‘नेपाल-भारत सीमा नियमन गर्न परिचयपत्र’

काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बैठकले दुई देशबीचको खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार सकिएको ईपीजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ठहर दुवै पक्षले गरेका हुन् । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फ संयोजक रहेका डा. भेषबहादुर थापाले दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए ।

‘खुला सीमामा देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द गर्ने होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी करिब-करिब निष्कर्षमा पुगेका छौँ । सीमालाई बढी सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ’, थापाले बैठकपछि पत्रकारसँग भने । उनका अनुसार भारतका तर्फबाट सीमानजिक सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने काम हालैका वर्षमा जारी रहेकाले भारतले सीमा व्यवस्थापनका लागि काम थालिसकेको रूपमा आफूहरूले बुझेको बताए । ‘भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ठाउँ-ठाउँमा नयाँ प्रहरी पोस्ट खडा भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सीमा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेका छन्’, उनले भने ।

थापाले विगतमा भनिएजस्तो सीमा खुलापनको अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताए ।‘हवाईमार्गबाट आउन-जान दुई मुलुकबीच परिचयपत्रको व्यवस्था भइसकेको छ । खुलापनको अवधारणाबाट दुवै पक्ष पछि हटिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण विगतको सीमा खुलापनको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ । सीमा व्यवस्थापनामा दुवै देशबीच नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने नै हो’, उनले भने ।

नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को मुलुकमा जमिनबाट जाँदा—आउँदा कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा यी दुवै मुलुकका नागरिकले राहदानी वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खुला सीमामा देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द गर्ने होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी करिब-करिब निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’- भेषबहादुर थापा, संयोजक नेपाली टोली

बैठकमा सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत हराएका, मर्मत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ, जीपीएस प्रणालीअनुसार सीमालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कुराकानी भएको समूहका अर्का सदस्य राजन भट्टराईले बताए । भारतका तर्फबाट अतिक्रमित भएका कालापानी, सुस्तालगायत अन्य क्षेत्रका भूभागबारे प्रबुद्ध समूहमा स्पष्टसँग नेपाली पक्षले धारणा राखेको भट्टराईले अन्नपूर्णलाई बताए । 
‘अधिकांश ठाउँमा भारतका तर्फबाट दसगजा मिचिएका छन् । केही ठाउँमा नेपालका तर्फबाट पनि मिचिएको पाइन्छ । यस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार समाधान गर्नु आवश्यक छ, यसबारे खुला रूपमा कुराकानी भएको छ’, उनले भने ।

सबैभन्दा वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय जनतालाई सहजता हुने विषयलाई ध्यानमा राख्नेगरी अघि बढ्न दुवै पक्ष राजी भएको उनले जानकारी दिए । प्रबुद्ध समूहको यसपटकको बैठकमा नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) लाई परिमार्जन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति जुटाउने कोसिस भए पनि भारतीय पक्ष हतोत्साहित देखिएको सहभागीले बताए ।

नेपालले उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन गर्न चाहेको छ । सन्धिको धारा पाँचअनुसार नेपालले भारतबाट या भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री या गोलाबारुद आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न पाउँछ तर त्यसरी खरिद गर्दा भारतसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

सन्धिको धारा ६ मा नेपाल तथा भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सुरुबाटै यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ ।

सन्धिको धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एक अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोवासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्नसक्ने, व्यापारिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन र एकअर्काको भूमिमा सहज रूपमा आवत जावत गर्न पाउनेछन् । तर, नेपालले सन्धिको यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ ।

सन्धिअन्तर्गतकै ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ नेपालका लागि झन् घातक मानिन्छ । जसअनुसार नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजना स्थापना गर्न, नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गरेमा, नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा अरू विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकमध्ये जसलाई होस्, त्यसलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका लागि असमान मानिएको १९५० को सन्धि परिमार्जनबारे विगतमा पनि भारतसँग पटक—पटक छलफल भए पनि ठोस रूपमा टुंगिन सकेको थिएन । शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याएकाले सन्धिको खारेजीका लागि नेपालमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । ‘भारत सन्धि परिमार्जनका लागि तयार भएको छ, जुन सकारात्मक छ । अब सन्धि उही अवस्थामा रहँदैन’, थापाले भने । सन्धिमा नेपालले गरेको गुनासा, देखिएका असमानता र सम्भावनालाई सरसल्लाहका आधारमा टुंग्याइने उनले बताए । ‘हामीले सन्धिका सबै धारामा नेपालको हित अनुकूल संशोधनका लागि स्पष्ट रूपमा कुरा राखेका छौँ’, उनले भने ।

समूहका सदस्य नीलाम्बर आचार्यले शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पूर्ववत् अवस्थामा नराख्ने भन्नुको अर्थ प्रतिस्थापन या नयाँ रूपमा ल्याउन खोजिएको रूपमा बुझ्न सकिने बताए । ‘मैत्रीपूर्ण वातावरणमा भारतीय पक्षसँग संवाद भएको छ । हाम्रो कार्यकाल पूरा हुन ९, १० महिना बाँकी छ । समग्रमा भन्दा निष्कर्षमा पुग्ने शुभ लक्षण देखिएको छ’, उनले भने ।

समूहका अर्का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल-भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा हुने सहकार्यबारे छलफल भएको बताए । उनले भारतका तर्फबाट सीमामा बनाइएका बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषयमा नेपालले धारणा राखेको उनले बताए । नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पारवहन अधिकार पाउने विषयमा दुवै मुलुकबीच कुराकानी भएको सदस्य भट्टराईले बताए ।

‘भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले भारत हुँदै तेस्रो देशमा गर्न पाउने व्यापारका विषयमा छलफल गहन रूपमा भएका छन् । त्यस्तै, भारतीय बन्दरगाहमा व्यापारका लागि नेपालले पाउने सुविधा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेलगायत विषयमा पनि कुराकानी भएको छ’, उनले भने ।

आइतबारको बैठकमा नेपाल र भारतबीचका विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगलगायत व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षाजस्ता विषयमा छलफल गर्न गठित द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकले गरेका कामबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपाल—भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको छैटौं बैठक एक महिनापछि (नोभेम्बर ११ र १२ मा) नयाँदिल्लीमा बस्ने सहमति भएको छ ।