अमेरिकाले क्युबामा रहेको आफ्नो दूताबासबाट कर्मचारी फिर्ता गर्ने

अमेरिकाले क्युबामा रहेको आफ्नो दूताबासबाट कर्मचारी फिर्ता गर्ने

वासिङ्टन: राज्य अमेरिकाले क्युबाको आफ्नो दूताबासबाट ठूलो संख्यामा आफ्ना कर्मचारी फिर्ता गर्न लागेको छ। यसका लागि क्युबाको राजदूताबासले अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनलाई लेखिसकेको र केही दिनमा नै सो निर्णय सार्वजनिक हुने बताइएको छ। 

 

अमेरिकाले उक्त दूताबासमा कार्यरत कम्तीमा पनि २१ जना कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न लागेको थाहा भएको छ। सो तयारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गरेको जानकारी दिइएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

क्युबाको राजधानी हवानामा कार्यरत केही कर्मचारीको स्वास्थ्यमा खराबी देखिएको कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। 

प्राप्त पछिल्लो समाचारअनुसार सो दूताबासमा कार्यरत कर्मचारीमा शारीरिक रुपमा दुर्बलता देखिएको बताइएको छ। अधिकांशले कान नसुन्ने समस्या देखा परिरहेको छ भने एकजनाको त दिमागमा नै समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। 

केही समय यतादेखि उक्त दूताबासमा कामगर्ने कर्मचारीमा शारीरिक दुर्बलता देखा परिरहेको बारेमा यसअघि पनि समाचारहरुमा आएको थियो। 

यस कुराको पुष्टी अमेरिकी अधिकारीहरुले पनि गतबर्ष गरेका थिए। उनीहरुले हवानामा कामगर्र्ने कर्मचारीमा शारीरिक दुर्बलता देखा परिरहेको समाचार स्वीकार गरेका थिए। 

तर त्यो अवस्था के कसरी आयो भन्ने बारेमा भने अमेरिकीहरुले केही बताएका छैनन् । तर उनीहरुले क्युबाबाट आफ्ना कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने बारेमा तयारी भइरहेको जानकारी उनीहरुले दिएका छन्। 

अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलर्सनले क्युबाको दूताबास नै बन्द गर्ने कि भन्ने बारेमा पनि कुराकानी भइरहेको जानकारी गराए। 

यस बिषयमा गरिएको प्रश्नमा उहाँले भने- हवानाको अमेरिकी दूताबासका अमेरिकी कर्मचारीले कामगर्न सक्ने अवस्था नआएको बारेमा सबैकुरा रिपोर्टिङ भइसकेको छ, तर हामी यसै समयमा त्यहाँ रहेको अमेरिकी दूताबास नै बन्द गर्ने कि भनेर पनि सोचिरहेका छौँ। 

क्युबा र अमेरिकाबीच बिगत लामो समयदेखि कूटनीतिक बैमनस्यता थियो। तर सन् २०१५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको विशेष पहलमा यी दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार भई क्युबामा दूताबास राखिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.