मोदीको नेपाल भ्रमण सम्भावना न्‍यून

मोदीको  नेपाल भ्रमण सम्भावना न्‍यून

नयाँ दिल्ली: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अक्टोबरमा हुने नेपाल भ्रमणको सम्भावना कम रहेको छ। नेपालमा निर्वाचन र नयाँ सरकार बन्‍ने प्रकृया पुन: दोहोरिन सक्‍ने भन्‍दै मोदीको नेपाल भ्रमण कम रहेको भारतीय पक्षले निष्कर्ष निकालेको हो।अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास गर्नकालागि अक्टोबरको दोश्रो साता प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तारतम्य मिलाइएको थियो। यो परियोजना शिलान्यासकालागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष आग्रहमा प्रधानमन्त्री मोदीले पनि नेपाल जाने इच्छा राखेका थिए।

 

नेपाल पक्षले परियोजनाको संयुक्त उदघाटनमा जोड दिए भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्रीको भौतिक उपस्थित बिना डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट उद्‌घाटन गराउने कार्यक्रम तय भएको थियो। भारतकालागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रदेश र संसदीय निर्वाचन अघि नै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण गराउनका लागि पहल गरिरहेका थिए।

अरुण तेश्रोको शिलान्यासकालागि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको इच्छा अनुरुप प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणकालगि राजदूत उपाध्यायले अन्तिम सम्म पनि पहल गरिरहेका थिए। केहि दिन अघि राजदूत पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका उपाध्याय राजीनामा दिएर प्रत्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय हुन विहिबार काठमाडौं नेपाल फर्किँदैछन्।

पूर्वी नेपालको संखुवासभास्थित अरुण नदीमा निर्माण गर्न लागिएको अरुण तेश्रो परियोजनाको शिलान्यासकालागि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल जाने इच्छा पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए। गत अगस्टमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा आएका बेला पनि उनले यो इच्छा दोहराएका थिए।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको यो जलविद्युत परियोजनाको पिडिए (पावर डेमलपमेन्ट एग्रिमेन्ट)मा सन् २०१४ हस्ताक्षर गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा तात्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. शुशिल कोइराला र मोदीको उपस्थितिमा पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो अहिले सम्म नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.