यस्तो बन्यो प्रदेश सरकार गठनको खाका

यस्तो बन्यो प्रदेश सरकार गठनको खाका

 

काठमाडौं : संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयको खाका तयार पारेको छ ।सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको समितिले झन्डै ढेड महिनाको अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलपछि प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको खाका तयार पारेको हो ।

समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले प्रदेशमा हाल सातवटा मन्त्रालयको खाकासहित प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी दिए । ‘अहिले सातवटा प्रस्ताव गरेका छौं, आवश्यकताअनुसार प्रदेश आफैँले पनि थपघट गर्न सक्छ’, उनले भने । सदस्यसचिव सापकोटाले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रस्तावित खाकालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।

 

समितिले सात मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने मुख्य २९ वटा कार्यसमेत पहिचान गरिएको छ । प्रदेशमा गृह, अर्थ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, वन विज्ञान, वातावरण र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत विभिन्न विभाग, प्रादेशिक कार्यालय, समिति, आयोग, विषयगत कार्यालय रहनेछन् । हालका अञ्चल अस्पताललाई पनि प्रदेशमातहत नै राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, विभिन्न विषयगत डिभिजन कार्यालय, प्रादेशिक स्तरका सार्वजनिक संस्थानका साथै प्रदेश प्रमुखको सचिवालयसमेत रहनेछ ।

प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसिचवलगायत कर्मचारी गरी ५० भन्दा बढी कर्मचारी रहने आकलन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । उपसचिव घिमिरेका अनुसार आन्तरिक राजस्व, वन, जनस्वास्थ्यलगायत कार्यालय तथा विभिन्न तालिम केन्द्रसमेत रहनेछन् ।

व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा ती मातहतका कार्यालयसमेत प्रदेशमा रहनेछन् । मन्त्रालयलगायतका सबै कार्यालयका लागि कम्तीमा २५ हजार कर्मचारी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सहसचिव दाहालले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.