नियोजन सेवाबाट किशोरकिशोरी वञ्चित

काठमाडौं : दलित र अल्पसंख्यक समुदायसम्म परिवारनियोजनबारे चेतना पुग्न नसक्दा किशोरावस्थाको प्रजननदर घटाउने सरकारी योजनामा ठेस लाग्ने देखिएको छ ।सरकारले ८८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको किशोरावस्थाको प्रजननदर सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर परिवारनियोजनसम्बन्धी सामान्य जानकारीबाट समेत वञ्चित दलित, मुसहर, चेपाङ, सन्थाल, चमार, पोडे, राउटेलगायत समुदायका किशोरी कम उमेरमै आमा बन्न बाध्य छन् । १५ देखि १९ वर्ष समूहका ३५ प्रतिशत किशोरकिशोरी परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगबाट वञ्चित हुँदा प्रजननदर र मातृ तथा बाल मृत्युदर घट्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. नरेशप्रताप केसी बताउँछन् ।

सरकारले बर्सेनि ५० करोड रकम खर्च गर्दै आएको परिवारनियोजनका साधन प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रममा उत्तिकै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त भए पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको डा. केसी स्वीकार्छन् । ‘सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठूलै लगानी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि हामीलाई सहयोग मिलिरहेको छ तैपनि हामीले समुदायमा पछि परेकालाई यो कार्यक्रमको पहुँचमा ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूमा परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग बढाउन नसक्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ ।’

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले त्यहाँ आउने किशोरीकिशोरीलाई परिवारनियोजनका साधन प्रयोगको फाइदाबारे पर्याप्त परामर्श गरेर बुझाउन नखोज्दा समस्या आएको महाशाखाका परिवार कल्याण शाखा प्रमुख डिल्लीरमण अधिकारीले बताए । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा २० प्रतिशत मात्रै परामर्श हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । ‘स्वास्थ्य संस्थामा किशोरकिशोरी यसै पनि आफ्ना व्यक्तिगत कुरा गर्न लजाउँछन् ।

उनीहरूको कुरा सुन्ने वातावरण पनि स्वास्थ्य संस्थामा बनिसकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘ सेवा प्रदायकहरूले उनीहरूलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगबारे जान्ने चाहना बोकेर आएकाहरू पनि फर्किन बाध्य छन् ।’

दलित, मुसहर, चेपाङ, सन्थाल, चमार, पोडे, राउटेलगायत समुदायका किशोरी कम उमेरमै आमा बन्न बाध्य ।

सरकारले सबै नागरिकलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ भने परिवारनियोजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै स्न १९९४ मा भएको जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी कायरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेको छ । सरकारी स्वास्थ्यकर्मीमा सेवाग्राहीलाई कसरी परामर्श गर्ने भन्नेमा महाशाखाले समय-समयमा तालिमसमेत दिँदै आएको छ ।

तालिम लिएर पनि व्यहारमा उतार्न स्वास्थ्यकर्मीले नसक्दा किशोरकिशोरीको समग्र स्वास्थ्यमा प्रभाव परेका डा. केसी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा आएका किशोरकिशोरीलाई मात्रै राम्रो परामर्श गरेर परिवारनियोजनका साधनको प्रयोगबारे सहमत गराउने हो भने धेरै संख्याका किशोरकिशोरी यो सेवाबाट वञ्चित हुने थिएनन्,’ उनले भने, ‘तर ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई मतलब नै छैन ।’

असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै

सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई व्यापकता दिएको बताइरहेका बेला अझै आधाभन्दा धेरै महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गर्दै आएका छन् ।

महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले असुरक्षितरूपमा भइरहेको गर्भपतन रोक्न सबै सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने बताए । महाशाखाका अनुसार गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएदेखि १० लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।