विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या

विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या

पथरी (मोरङ): विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या भएको छ। मिल सञ्चालन गर्न रु १० करोड बजेट आवश्यक भएपनि अहिलेसम्म सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। मिल सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम आवश्यक परेको हो।

 

सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म पठाउने कुनै चाँजोपाँजो नगरेको उक्त मिलका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीले बताए। मिल संञ्चालनका लागि मेसिन मर्मतको काम अन्तिम चरणमा छ। विराटनगर जुट मिल पूर्णरुपमा सञ्चालन भए करिब चार हजार जनाले रोजगारी पाउने सम्भावना छ। सो मिलबाट दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुनेछ।

विराटनगर जुट मिल अहिले ऋणैऋणमा डुबेको छ। जुट मिललाई अहिले साँवा, ब्याज र ब्याजको स्याजसमेत गरेर रु तीन अर्ब २० करोड ऋण पुगेको छ। यी तमाम् समस्याका बीच सञ्चालक समितिले जुट मिललाई सञ्चालन गर्नका लागि अहिले मेसिन मर्मतको कामलाई तीव्रता दिएको छ।

मिल सञ्चालनका लागि आएको प्रविधिक टोलीका एकजना प्राविधिक आमोद पोखरेलका अनुसार मिल मर्मतको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले मंसिरदेखि मिल सञ्चालनमा आउने बताए। मुलुककै जेठो जुट मिल सञ्चालनका लागि पूर्व तयारीस्वरुप उपकरणको मर्मत जारी छ। मिलका मेसिन तथा पार्टपूर्जाको इन्जिनियर सौरभ विष्ट नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले मर्मत शुरु गरेको हो।

मिलको मर्मत सम्भारपछि आगामी मंसिरदेखि जुटका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। व्यवस्थापन समितिका अनुसार मिलमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मेसिन तथा पार्टपूर्जा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्राविधिक टोलीले करिब दुई महिनामा मर्मतको काम सक्ने बताइएको छ। करिब रु १० करोड लागतमा आधुनिक पाटपूर्जा जडान गरिने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्न स्वीकृति दिएको छ। तर आर्थिक समस्या रहेको जुट मिलका निर्देशक कार्की बताउछन्। लामो समयको विवादसँगै आर्थिक अपचलनका कारण समस्यामा परेको विराटनगर जुट मिल फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.