भारतबाट नेपालमा अवैध नेटवर्किङ धन्दा

भारतबाट नेपालमा अवैध नेटवर्किङ धन्दा

 

काठमाडौं : ‘तालिमपछि आकर्षक रोजगारी’को प्रलोभन देखाउँदै ८ महिनाअघि दर्जनभन्दा बढी नेपालीलाई भारत उत्तर प्रदेशको गोरखपुर लगियो । त्यहाँ जाने टोलीमा अधिकांश युवा तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, चितवन, धादिङलगायत जिल्लाका थिए । २ लाख रुपैयाँ चाहिने र तालिम सकेपछि भारतमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनीहरूलाई आश्वासन दिइएको थियो ।

 

त्यही आश्वासनको विश्वासमा ती युवाले केही पैसासमेत बुझाए । गोरखपुरस्थित ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्ट प्रालिले उनीहरूलाई एक साता प्रशिक्षण दियो । प्रशिक्षण मूलतः कसरी धनी बन्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । सहभागीलाई कम्पनीले नै कोट पाइन्ट दिएको थियो । पैसा कमाउन सुरुमा व्यक्तित्व राम्रो देखिनुपर्छ भन्दै लत्ताकपडामा ध्यान दिन तालिमका प्रशिक्षकले बारम्बार जोड दिएका थिए । प्रशिक्षण सकिएपछि सहभागी हरेकलाई कम्तीमा ५ जना सदस्य बनाउनुपर्ने भनियो र एक सदस्यबाट १८ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ कमिसन पाइने आश्वासन दिइयो ।

‘आफूले बनाएका सदस्यबाट सञ्जाल बढ्दै जाँदा आम्दानी पनि बढ्दै जाने भनिएको रहेछ । त्यसपछि मात्र ती नेपालीले आफू नेटवर्किङ धन्दामा ठगिएको थाहा पाएछन्’, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रविन कार्कीले भने । ट्रेडमार्टले त्यसो भनेपछि केहीले नेपालमा आएर ग्राहक खोज्ने काम गरे भने केही आफ्नो पैसा डुबेको भन्दै प्रहरी सम्पर्कमा नआई बसे । केही साताअघि पीडितको एक समूह अपराध महाशाखामा पुगेर उजुरी गरेपछि नेपालमा नेटवर्किङ धन्दा गर्न नेपालीहरू भारतीयसँग मिली भारतमा विभिन्न कम्पनी खोलेको खुलासा भएको थियो ।

महाशाखाले ग्राहक बनाउने काममा सक्रिय तनहुँका २५ बर्से लोकबहादुर मगरलाई पक्राउ गरेको छ । ‘कम्पनीको सदस्य खोज्ने र कमिसन पाउने काममा मगर लागेको पाइयो । अन्यको पनि खोजी भइरहेको छ’, डीएसपी कार्कीले भने । कम्पनीका नेपाली साझेदार भने भारतमै रहेको प्रहरीको आशंका छ । ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्ट सञ्चालनमा नेपालका दर्पण लामा, प्रणव भुसाल, कुशल चौधरी, प्रेम गोतामे, काजी गुरुङलगायतको लगानी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीमा २० जना पीडितले उजुरी दिएका छन् । उनीहरूले आफूबाट १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ उठाएको दाबी गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.