नेसनल ट्रेडिङको संरचना फेर्न सुझाव

नेसनल ट्रेडिङको संरचना फेर्न सुझाव

काठमाडौं : नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई तीनवटा सुझाव दिइएको छ । नेसनल ट्रेडिङ व्यवस्थापन समितिले पुरानो संरचना र परम्परागत काम गर्ने शैली परिवर्तन गरी नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई शुक्रबार तीनवटा विकल्पसहितको सुझाव दिएको हो ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको व्यवस्थापन समितिले प्राथमिकताका आधारमा शुक्रबार तीनवटा सुझाव मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । ‘प्राप्त तीनवटै सुझावमाथि सम्भाव्यता, मितव्ययी र प्राविधिक विषयका आधारमा छलफल गरी दुईवटा छनोट गर्छौ । छनोट हुने दुई प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेका छौं', उनले भने ।

नेसनल ट्रेडिङको व्यवस्थापन समितिले पहिलो सुझावका रूपमा निर्यात प्रवद्र्धन संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । व्यवस्थापन समितिले मुख्यगरी जुत्ताचप्पल, तयारी पोसाक, धागो, फलाम तथा स्टिलका वस्तु, अलैंची, अदुवा, चिया, टुथपेस्ट, जडिबुटी, मुसुरो दाल, जुटको ब्याग, ऊलन तथा पस्मिना, सल, जुस, गलैंचा, नेपाली हाते कागज, औषधि तथा सुगन्धित वनस्पति, कपडा, छाला र च्यांग्राजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुलाई निर्यात गर्ने कार्यसूची बनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले पनि यस्ता वस्तुलाई निर्यातजन्य वस्तुको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

‘मन्त्रालयले पनि सकेसम्म पहिलो प्रस्तावका रूपमा आएको निर्यात प्रवद्र्धन संस्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ', सहसचिव पौडेलले भने, ‘यसका लागि हामी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी)लाई पनि यसै संस्थानअन्तर्गत मर्ज गर्न आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं ।' टीईपीसीले खासै काम गर्न नसकेकाले निर्यात प्रवद्र्धन संस्थानमै मर्ज गर्न लागिएको हो ।


नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको व्यवस्थापन समितिले प्राथमिकताका आधारमा शुक्रबार तीनवटा सुझाव मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

उनका अनुसार निर्यात प्रवद्र्धन संस्थानअन्तर्गत निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरी निर्यात हुने मुलुकको मापदण्डअनुसार गुणस्तर निर्धारण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने एउटा छुट्टै युनिटसमेत खडा गर्ने तयारी छ । यो संस्थानमार्फत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा व्यापार गर्न सकिने स्थानीय मौलिक उत्पादनको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने, गुणस्तर कायम गर्न लगाउने, स्वदेश तथा विदेशमा व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने, कर्मचारी, स्वदेशी व्यापारी र उत्पादकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीसँग समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको व्यापार प्रवद्र्धनसम्बन्धी रहेका व्यवस्थाजस्तै नेपालमा पनि नीति तर्जुमा गर्नेलगायत काम अघि बढाइनेछ ।

नेसनल ट्रेडिङको व्यवस्थापन समितिले दोस्रो विकल्पका रूपमा चीनबाट इन्धन आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने, ट्रेडिङ मातहतका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका संरचना भएका स्थानमा पेट्रोल पम्प निर्माण गरी इन्धनको कारोबार गर्ने प्रस्ताव प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी हालसम्म गर्दै आएको परम्परागत कारोबारलाई आधुनिकीकरण गरी केही थप वस्तुसहित कारोबार गर्ने तेस्रो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडजस्ता संस्थानलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको अदूरदर्शी नीति तथा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा संस्थान परिणत हुँदा धरासायी बनेको हो ।

प्रस्ताव बाझियो

एउटै उद्देश्य राखेर दुई मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्ताव बाझिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले अघि सारेको निर्यात प्रवद्र्धन संस्थानको उद्देश्यजस्तै यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले टीईपीसीलाई व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठानका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको थियो । वाणिज्यले टीईपीसीको संगठन संरचना परिवर्तन गरी अन्तिम खाकासमेत तयार पारिसकेको छ । उक्त खाकाले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई परिवर्तन गरी व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै निर्यातजन्य वस्तुका पक्षमा गुणस्तर निर्धारण र प्रमाणपत्र उपलब्धता, प्रदर्शनी कक्ष निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीसँग सम्बन्वय गरी विदेशमा प्रदर्शनी गर्नेजस्ता कार्ययोजना तयार पारेको छ । आपूर्तिका सहसचिव पौडेलले भने, ‘त्यही भएर टीईपीसी र नेसनलको काममा दोहोरोपना नआउने गरी मर्ज गर्ने कुरा उठाएका छौं । यसरी मर्ज भएपछि काममा दोहोरोपना आउँदैन ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.