सबल र साझा विदेश नीति
गत बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समयानुकूल सुधारको लागि विशेष छलफल कार्यक्रम’ गरेपछि फेरि एकचोटि विदेश नीतिमाथिको विमर्श छेडिएको छ । कार्यक्रममा भारत, चीन र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतहरूले नेपालको विदेश नीतिलाई समायनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राजदूत विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् । सम्बन्धित मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्धको अवस्था, नेपालले हासिल गर्नसक्ने सहयोग, नेपालसँग उनीहरूले राखेका अपेक्षा र सम्बन्धमा देखिने परिवर्तनबारेमा उनीहरूबाट पाइने जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका सुझावअनुसार नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप ती मुलुकसँगका हाम्रा नीति र रणनीतिहरू परिवर्तन हुन सक्छन् । तर विदेश नीति राजदूतहरूले बनाउने होइन, उनीहरू विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने ‘एजेन्ट’ मात्र हुन् ।
अध्ययन र अनुभवबाट खारिएका राजदूतले भने विदेश नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्छन् । कार्यक्रममा राजदूतहरूबाट आएका सुझाव मननीय छन् ।
नेपालको बौद्धिक वृत्तमा नेपालको विदेश नीति नै छैन भन्ने गरिन्छ, जसमा केही सत्यता पनि छ । त्यसो त नेपालले जहिले पनि आफ्नो विदेश नीति असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र विश्व शान्तिमा केन्द्रित रहेको बताउँदै आएको छ । यस्तै रटान लगाएर मात्रै वर्तमान जटिल र विश्वव्यापीकरणको समयमा हाम्रा राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र हासिल गर्न सकिँदैन । यसलाई प्रभावकारी विदेश नीति मान्न सकिँदैन ।
विदेश नीति निर्माण हलुका विषय होइन । त्यसनिम्ति विभिन्न पक्षमा विचार पुर्याइनुपर्छ । पहिलो- विदेश नीतिका सैद्धान्तिक पक्षहरूबारेमा गहिरो ज्ञान जरुरत पर्छ । दोस्रो- विदेश नीति राष्ट्रिय हित हासिल गर्न लक्षित हुने मान्यताअनुरूप हाम्रा राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितको स्पष्ट व्याख्याले विदेश नीतिबाट हामीले चाहेका कुरा स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्नेछ । तेस्रो- सैद्धान्तिक ज्ञानमा टेकेर हाम्रो अवस्थिति, आर्थिक र राजनीतिक क्षमताको यथार्थपरक मूल्यांकनमा आधारित व्यावहारिक विदेश नीति बनाइनुपर्छ । त्यस्ता नीति कार्यान्वयनका लागि सूक्ष्म रणनीतिहरू पनि बनाइनुपर्छ । यसनिम्ति बौद्धिक व्यक्ति, नीतिनिर्माता, राजनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमका बीचमा अर्थपूर्ण अन्तरसंवाद उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक दल र व्यक्तिपिच्छे फरक-फरक ‘विदेश नीति’ हुनुहुँदैन ।
विदेश नीतिका सैद्धान्तिक पक्ष र नीति निर्माणमा गहन छलफल विश्वविद्यालय र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका ‘थिंक ट्यांक’ मा हुनुपर्छ । यसनिम्ति चाहिने ज्ञानमा राज्यकै लगानी हुनुपर्छ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, मुलुकको प्रतिष्ठा जस्ता राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्न चाहिने विदेश नीतिका लागि चाहिने ज्ञान उत्पादनमा गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा भर पर्नु हुँदैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अरू विश्वविद्यालय, ती विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सरकारी लगानीका अन्य थिंक ट्यांकहरू अति राजनीतीकरणले थलिएका छन् । ती संस्थाबाट अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो विदेश नीतिका लागि चाहिने ज्ञान उत्पादन हुन सकेको छैन । ती संस्थाहरूको व्यापक पुनर्संरचना नगरी त्यस्तो गर्न सम्भव देखिँदैन ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढेको छ । व्यावहारिक र ज्ञानमा आधारित विदेश नीतिले धेरै हदसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कम गर्न सक्छ र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ । त्यसनिम्ति अहिले उचित समय छ । विगतका उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरू लोकतान्त्रिक मूलधारमा आइसकेको सन्दर्भमा हाम्रा विदेश नीतिमा महत्व राख्ने मुलुकहरू, मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था र त्यसले सृजना गरेका सीमितता, महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नेपालको भूमिकाबारेमा दलहरूका बीचमा खासै विमति छैन । यस्तो अवस्थामा सबल र साझा विदेश नीति बनाउन सम्भव छ । त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
