तीन तहका लागि २८ हजार कर्मचारी अभाव

काठमाडौं : संघीय शासन कार्यान्वयनका चरणमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा विद्यमान कर्मचारी संख्यामा झन्डै २८ हजार कर्मचारी अभाव हुने देखिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययन र अनुमानअनुसार संविधानबमोजिम निर्माण हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गुणस्तरीय (स्ट्यान्डर्ड )सेवा दिने हो भने हाल रहेका कर्मचारीमा झन्डै २८ हजार कर्मचारी थप गरेर समायोजन गर्नुपर्छ । निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल ८६ हजार निजामती कर्मचारी छन् । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवा दिन कम्तीमा पनि १ लाख ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

हाल स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारी छन् । निजामतीमा रहेका ८६ हजार र स्थानीय तहमा रहेका १६ हजार स्थायी कर्मचारी गरी जम्मा कर्मचारीको संख्या भने १ लाख २ हजार मात्रै रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा २८ हजार कर्मचारी अभाव हुने देखिन्छ ।

सरकारले दसैंलगत्तै कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गराई कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यस्तो तयारी गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनका क्रममा २८ हजार कर्मचारी अभाव हुन सक्ने देखिएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासनिक संघीयकरण हेर्ने सहसचिव प्रकाश दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा २८ हजार बढी कर्मचारी अभाव हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए । ‘संविधानले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न अहिले विद्यमान रहेका कर्मचारीको संख्या र क्षमता दुवै किसिमले पर्याप्त हुँदैनन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले अन्नपूर्णसँग भने ।

उनले कर्मचारी अपर्याप्त हुँदा स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले त्यस सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो विकल्प सोच्न जरुरी रहेको बताए । ‘तत्काललाई तीनै तहमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न पनि २८ हजार बढी कर्मचारी अभाव हुन सक्ने देखिएको छ’, सहसचिव दाहालले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा झन्डै ३० हजार कर्मचारी अभाव हुन सक्ने बताए । सचिव अधिकारीले हाल स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई छाडेर स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि ५५ देखि ६० हजारसम्म निजामती कर्मचारी आवश्यक रहने बताए ।

यसैगरी, प्रदेश र संघमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले हालको कर्मचारीबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताए । सामान्य काम चलाउने किसिमको सेवा दिने हो भने छुट्टै कुरा तर संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहमा गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने हालका कर्मचारीको संख्या अपुग हुन्छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अधिकारीले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यदि स्थानीय तहमा गाउँगाउँ र बस्ती–बस्तीसम्म राम्ररी सेवा पुर्‍याउने हो भने त्यहाँ कम्तीमा पनि ७० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा गरी ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा कार्यालय छन् । यसैगरी, महानगर ६ वटा, उपमहानगर ११ वटा, नगरपालिका २ सय ७६ वटा र गाउँपालिका ४ सय ६० वटा छन् । सबैभन्दा बढी कर्मचारी नै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने देखिएको सामान्य प्रशासनका अधिकारीले बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव दाहालका अनुसार संघ र प्रदेशको कामलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि संघमा कम्तीमा पनि ३५ हजार र प्रदेशमा कम्तीमा २५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । हालको कर्मचारीको दरबन्दीले संघ र प्रदेशमा पनि पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी पठाउन अभाव देखिन्छ । संघमा कम्तीमा पनि १५ देखि २५ वटासम्म मन्त्रालय, विभिन्न विभाग, संवैधानिक निकाय, विभिन्न आयोग नियोग, न्यायालय, संसद्, केन्द्रीय कार्यालय, संघ मातहत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालय गरी सयौं कार्यालय रहन्छन् । केन्द्रमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा गरी झन्डै ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ७ देखि १० वटासम्म मन्त्रालय, विभाग, प्रादेशिक कार्यालय, समिति, आयोग, विषयगत कार्यालय रहनेछन् । यसैगरी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा ती मातहतका कार्यालयसमेत रहन्छन् । मन्त्रालयलगायत सबै कार्यालयका लागि कम्तीमा पनि २५ हजार कर्मचारी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सहसचिव दाहालले बताए ।