हुलाकी सडक निर्माण सुस्त

काठमाडौं : भारतीय अनुदानमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गका विभिन्न १० ठाउँकै काम सुस्त रहेको पाइएको छ। एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर दूरीको यो राजमार्गअन्तर्गत धनुषाका दुई स्थान, बारा र महोत्तरी खण्डमा १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। तर, मोरङ, सप्तरी, दाङ र पर्सा खण्डका सडकमा भने ठेक्कासमेत लागेको छैन। यसअनुसार हालसम्म समग्र सडकमा औसतमा १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको आयोजनाका भनाइ छ।

नेपाल र भारतीय टोलीले संयुक्त सर्भे गरिरहेका यी सडकमा निर्माणाधीन चार र एउटा मात्रै ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा छ। हुलाकी सडक आयोजनाका अनुसार यसमा भएको प्रगति अत्यन्त न्यून हो। समन्वयनको अभाव र समयमै काम सुरू नहुनु आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण भएको हुलाकी सडक निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यो सडक निर्माणका क्रममा निर्माता कम्पनी, हुलाकी सडक निर्देशनालय र भारतीय परामर्शदाता तीनवटैको समन्वय मिल्नुपर्ने भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको उसको भनाइ छ।

यता हुलाकी सडक निर्देशनालयका सीडीई अर्जुन सुवालले भने सन्तोषजनक रूपमै काम अगाडि बढिरहेको बताए। यो सडक निर्माणमा भारतीय पक्षबाट भएको कामप्रति अपेक्षा र योजनाअनुसार काम भइरहेको उनको दाबी छ। हुलाकी सडकको पहिलो चरणका १६ वटा सडक बनाउन आवश्यक साढे १३ अर्ब रुपैयाँ लागतमध्ये भारतीय सहयोगमा आठ अर्ब रुपैयाँको योजना छ। सरकारको योजनामा भने ६ वटा सडकका निम्ति साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको पनि हुलाकी सडक निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ।

यी सडकखण्ड निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन ढिलो भएको र हालै काम सुरु हुन थालेकाले पनि प्रगति निकै कम देखिएको हो। सन् २०१० देखि निर्माण थालेर २०१५ मा सम्पन्न गर्ने आयोजनाले सन् २०१७ को ९ महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।
हुलाकी सडकको पहिलो चरणमा भारतीय अनुदानमा विभिन्न १० वटा सडकखण्डको दुई सय ९९ किलोमिटर निर्माण हुनेछ। सरकारले भने ६ वटा सडकको जम्मा दुई सय ६ किलोमिटर मात्रै निर्माण गर्नेछ। भारतीय अनुदानमा भएको कामको तुलनामा सरकारले गरेको कामको गति छिटो र प्रगति राम्रो देखिएको छ।

भारतीय पक्षको औसतमा १० प्रतिशत प्रगति भएकोमा नेपाल सरकारको कामका सडकमा भने औसतमा १६ प्रतिशतको प्रगति देखिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो सडक तराईका विभिन्न २० जिल्ला समृद्ध बनाउने गरी निर्माण थालिएको हो। एक हजार सात सय ९२ किमिको हुलाकी राजमार्गले समग्र आयोजनामै आशातीत प्रगति गर्न भने सकेको छैन। पूर्वपश्चिम नौ सय ७५ किमि र सम्बन्धित जिल्लालाई महेन्द्र राजमार्ग तथा भारतीय सीमासम्म जोड्ने आठ सय १७ किमिको उत्तर–दक्षिण जोड्ने यो राजमार्गलाई पर्याप्त बजेट निकास गर्नमै सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ। दोस्रो चरणमा निर्माण हुने सडकमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक कुनै काम भएको छैन।

सरकारले हुलाकी सडकका पूर्वाधारमा मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ र त्यसमा निर्माण हुने एक सय ५० वटा पुलका लागि १० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ६५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको छ। ३२ वटा सडक सञ्जाल रहने भए पनि पहिलो चरणमा भने हाल १६ वटाको मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

सरकारले हुलाकी सडक निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने तर बजेट विनियोजन भने साह्रै कम गर्नुले पनि काम ढिलो हुने गरेको छ। यो सडक बनाउन लाग्ने लागतको सरकारले बर्सेनि बजेटमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै निकासा गर्ने गरेकाले काममा समस्या भएको आयोजनाको भनाइ छ।
सरकारले २०६९ जेठमा यो राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि भने वार्षिक एक-दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो। आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र काम गर्न आवश्यक स्रोत भने थोरै भएकाले यसले गति लिन नसकेको हो।

सरकारले हुलाकी सडकका पूर्वाधारमा मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ र एक सय ५० वटा पुलका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ।

 यो मार्गका विभिन्न स्थान र खण्डमा हालसम्म ५३ वटा पुल निर्माण भएका छन्। बाँकी ३९ वटा पुलको डिजाइन भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ। निर्माणाधीन र डिजाइनको तयारीमा रहेका सबै पुल आगामी ३ वर्षभित्रै पूरा गर्ने गरी आयोजनाले काम गरिरहेको पनि बताइएको छ।

यो राजमार्ग पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म फैलिनेछ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म यो सडकले छुनेछ। महेन्द्र राजमार्ग तथा भारतीय सीमा सहजै छुने भएकाले यी २० वटै जिल्लाको समृद्धिका आधारमा हुलाकी राजमार्ग लाइफलाइन बन्नेछ।