चिया किसानले सहुलियत ऋण पाएनन्

बिर्तामोड : अन्य कृषि बालीका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि चियाबालीका लागि सुविधा दिएको छैन । चिया क्षेत्रमा संलग्न हजारौं किसान उक्त सहुलियत ऋणबाट बञ्चित भएका छन् । अन्य बालीका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध भए पनि चियाबालीका लागि उक्त सुविधा नभएकाले सरकारले भेदभाव गरेको चिया किसान तथा उद्योगीले बताएका छन् । धान, गहुँलगायत कृषि बालीमा सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । चिया खेतीमा संलग्न हजारौं किसान सहुलियत ब्याजदरको उक्त ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने बताउँछन् ।

 

झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा १५ हजारभन्दा बढी किसान चिया उत्पादनमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा १४ हजार सात सय ३२ चिया बगान छन् । झापा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने जिल्ला हो । तर चिया बगानमा काम गर्ने किसानलाई सरकारको सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध छैन ।

झापाका साना चिया किसान कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘चिया निर्यातजन्य कृषिउपज भएकाले उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराइनुपर्छ । यसले किसान, उद्योगी तथा राष्ट्रलाई नै फाइदा गर्छ ।' सरकारको भेदभावपूर्ण व्यवहारले चिया किसान वर्षौदेखि मारमा परेको उनले बताए ।

चियाबाली सहुलियत ऋणको कार्यविधिमा सूचीकृत छैन । कार्यविधिमा सूचीकृत भएपछि मात्र ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कृषिजन्य वस्तु उत्पादनका लागि बैंकबाट सहुलियत दरको ऋण अन्य बालीलाई दिइने गरिएको छ । १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिइएका किसानलाई ब्याजदरमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । सरकारले चिया क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई उक्त अनुदान उपलब्ध नगराएकाले आफूहरू भेदभावको शिकार भएको चिया उद्योगी चण्डी पराजुलीको भनाइ छ । उनले भने, ‘धान, गहुँ, उखु, माछालाई दिने चियालाई किन नदिने ? कि सरकारले कृषि बाली होइन चिया भन्नुपर्‍यो ।'

केही दिनअघि कृषि राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईं चियाको समस्याबारे बुझ्न झापा र इलाम पुगेर चिया किसान तथा उद्योगीसँग परामर्श गरेकी थिइन् । सोही बेला गोर्खा टि स्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईंले चिया क्षेत्रलाई सरकारले अन्याय गरेको बताएका थिए । अनुदानको ऋण पाउनका लागि कृषि बाली कार्यविधिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म चियाबाली कार्यविधिमा सूचीकृत नभएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर चियाबालीलाई सूचीकृत गराउनका लागि सबै निकाय सम्मिलित बैठकमा आफ्नो प्रयास रहने कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।

कार्कीले भने, ‘चियाबालीलाई कार्यविधिमा समावेश गर्नका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय तथा बैंकर एसोसिएसन सम्मिलित बैठकमा कृषि विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रयास रहनेछ । समावेश नहुनुको कुनै अन्य कारण छैन ।' नेपालमा वार्षिक करिब दुई करोड ५० लाख केजी तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ । यसको अधिकांश मात्रा भारत तथा अर्थोडक्स चियाको केही मात्रा अन्य मुलुक निर्यात हुने गरेको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा २७ हजार ६ सय ८८ हेक्टर जमिनमा चिया खेती हुने गरेको छ ।