गौतमले बुझाए मन्त्रालयमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण

गौतमले बुझाए मन्त्रालयमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । उनले उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई सोमबार मन्त्रालयमै पुगेर स्पष्टीकरणपत्र बुझाएका हुन् ।

 

यसअघि महानिर्देशक गौतमले बुझाएको १७ सय पेजको ११ बुँदे प्रश्नको स्पष्टीकरणप्रति चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री देवले गत शुक्रबार थप स्पष्टीकरण मागेका थिए । मन्त्रालयले कार्यसम्पादनका विषयमा सोधेको प्रश्नमा गौतमले महानिर्देशक पदमा नियुक्ति पाएदेखि मासिक रूपमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

गौतमले कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका चुनौती र समस्या समाधानको विषयमा अघिल्ला सचिवलाई कार्यसम्पादन विवरण बुझाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । तर, मन्त्री देवले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न आर्थिक प्रलोभनमा फसेर मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख देवानन्द उपाध्यायमध्ये एकलाई महानिर्देशक बनाउने गरी गौतमलाई हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । गौतमको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेको देखाउँदै पदबाट हटाएर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न मन्त्री दौडधुपमा लागेका छन् ।

महानिर्देशक पदबाट गौतमलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री देवले सो व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै मंगलबार नै गौतमलाई मन्त्रालयमा तान्न खोजेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गौतमलाई हटाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि उनी आफै कस्सिएर लागेका हुन् । गौतमलाई मन्त्रालयमा तानेर उनले विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उपाध्यायलाई निमित्त महानिर्देशक बनाउने खेल रचेका स्रोत बताउँछ ।

यही असोज १२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्तीसँगै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफै मन्त्री पदबाट फुत्किने अवस्था आएपछि हतारमा गौतम हटाउन लागेको स्रोतले बताए । आइतबार नै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको राजनीतिक समितिको बैठकले देवको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्रीबाट फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.