खुम्बुमा विदेशीसँग रकम असुली
काठमाडौं: सरकारले लागू गरेको पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बन्द गरी सोलुखुम्बुको खुम्बु-पासाङल्हामु गाउँपालिकाले आइतबारदेखि विदेशीसँग पर्यटन शुल्क असुल्न सुरु गरेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा टिम्स लागू नहुने भन्दै उक्त गाउँपालिकाले विदेशीसँग सोझै प्रतिव्यक्ति दुई हजार रकम असुल्न सुरु गरेको हो।
पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार सरकारले लागू गरेको पदयात्री र पर्यटक सूचना व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले अस्वीकार गर्दै चेक पोस्ट हटाएको छ। सरकारले २०६४ भदौ ३१ गते टिम्स लागू गरेको थियो।२०६६ मंसिर २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी पर्यटन बोर्डलाई जिम्मा दिएपछि टिम्स लागू हुँदै आएको हो।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको ऐनमा संघीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना विदेशीसँग सोझै रकम असुल गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यससम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुनासाथ स्थानीय तहले विदेशीसँग शुल्क असुल्न थाल्दा प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
आफ्नो क्षेत्रमा टिम्स लागू नहुने भन्दै खुम्बु-पासाङल्हामु गाउँपालिकाले विदेशीसँग सोझै प्रतिव्यक्ति दुई हजार रकम असुल्न सुरु गरेको हो।स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माणक्रममा रहेको भन्दै तत्काल विवादित निर्णय नगर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आग्रहसमेत गरेको थियो।
बोर्डको अनुरोधमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको खुम्बु प्रवेशमार्गको टिम्स चेक पोस्ट नहटाउन अनुरोध गरे पनि 'दादागिरी शैली'मा हटाएको टानका महासचिव कर्ण लामाले बताए।
राज्यको नीतिविरोधी काम क्षणिक हुने भन्दै बोर्डले पनि आपत्ति जनाएको छ। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अन्य कानुन र राज्यको नीतिमा खलल पुर्याउन नहुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका प्रवक्ता ल्हाक्पा छिरी शेर्पाले पर्यटन शुल्क लागू गरी एक सय एकजनासँग असुल गरेको बताए। 'टानलाई खुम्बु क्षेत्रमा टिम्स नलिन असार २५ गते अनुरोध गरेका छौं', उनले भने, 'यदि लिएको भए खुम्बु क्षेत्रको हकमा फिर्ता गरिदिनुपर्ने हुन्छ।'
पर्यटकको तथ्यांक राख्ने, सुरक्षा दिने, बेपत्ता भए÷फेला परे सम्बन्धित दूतावास र देशसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले टिम्स लागू गरेको बोर्डले जनाएको छ। टिम्स हटाएर गाउँपालिकाले यी सूचना राज्यलाई दिन सक्नेमा शंका देखिएको छ।
असार २५ गते गाउँसभाको निर्णयबाट आइतबारदेखि शुल्क लिन थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ को दफा १३ र अनुसूची ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गाउँपालिकाले गरे पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले टिम्स बदर र रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार नदिएको प्रस्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
