स्मार्डकार्ड छपाइका लागि चार कम्पनीको आवेदन

स्मार्डकार्ड छपाइका लागि चार कम्पनीको आवेदन

काठमाडौं : सवारी अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड) छपाइका लागि चार कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ १५ गते आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा दुई देशका चार कम्पनीले कार्ड छाप्न आवेदन दिएका छन् । विभागले अहिले सात लाख ५० हजार कार्ड छाप्ने तयारी गरेको छ । कार्ड छपाइका लागि गरिएको बोलपत्रमा भारत र फ्रान्सका कम्पनीले आवेदन दिएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । आवेदन दिएका कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक रूपमा टेन्डर मूल्यांकन भइरहेको छ । प्राविधिक रूपमा सक्षम र जसले थोरैको काम गर्ने गरी आवदेन दिएको छ उही कम्पनीलाई कार्ड छपाइको जिम्मा दिने भट्टराईले जानकारी दिए ।

 

कार्ड छाप्न अहिले काम गरिहरेको भारतीय मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर र फ्रान्सका ओभर थर्ड टेक्नोलोजी, पीडब्लू, सिल्पसाल्स कम्पनीले आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । भारतीय मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर कम्पनीकै लापरबाहीका कारण विभागले कार्ड वितरणका बारम्बार समस्या भोग्दै आएको छ । लाइसेन्स विभागले स्मार्ट कार्ड अभावकै कारण असारदेखि सेवा ग्राहीलाई कार्ड दिन सकेको छैन ।

विभागले २०७२ मंसिरमा पाँच वर्षभित्र देशभरका २५ लाख सवारी चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्दा बाग्मती अञ्चल यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो ।

समयमै स्मार्टकाडको छपाइ हुन नसक्दा विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को अन्तिम महिनाबाट मात्रै कागजी लाइसेन्स वितरण रोक लगाएको थियो । विभागले उपत्यकाबाहिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरे लगतै कार्ड वितरणका चरम अभाव भोग्दै आएको थियो ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष स्मार्टकार्ड छपाइका लागि विनियोजन भएको १६ करोड रुपैयाँ सदुपयोग हुन नसक्दा सेवाग्राहीले काड सहज रूपमा पाउन नसकेको भट्टराईले बताए । विभागले हाल भारतीय मद्रास सेकुरेटी कम्पनीसँग लिइएको करिब दुई लाख र एडीबीको सहयोगमा एक लाख ५० हजारभन्दा स्मार्ट कार्ड वितरण गरिसकेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.