ नं प्रदेशको निर्वाचनका लागि तराई झरेको अवसर पारी मन्त्रालयका निमित्ति सचिव आचार्यले प्राधिकरणका गौतमलाई राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी स्पष्टीकरण सोधेको थिए ।

विमानस्थल स्तरोन्नतिमा लापरबाही गर्ने स्पेसिन कम्पनी सान्जोसेको ठेक्का रद्दका विषयमा मन्त्रालय, प्राधिकरण र परामर्शदाता सबैको सहमति छ ।

आचार्यले कार्यसम्पादनभन्दा सान्जोसेसँग करिब १० महिनाअघि भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको ठेक्का रद्दका विषयमा गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधका थिए । मन्त्रालयले आइतबार आचार्यले सोधेका स्पष्टीकरणका विषयमा खन्डन गर्दै प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणका गौतमलाई यसअघिका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसँग गरेको ३० वटा कामको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयविपरीत आचार्यले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अन्य कुरा पनि सोधेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन नभएको भन्ने विषयमा मात्रै स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रीको निर्णय भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । स्पष्टीकरणपत्रमा समावेश सान्जोसेको ठेक्का रद्द किन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयले प्राधिकरण र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को परामर्शदाताको संयुक्त धारणाअनुसार काममा लापरबाही गरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ठेक्का रद्दमा प्राधिकरणको मात्रै हात नरहेकाले आचार्यले राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको विषयका स्पष्टीकरण सोधेकै कारण उनलाई मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको स्रोत बताउँछ । आचार्यसँग स्पष्टीकरण माग गरे पनि उनी अहिले मन्त्रालयकै काममा विदेश भ्रमणमा छन् । आचार्यले प्राधिकरणलाई बदनाम गर्न वार्षिक बजेट स्वीकृतसमेत गराउन नदिएको स्रोतको दाबी छ । आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै अहिले उपाध्याय महानिर्देशक बन्न दैनिक मन्त्री तथा सचिवलाई भेट्न मन्त्रालय आउने गरेको स्रोत बताउँछ।

‘आचार्यले आफै महानिर्देशक बन्न गौतमको दुई वर्ष कार्यकाल रहँदै चलखेल गरेका हुन्’, स्रोतले भन्यो, ‘अहिले गौतमलाई हटाउने हो भने अझै २० वर्ष प्राधिकरणले उहाँजस्तो सक्षम महानिर्देशक पाउन सक्दैन ।’ आचार्यले गौतमलाई विमानस्थल स्तरोन्नतिमा ढिलाइ, तेल लिकेज, जग्गा अधिकरण, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका ढिलासुस्तीका कारणसहित सान्जोजेको ठेक्का रद्दका विषयका समेत स्पष्टीकरण सोधेका थिए । आचार्यले सान्जोसेका प्रतिनिधिसँग मिलेर देशलाई सात अर्ब रुपैयाँ घाटामा लैजाने गरी स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

२४ घन्टे स्पष्टीकरण बुझाउँदै गौतम

प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले सोमबार पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण बुझाउने भएका छन् । मन्त्रालयले सोधेको ११ बुँदे प्रश्नको १७ सय पेजमा तयार गरेको जवाफ चितबुझ्दो नभएको भन्दै गत शुक्रबार बेलुका गौतमलाई मन्त्रालयले २४ घन्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो । गौतमले आइतबार 
मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै सोमबार २४ घन्टे स्पष्टीकरण बुझाउन लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
गौतमले यसअघि नै आफूले २४ घन्टे स्पष्टीकरणपत्र आउनेमा विश्वस्त रहेको अन्नपूर्णसँग बताएका थिए । मन्त्रालय भने दसैंको सार्वजनिक बिदा पारी गौतम अदालत जान नपाउने समय राखेर पदमुक्त गर्न लागिपरेको छ ।

मंगलबार बेलुका पदमुक्त भएपछि गौतम बुधबारदेखि पाँच दिनसम्म कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने सक्ने अवस्था रहँदैन । साथै मन्त्रालयको विरोधमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत सूचना नआउने गरी मदमुक्त गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।

गौतमलाई हटाउन खोज्दा धरापमा मन्त्री पद

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको आइतबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । लोकतान्त्रिक फोरम पार्टी स्रोतका अनुसार देव र दहितको कार्यसम्पादन चितबुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको हो ।

मन्त्री देवले निजी स्वार्थपूर्तिका लागि प्राधिकरणका महानिर्देशक हटाउने गरी ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेकोमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । पार्टीमा समेत आलोचना हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक फोरमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा न्युयोर्कबाट आउनासाथ मन्त्री फिर्ताको प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दहित र देवको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पार्टीमा आलोचना भएपछि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।भन्दा गलत नहोला त?