डेढ करोड मोबाइल आईएमईआई दर्ता

काठमाडौं : १८ महिनाको अवधिमा डेढ करोड मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको आईएमईआई दर्ता सुरु गरेको १८ महिना पुग्दा एक करोड ४१ लाखभन्दा बढी आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको जानकारी दिएको छ।

मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित एवं आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघिल्लो वैशाख १ देखि आईएमईआई नम्बर दर्ता कडाइका साथ लागू गरेको थियो। उक्त अवधिबाट अहिलेसम्म प्राधिकरणमा म्यानुअल प्रक्रियाबाट व्यक्तिगत र व्यावसायिक गरी डेढ करोड हाराहारीमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष मात्र ५२ लाखको हाराहारीमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता भइसकेको छ। गतवर्ष ९९ लाख ९८ हजार आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको प्राधिकरणमा वैशाखयता ४० लाख ९८ हजारभन्दा बढी मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसले नेपालमा मासिक चार लाखभन्दा बढी मोबाइल आयात भइरहेको दर्साउँछ। धेरैजसो मोबाइल सेटमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर हुने भएकाले दर्ता भएको आईएमईआई नम्बरभन्दा आधा संख्यामा मोबाइल आयात भएको उनले बताए। दर्ता भएको आईएमईआई नम्बरका आधारमा ८० लाख मोबाइल व्यावसायिक रूपमा र दुई हजार मोबाइल व्यक्तिगत रूपमा यो अवधिमा नेपालमा भित्रिएको छ।

प्राधिकरणले मोबाइल आईएमईआई दर्ता सुरु गरेसँगै यसलाई एक वर्षको अवधिमा डिजिटलाइज गरेर अघि बढ्ने योजना ल्याएको थियो। अहिले इमेलमार्फत दर्ताको प्रकिया हुने भए पनि पूर्ण रूपमा यो प्रक्रिया डिजिटलाइज हुन सकेको छैन। यो प्रक्रिया अहिले कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको प्राधिकरणका स्तरीकरण तथा पूर्वाधार विकास शाखाका शाखा प्रमुख विनोद चन्द्र श्रेष्ठले बताए। यसलाई आर्थिक वर्ष २०७५ को सुरुसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसका लागि आवश्यक दस्तावेज तयार भइसकेको छ।

ईआईआर सिस्टम लागू भएसँगै अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिन रोकिनेछ। यसले मोबाइल आयातकर्तालाई राहत मिल्नेछ।

यसका लागि प्राधिकरणले यसअघि नै यूकेको लौरेसिया एसोसिएसन कम्पनी परामर्श दाताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त कम्पनीले नियमावली मस्यौदा र सिस्टम बोलपत्रको मस्यौदा तयारी पारी बुझाइसकेको छ। मस्यौदाकै आधारमा रहेर अहिले प्राधिकरण अघि बढिरहेको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। मस्यौदा पारित भएसँगै पुससम्म इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिस्टर (ईआईआर) प्रणालीका लागि टेन्डर आह्वान हुनेछ। टेन्डरमा इन्छुकमध्येबाट प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा प्राधिकरण मातहत रहेर कम्पनी छनोट गरिनेछ।

श्रेष्ठका अनुसार उक्त कम्पनीले प्राधिकरण मातहत रहेर ईआईआर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेछ। सञ्चालनमा आएको ईआईआर प्रणाली राष्ट्रियस्तरको मात्र हुनेछ। यो ह्वाइट लिस्टमा आधारित ईआईआर सिस्टम हो। यसले नेपालमा राजस्व तिरेर भित्रिएका मोबाइलको मात्र आईएमईआई नम्बर संकलन गर्नेछ। बाँकीलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेर बन्द गरिने श्रेष्ठ बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ईआईआरमा सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने हो भने त्यो ब्ल्याक लिस्टमा आधारित हुने उनको भनाइ छ। ब्ल्याक लिस्टमा आधारित ईआईआरमा सिस्टम अवैधानिक रूपमा मोबाइल कम भित्रिने देशमा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ।

तर नेपालमा ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। यो सिस्टम लागू भएसँगै अवैधानिक रूपमा मोबाइल भित्रिन रोकिनेछ। यसले मोबाइल आयातकर्तालाई ठूलो राहत मिल्नेछ। यसका साथै देशको राजस्वमासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। मोबाइल हरायो भने खोज्नसमेत सहज हुनेछ। यसमार्फत चोरीको मोबाइल कुन ठाउँमा कुन सिम हालेर प्रयोग भइरहेको छ पत्ता लगाउन सहज हुनेछ।

‘अहिले मानिसका हरेक गतिविधि मोबाइलमा जोडिएको छ। देशको आर्थिकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा यो अछुतो छैन', प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘जसरी हरेक क्षेत्र मोबाइलमा आधारित भएको छ, सोहीअनुरूप समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ।' मोबाइल प्रयोग गरी चोरी, ह्याकिङलगायत कार्य सुरु भएको छ। यसले पनि आईएमईआई दर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने काम भएको हो।