अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान न्यून

काठमाडौं : अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान न्यून पाइएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी उदासीनताका कारण एक दशकदेखि बर्सेनि उद्योगको योगदान न्यून भएको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशत थियो । आव २०६५÷६६ मा त्यो १४ प्रतिशत पुगेको थियो । तर त्यसपछिका वर्ष यस्तो योगदान बर्सेनि ओरालो लाग्दै गएको छ । नेपाली रुपैयाँको तुलनामा डलर महँगो हुँदै गएकाले समग्र आम्दानीको आकार बर्सेनि बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा देशको आर्थिक गति पनि कमजोर छ । त्यसमा दुई वर्षदेखि भने सकारात्मक सूचक देखिन थालेको छ । हाल उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान साढे सात प्रतिशत छ ।

अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान १४ प्रतिशतबाट गत आवमा सात प्रतिशतमा खुम्चनुमा सरकारी प्रयास र उद्योगक्षेत्रको विकासको गति शून्य हुनु प्रमुख कारण हो । लगानीअनुकूल वातावरण नहुनु, औद्योगिक श्रम सम्बन्ध अपेक्षित सुमधुर नुहनुु, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो एवं नियमित नहुनुु र राजनीतिक संक्रमण लम्बिनु नै औद्योगिक क्षेत्र खस्किनुका कारण हुन् । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण पनि कमजोर भएकाले अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान कम भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर सात प्रतिशतमा खुम्चनुमा सरकारी प्रयास र उद्योगक्षेत्रको विकास गति शून्य हुनु प्रमुख कारण हो।

पूर्वाधार, श्रम सम्बन्ध र पर्याप्त ऊर्जा अभाव, प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन नहुुनुु र नेपालमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेको करिब एक सय मुलुकमध्ये हालसम्म आधा दर्जन देशसँग मात्रै द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) हुनुले पनि उद्योग क्षेत्रको विकास कमजोर भएको सर्वेक्षणको दाबी छ ।

भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने गरी कच्चापदार्थ उत्पादन हुन नसक्नुलगायत कारणले पनि उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । सरकारी वातावरण नै कमजार भएकाले उद्योग क्षेत्र उँभो नलागेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘अहिले प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६२ डलर छ, यो आयलाई कम्तीमा चार हजार डलर पु¥याउने गरी काम गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थायी सरकार चाहिने र नेतृत्वकर्ता बलियो हुनुपर्छ’, उनले भने । सरकारले १० वर्से योजना बनाएर कम्तीमा ९५ हजार अर्ब डलर लगानी गरेको अवस्थामा मात्रै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अपेक्षाकृत रूपमा बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने संस्था नहुनु, दैनिक एक हजार पाँच सय युवा बिदेसिने गर्दा पनि रोजगारीको वातावरण नबन्दा नेपाललाई गरिखाने मुलुक बनाउन नसकिएको उनले बताए । सरकारले वार्षिक पाँच सय मात्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरी लगानीको वातावरण बनाएको अवस्थामा पनि उद्योग क्षेत्रले छोटो समयमै फड्को मार्ने उनको दाबी छ ।

औद्योगिक वातावरण द्वन्द्वपछि नै बिग्रिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । मजदुुर समस्या, औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमकिता नदिनुुलगायत कारणले उद्योग क्षेत्रको विकास हुुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले राजस्व लिने क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसो भयो भने मात्र केही परिवर्तन आउन सक्छ ।’
अहिले पनि उद्योग खोल्नुपर्दा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइनुु, उद्योगीले जग्गा किनेरै उद्योग खोल्न नसक्ने गरी बढेको महँगी तथा सम्भावना बढी भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसक्नुुलगायत कारणले पनि समस्या थपिएको मुरारकाले बताए ।

उद्योगको विकास नहुनु र कमजोर उपस्थित देखिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतको भनाइ छ । यसकारण व्यवसायी पनि स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्नेभन्दा पनि बाहिरबाट समान ल्याएर बिक्री गर्ने (टे«डिङ व्यापार)तर्फ मात्र आकर्षित भएका छन् । सरकारी उदासीनताकै कारण भएका उद्योग पनि बन्द हुँदै गएको र नयाँ खोल्ने वातावरण नबन्दा बनाउनै समस्यामाथि समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले उद्योग खोल्न आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो लगानी गर्न उद्योगीले आँट गर्न नसकेको बस्नेत बताउँछन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले बाहिरबाट सस्तोमा आउने सामानलाई रोक्न नसक्ने र नेपालमै भएको उद्योगले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्था हुुँदाहुुँदै पनि सरकारले नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा उद्योग क्षेत्र धरासयी बनेको उनको भनाइ छ । ००००
जीडीपीमा उद्योगको योगदान आव जीडीपीमा योगदान (प्रतिशतमा) रुपैयाँ (अर्बमा)
२०७३-७४ ७.५ ११०
२०७२-७३ ७.२ ९९
२०७१-७२ ६.० १०६
२०७०-७१ ५.९ १०५
२०६९-७० ८.२ ९८
२०६८-६९ ८.३ ९५
२०६७-६८ ८.९ ९३
२०६६-६७ ९.२ ८९
२०६५-६६ १४ ८५
२०६४-६५ ११ ८६
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण