स्थानीय तहले काम गर्न नसक्दा औषधि खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध

काठमाडौं : जनप्रतिनिधि, नगर-गाउँपालिकाका कर्मचारी र स्वास्थ्यका प्राविधिकबीचको समन्वय अभावले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक औषधि खरिद प्रक्रिया दुई महिनादेखि ठप्प छ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पुरानो प्रणाली खारेज गर्दै ६० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि खरिदको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कार्यकारी प्रमुख र स्वास्थ्यका प्राविधिकबीच समयमै बैठक नहुँदा बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने ७४ प्रकारका औषधि खरिद प्रक्रिया ठप्प भएको हो। यसअघि निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिमध्ये ७० प्रतिशत औषधि केन्द्रले, २० प्रतिशत क्षेत्रले र १० प्रतिशत मात्रै जिल्लाले खरिद गर्दै आएका थिए। औषधि खरिद प्रक्रियाको समन्वय स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पुनर्जागरण महाशाखा र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले गर्दै आएका थिए।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलले केन्द्रले नियमअनुसार गत भदौमै औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताए। ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि सबैभन्दा धेरै औषधि खरिदको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन् तर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्यका प्राविधिक कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,’ डा. खरेलले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘खरिद प्रक्रियामा अझै ढिलाइ भयो भने औषधि व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती थपिनेछ। यसमा जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरू बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूले बेलैमा प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेनन् भने औषधि अभाव हुनसक्छ।’

पुनर्जागरण महाशाखाले खरिद गर्नुपर्ने अत्यावश्यक औषधिको विवरण र बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ। महाशाखाले समयमै औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा समन्वय गर्न जिल्ला प्रत्येक जिल्ला जनस्वास्थ्य-स्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए। तर स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि खटिएका कर्मचारीबीच तालमेल नमिल्दा औषधि खरिद हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधिलाई अन्य विकासे कार्यक्रमबारे धेरै चासो छ। पालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरूले कार्यक्रम धेरै हुँदा भार परेको अनुभव गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट खटिएका प्राविधिकलाई प्राशासनिक कामबारे अनुभव नै छैन। उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल चलाउने नेतृत्वको कमी छ,’ जिल्लाको अनुगमनपछि फर्किएका डोटेलले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक औषधि खरिद प्रक्रिया प्रभावित बनेको हो।’

सरकारले गत आर्थिक वर्ष औषधि खरिदका लागि क्षेत्र र जिल्लालाई गरी ३९ करोड रुपैयाँ दिएको थियो। तर चालु वर्ष उक्त रकम बढाएर ४५ करोड पु्‍र्‍याइएको छ। पुनर्जागरण महाशाखाले ७४४ वटा स्थानीय तहमा ३६ करोड, २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ पठाइसकेको छ। जनसंख्याका आधारमा एक लाखदेखि ३९ लाख रुपैयाँसम्म बजेट तहमा पठाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै औषधि खरिदका लागि बजेट पाएको छ। मुस्ताङका गाउँपालिका सबैभन्दा कम रकम पाउनेमा परेका छन्। पछि थप गरिएका नौवटा पालिकामा भने केन्द्रमै स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा औषधि खरिदका लागि बजेट जान सकेको छैन। जिल्लामा ७ करोड ७७ लाख ७० हजार र पाँचवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा २०-२० लाखका दरले एक करोड रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि पठाइसकेको छ।

केन्द्रले गत भदौमै औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय तहले काम गर्न नसक्दा समस्या।

 औषधि अभाव हुने चिन्ता
स्थानीय तहमा समयमै औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा यो वर्ष औषधिको अभाव हुने भन्दै स्वास्थ्यका अधिकारी त्रसित बनेका छन्। केन्द्रमा औषधिको मौज्दात कम रहेको, जिल्लाको औषधि पनि ढुवानी हुन नसकेको र स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेका कारण औषधि अभाव हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता जनाएका हुन्। पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. विष्णुबहादुर बस्नेतले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म औषधि खरिद र वितरण प्रणाली मजबुत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा औषधिको चरम अभाव हुने बताए।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि बिरामीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा महँगो शुल्कमा किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताए।