व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिसम्मिलित संयुक्त समितिले अन्ततः जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कमिसनिङ एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडेलमा चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनेसम्बन्धी गरेको समझदारी÷सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि निर्देश गरेको छ ।
संसदीय समितिले बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा हचुवाका भरमा विवादास्पद र नेपालमा असफल भइसकेको कम्पनीलाई दिइएको ठहर गरेको छ । चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) सित तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि विनाहैसियत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत आपूmखुसी तवरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उनले गरेको सम्झौता आफैंमा गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण र अनैतिक मात्र थिएन, स्वयं मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत भएको तथ्य मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन ३१ गते दोहोर्याएर गरेको निर्णयले पुष्टि गर्छ । किनभने जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले ‘ईपीसीएफसम्बन्धी नीति र कार्यविधि बनाएर मात्र सम्झौता गर्नू’ भन्ने निर्देशन गरेको थियो । यस निर्णयविपरीत मन्त्री शर्माले गरेको हस्ताक्षर आफैंमा अवैध थियो र त्यसलाई वैधता दिलाउन पुनः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु केवल गल्ती ढाकछोपको लागि मात्र गरिएको प्रमाणित भएको छ । जबकि ईपीसीएफसम्बन्धी नीति अभैmसम्म बनेकै छैन । यस्तो नीति बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ । अर्काे कुरा, मन्त्रिपरिषद्ले सीजीजीसीसित ईपीसीएफ सम्झौता गर्न निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘सैद्धान्तिक सहमति दिने’ निर्णय मात्र गरेको थियो । यसरी सरकार आफैंले अवैध तवरले गरेको यो निर्णय आफैंमा विवादास्पद मात्र थिएन, विधिको शासनको लागि यो लज्जास्पद पनि थियो ।
बूढीगण्डकी हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएका आयोजनाभन्दा लागतको हिसाबले धेरै ठूलो आयोजना हो । यसको अनुमानित लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । मुलुकको कुल पुँजीगत खर्चसरहको आयोजनाको हचुवा भरमा ‘तँ गर’ शैलीमा विनाप्रतिस्पर्धा दिनु आर्थिक सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडै उल्लंघन गर्नु पनि हो । ऐनले १० लाखभन्दा माथिका प्राप्ति वा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा ठेक्कामा जानैपर्ने बाध्यता राखेको छ । ऐनलाई नै उल्लंघन गर्दै भएको सम्झौताले सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको थियो । त्यसबाहेक विधि र कानुनभन्दा सरकार माथि छ भन्ने निरंकुश भावना र स्वेच्छाचारितालाई पनि यसले मलजल गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाउन सुरु गरेको थियो । त्यसबाट हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । सोमबारको संयुक्त समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव स्वयंले समेत स्वदेशी पैसामा बूढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने र त्यसको लागि पैसाको समस्या नहुने बताएका थिए।
त्यस पृष्ठभूमिमा समितिले स्वदेशी लगानीमा निर्माणको लागि निर्देशन दिएको छ, जुन हालसम्म सरकारले सोच्नसम्म सकेको थिएन । हिजो माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) स्वदेशी लगानीबाट निर्माण सम्भव छैन भन्दै बहालवाला अर्थमन्त्री विदेशीलाई लाइसेन्स दिन लालची भएका थिए । तर विभिन्न परिवेशले एउटा निर्णय भयो, जसले गर्दा आज माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा सानका साथ निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
दाहाल सरकारलाई विदेशीलाई बूढीगण्डकी अर्पण गर्नुको पछाडि ठूलो लालच मुलुकको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नुभन्दा पनि सरकारमा रहेकाहरूको क्षणिक लाभ पुर्याउनु रहेकोमा दुविधा छैन । तर संसदीय समितिले यी सबै काला बादल हटाइदिएको छ र स्वदेशी स्र्रोत जुटाउने नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । अब सरकारले जलस्रोत र अर्थ समितिको निर्देशन अक्षरशः पालना गरी बिजुली खपत र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्पm अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । नत्र हरेक वर्ष २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात र भारतीय बिजुलीमाथिको निर्भरता बढ्दै जानेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
