३० वर्षे अवधिले प्रहरीमा खैलाबैला

काठमाडौं : प्रहरी संगठनभित्र यतिबेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने रन्कोले खैलाबैला मच्चिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत ३० वर्षे हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाएमा हाल रहेका प्रहरी प्रमुख र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको जागिरे अवधि साढे दुई वर्ष लम्बिनेछ । प्रहरीमा सानो समूह ३० वर्षे सेवा हटाउँदा खुसी देखिए पनि ठूलो समूह भने रोक्नलाई शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएको छ ।

तर, ३० वर्षे विवाद जहिलेबाट लागू भयो त्यतिबेलादेखि नै सुरु भएको देखिन्छ । ०४९ सालमा तत्कालीन आईजीपी रत्नशम्शेर जबरा हुँदा लागू भएको ३० वर्षे सेवा लगत्तै उनलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो । ०५१ मा फेरि दुई वर्ष बढाएर ३२ वर्षे बनाइयो । सरकारको तजबिजी अधिकारका रूपमा ३२ वर्ष बनाइए पनि ०६२÷६३ मा संविधानसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने त्यसपछि अर्को मोड लियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ३२ वर्षलाई हटाएर फेरि ३० वर्षेमै झारे । तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणालाई हटाएर गौतमले हेमबहादुर गुरुङलाई आईजीपी बनाए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल प्रहरीमा ३० वर्षे राख्ने वा हटाउने विषय प्रहरी प्रमुख र राजनीतिक दलले ‘आफूअनुकूल’ प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन् । ३० वर्षे सेवा अवधि राख्नुभन्दा यसलाई हटाउँदा राम्रो हुने विश्लेषण ढकालको छ ।

‘३० वर्ष राख्दा एउटा सिपाहीदेखि जुनियर अफिसर १८ वर्षदेखि प्रहरीमा भर्ती हुँदा ४८ वर्षमा अवकाश पाउँछ र सिनियर अफिसर ५१ देखि ५२ वर्षमा अवकाश हुन्छ । उनीहरूको करियरदेखि नीतिगत तहसम्म पुग्न वर्षले छेकबार ल्याउनु राम्रो हुँदैन, निजामती प्रणालीमै जानुपर्छ’, ढकालले भने, ‘ ३० वर्षे राख्दा एआईजी वा डीआईजीको पदमा बसेर काम नसिक्दै आईजीपी हुने सम्भावना भएकाले कामको अनुभव र जिम्मेवारीबोध नभईकनै नेतृत्वमा पुग्दा आलोकाँचो देखिन्छ । यो हटाउँदै राम्रो हुन्छ ।’

अहिले ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्ने लबिङमा आईजीपी प्रकाश अर्यालदेखि उनीमुनिका सबै एआईजी छन् । हटाउनु नपर्ने लबिङमा डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की, ठूले राईलगायत सिनियर प्रहरी अधिकृत छन् । ३० वर्षे रहिरहेमा खनाल वा उनका ब्याचीका अन्य सदस्यमध्ये एकजना एआईजी नभई आइजीपी हुन्छन् ।

उनीपछिका एसएसपी दर्जाका प्रहरी अधिकृतसमेत एसएसपीबाटै आईजीपी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । ‘माथिल्ला दर्जामा न्यूनतम एक÷दुई वर्ष अनुभव नभईकनै प्रहरी नेतृत्वमा पुग्दा स्थानीय प्रशासन र राजनीति बुझेर काम गर्न प्रहरी अधिकृत खारिँदैनन्, त्यसैले त्यो मौका हराउन नदिन पनि ३० वर्षे राखिरहनु औचित्य हुँदैन ।’

प्रहरीमा ३० वर्षे राखेकै कारण नेतृत्वमा पुग्न दलीय नेतृत्वकहाँ कुदाकुद गर्ने र अन्तिममा ‘कम्प्रमाइजिङ’ हुने देखिएको छ । ३० वर्षे राख्दा पुराना कम उमेरमै पेन्सन खाने र नयाँ भर्ती गर्नुपर्ने हुँदा राज्यलाई आर्थिक व्ययभारसमेत थपिने देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीका आईजीपीका दाबेदार एक डीआईजीले भने, ‘आईजी र एआईजीको पद लम्ब्याउने हेतुले ३० वर्षे हटाउने योजना लागू हुन दिनु हुँदैन । २५ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताइसकेपछि प्रहरी प्रमुख बन्ने चाहना सबैमा हुन्छ, विनातयारी स्वार्थपूर्ण तरिकाले काम गर्न पाइँदैन ।’
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘३० वर्षेलाई राजनीतिक दल र प्रहरीको प्रत्येक नेतृत्वले प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, तत्काल सम्भावना देख्दिनँ ।’

उनका अनुसार पहिला ३० वर्षे राख्दा र हटाउँदा औचित्यपूर्ण देखिएन र अहिले पनि त्यसै हटाउने हो भने यसले प्रहरीमा ठूलो तात्विक असर गर्छ । ‘३० वर्षे हटाउँदा अवकाश हुन लागेकालाई फाइदा र नेतृत्वको मुखमै आइपुगेकालाई घाटा पुग्ने मात्रै होइन, तल्लो तहदेखि असर गर्छ । सरकारले सबै विश्लेषण गरी विशेषज्ञको सुझावमा हटाउँदा राम्रो हुन्छ’, ठकुरीले भने । प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्न नहुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘नियमावलीमा राख्दा सरकार वा गृहमन्त्रीले खेल्न पाउने हुँदा ऐनमा राख्दा दीर्घकालीन हुन्छ ।’

गृह मन्त्रालयको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख ईश्वरराज पौडेलले ३० वर्षे हटाउने विषयमा कुनै पनि फाइल आफूसमक्ष नआएको बताए । उनले भने, ‘यो विषय मेरै महाशाखा भएर अघि बढ्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।’