शिक्षाका लागि स्थानीय तहमा कर

काठमाडौं : माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएसँगै स्थानीय तहका प्रमुखले शिक्षाको स्तर सुधारका लागि स्थानीय कर निर्धारण गर्न सुरु गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्कुलमार्फत नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले कर तोकिएको बताएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरबाट उठेको करबाट गाउँपालिकाभरिका सामुदायिक विद्यालयमा पालैपालो पढाउने गरी एकजना खेलकुद शिक्षक नियुक्त गरेको छ ।

‘स्थानीय तहबाट उठेको करबाट विद्यालय भवन बनाउने, विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तथा शिक्षक अभाव भएको विद्यालयमा अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौं’, गाउँपालिका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट अन्य गाउँमा बाहिरिने स्लेट ढुंगामा प्रति १० स्क्वायर मिटरका लागि १० रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

यस्तै जडिबुटीमा पनि प्रकारअनुसार फरकफरक कर निर्धारण गरिएको छ । घरघडेरीमा थप कर तोकिएको छ भने जग्गाधनीले विगतमा राज्यलाई तिरेभन्दा केही बढी रकम कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक ऐन बनाइएको छ । ‘उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिसँग पाँचदेखि १० रोपनी जग्गा छ भने उसले वार्षिक प्रतिरोपनी ६ रुपैयाँका, दरले मालपोत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो कर विगतमा बुझाउँदै आएभन्दा केही बढी मात्र हो’, श्रेष्ठले भने, ‘छुट्टै शिक्षा ऐन र नियमावली पनि बनाएका छौं । हरेक शीर्षकबाट उठेको करबाट संककलन गरिएको केही रकम शिक्षाको विकासमा खर्च गर्छौं ।’

यो गाउँपालिकाले स्थानीय तहलाई दिइएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकामा ६ जना शिक्षकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । ‘हामीसँग स्रोत भइदिएको भए ती शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन्थ्यौं । तर भरपर्दो स्रोतका अभाव भएर तत्काललाई अस्थायी नियुक्ति दिएका हौं’, श्रेष्ठले भने ।

आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्कुलमार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्न थालेका छन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयको क्षमता वृद्धि गर्ने योजनासहित विभिन्न क्षेत्रबाट कर उठाउने तयारी गरिरहेको छ । नगरपालिकाले अहिले आफ्नै शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि यस नगरपालिकाले शिक्षामा दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने योजनासहित कम्प्युटर खरिद तथा शिक्षक नियुक्त गर्न २५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्ट्याइएको नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले बताए ।

हाल विद्यार्थीले सरकारलाई बुझाउँदै आएको शिक्षा सेवा कर नगरपालिकाले खर्च गर्न पाउनुपर्ने तथा घरबहाल कर पनि नगरपालिका आफैले उठाउन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाको शिक्षाको स्तर उकास्न धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट कर उठाएर भए पनि यसमा लगानी गर्ने योजना छ’, महर्जनले भने, ‘नगरस्तरीय शिक्षा समिति गठन गरिसकेका छौं । अब समितिमार्फत यसबारे अध्ययन गर्छौं ।’ कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र १३ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौं महानगरपालकिाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका शिक्षामा लगानी बढाउने गरी निजी (संस्थागत) विद्यालय र शैक्षिक परामर्श केन्द्रसँग कर उठाउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । विद्यालयको तह, विद्यार्थी क्षमता, वार्षिक कारोबारलगायतलाई आधार मानेर करको सीमा निर्धारण गर्ने महानगरको योजना छ ।

परामर्श व्यवसायीसँग पनि उनीहरूको कारोबार तथा लगानीको अवस्थालाई आधार मानेर कर तोकिने महानगरपालिकाका शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले बताए । ‘नीतिगत निर्णय भएको छ । कति कर लिने भन्ने विषय छलफलमै छ’, उनले भने । छिट्टै महानगरभित्रका विद्यालयबारे अनुगमन गरेर वास्तविक समस्या के हो पहिचान भएपछि मात्र शिक्षाको सुधारका लागि ठोस कार्य योजना बनाइने अर्यालले बताए । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारलाई महानगरपालिकाको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।