एमालेसँग विलय हुने प्रचण्डको निर्णयप्रति गोपाल किराँतीको चर्को असन्तुष्टि

एमालेसँग विलय हुने प्रचण्डको निर्णयप्रति गोपाल किराँतीको चर्को असन्तुष्टि

काठमाडौ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) सचिवालय सदस्य गोपाल किराँतीले एमालेसँग विलय हुने विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अघि सारेको प्रस्तावको चर्को विरोध गरेका छन् ।

एमालेसँग माओवादीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा चुनावी तालमेल गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेकोप्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गर्दै भोजपुर पुगेका किराँतीले भोजपुरबाटै माओवादी केन्द्र पुर्नगठनको चेतावनी दिएका छन् ।

आम्चोक गाउँपालिका, भोजपुरमा रहेका नेता किराँतीले माओवादी क्रान्तिकारीहरु र पहिचान पक्षधर क्रान्तिकारीका नाममा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् यस्तो आह्वान गरेका हुन् । किराँतको पाँच बुँदे आह्वान जस्ताको तस्तै :

१) मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र पहिचानको मुद्धालाई धरापमा पारेर श्री प्रचण्ड समूहले गरेको एमालेमा विलयको घोषणालाई खारेज गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र पूनरगठन भेला आयोजक समिति निर्माणको आह्वान गर्दछु ।

(२) पार्टीको कुनै पनि तहमा औपचारिक निर्णण नगराई माओवादी केन्द्र विघटन गरी एमालेमा विलय गराउने श्री प्रचण्ड समूहको कदम दक्षिपन्थी विसर्जनवादी मात्र नभएर अवैधानिक समेत छ । त्यसको चौतर्फी भण्डाफोर गर्न माओवादी क्रान्तिकारी कमरेडहरुमा विशेष आह्वान गर्दछु ।

(३) सम्भव भएसम्म लडाकु दस्ता निर्माण गरी आगामी चुनावमा पहिचान विरोधी उम्मेदवारलाई देशैभरी भाटे कारवाहीको तयारी गर्न युवा साथीहरुमा आह्वान गर्दछु ।

(४) भेला आयोजक समिति गठन अघि एक पटक श्री प्र्रचण्डसँग वार्ता गरिनेछ ।

(५) चुनावी तालमेलको नाटकबारे माओवादी विचार एवंम पहिचानको दुस्मन एमाले जत्थामा आत्मसमपर्ण गर्ने प्रचण्ड समूहको आत्मघाती निर्णयबाट आक्रोशित कमरेडहरुमा अन्यथा विचलित नहुन गम्भिर आह्वान गर्दछु । नयाँ आधारमा माओवादी केन्द्रलाई पूनरगठन गरी पहिचानको आन्दोलन जारी राख्न पुनः आह्वान गर्दछु ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.