हाइब्रिड जातका बीउ बिक्री अनुमतिमा अनियमितता

काठमाडौं : ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले। आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको एक वर्षसम्म विभिन्न बहानामा हाइब्रिड बीउ वितरणको अनुमति नदिएर केन्द्रले झारा टार्ने काम गर्दै आएको पुष्टि भएको छ। यसरी आयातित बीउलाई लामो समयसम्म बिक्रीवितरणको अनुमति नदिँदा आयातकर्ता, बिक्रेता र किसान मारमा परेका छन्। केन्द्रले प्रक्रिया पुगेका धानतर्फ १० र मकैतर्फ २८ जातको हाइब्रिड बीउलाई हालसम्म आयात तथा बिक्रीवितरणको अनुमति प्रदान गरेको छैन। दर्जनौं कम्पनीका हाइब्रिड बीउ खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्।

नार्कअन्तर्गतको धनुषास्थित राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले पाँच आयातकर्ता कम्पनीका १० प्रकारका धानका जात परीक्षणपश्चात् केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, ती १० जातमध्ये कुनैले पनि हालसम्म आयात र बिक्रीवितरणको अनुमति दिएको छैन। धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले बिस्को साइन्सेस प्राइभेट लिमिटेडको एलजी ९३.०१ र एलजी ९३.०२, इस्ट वेस्ट नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको सब १३४ र सब १२७, एग्रोभेट सेन्टरको भीएनआर २२४५ र भीएनआर २२३३, कृषक बीज भण्डारको एराइज ६१२९ गोल्ड र एराइज प्रिमा नामको धानको बीउ परीक्षण गरेर सिफारिस गरेको थियो। यस्तै काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले डीवाई ६८ र डीवाई ७९ नामको धानको बीउ पनि बिक्रीवितरणका लागि सिफारिस गरेको थियो।

‘लाखौं रुपैयाँ खर्चेर आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि कारोबार गर्न लामो समय कुर्नुपर्छ, सबै मापदण्ड पूरा गर्दा पनि समयमा अनुमति पाइँदैन’, अनुमतिका लागि एक वर्षदेखि पर्खेर बसेका एक आयातकर्ता कम्पनीका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर अर्कोतर्फ आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका आयातकर्ता र कम्पनी अवैध कारोबार गर्दै आएका छन्। अवैध कारोबार गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।'

सरकारले समयमै अनुमति नदिँदा आयातकर्ता र बिक्रेतालाई लाखौं रुपैयाँको क्षति पुगेको सरोकारवाला निकायको दाबी छ। ‘समयमा अनुमति पाउन सके सिजनमा बीउ बिक्री गर्न सकिन्थ्यो', अर्का एक आयातकर्ताले भने, ‘अवैध रूपमा भित्रिने नक्कली बीउबाट किसान पनि समयमै जोगिन पाउँथे।' केन्द्रले नार्कअन्तर्गतको रामपुरस्थित राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले सिफारिस गरेको मकैंको हाइब्रिड बीउतर्फ नेहा एग्रो टे«डर्सले प्रस्तावित गरेको विस्को बम्पर, विस्को जम्बो ६५, पीएल १, पीएल ३३००, एलजी ३४.०३, एचपी १००, एचपी २२२, ९७८४, ९७८२ र ९५४४ नामको बीउलाई हालसम्म अनुमति प्रदान गरेको छैन। यस्तै दवाडी एग्रो इन्टरप्राइजेजबाट प्रस्तावित जेकेएमएच ५०२, जेकेएमएच ४५४५, जेकेएमएच १००१, जेके सुरभी गोल्ड र जेकेएमएच ४५११ नामको मकैको बीउले हालसम्म अनुमति पाएको छैन।

आयातित बीउलाई लामो समयसम्म बिक्रीवितरणको अनुमति नदिँदा आयातकर्ता, बिक्रेता र किसान मारमा परेका छन्।

त्यस्तै साउथ इस्ट एसिया सिड कम्पनीले प्रस्तावित गरेको डायमण्ड ९०००, कर्न किंग ९५२२, सुप्रिम ९०६३ (विकास) र ९२०० गोल्ड र कृषक बीज भण्डारबाट प्रस्तावित पी ३५३३ नामको बीउले पनि अनुमति पाउन सकेको छैन। यसैगरी काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले प्रस्ताव गरेको जेएम १, जेएम ४ र जेएम ७, अरविन्द एग्रो सेन्टरले प्रस्तावित गरेको एनएमएच ९२० र एनएमएच ६६६ तथा कुशवाहा बीउ भण्डारले प्रस्तावित गरेको ९५७ टप सेल र ९५१ सुपर नामक मकैको बीउलाई हालसम्म अनुमति प्रदान गरेको छैन।

अनुमतिका लागि तीन समिति

बीउ आयात र बिक्रीवितरणका लागि तीन समिति भएकाले अनुमति दिन ढिलाइ भएको केन्द्रका प्रमुख मदन थापाले जानकारी दिए। ‘नार्कबाट परीक्षण प्रतिवेदन आइसकेपछि प्राविधिक उपसमिति, जात अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता उपसमिति तथा राष्ट्रिय बीउबिजन समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै अनुमति दिने काम हुन्छ’, थापाले भने, ‘तीनवटा समितिबाट राय सुझाव, प्राविधिक अध्ययन र छलफल गर्न समय लाग्ने भएकाले अनुमति दिन ढिलाइ भएको हो।’

प्राविधिक उपसमितिमा सात सदस्यीय विज्ञ समूह हुन्छन्। यस्तै जात अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता उपसमितिमा नौ सदस्यीय अर्काे विज्ञ समूह हुन्छन्। यसैगरी राष्ट्रिय बीउविजन समिति कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय हुन्छन्। अनुमति प्रदान गर्नेकै लागि ती सबै उपसमितिको बैठक डाक्न समस्या हुने केन्द्रले जनाएको छ।

‘उपसमितिका सबै सदस्य बाहिरी जिल्लाका भएकाले सबैको समय मिलाएर बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’, थापाले भने, ‘एउटा बैठक बसेपछि सबैको राय सुझाव संकलन र प्राविधिक अध्ययन गर्न कम्तीमा दुईदेखि तीन महिना लाग्छ। यसरी हेर्दा सबै उपसमितिको राय सुझाव लिएर निष्कर्षमा पुग्न सात आठ महिना लाग्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय बीउबिजन समितिमा प्रस्ताव आउँछ। राष्ट्रिय बीउबिजन समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा आयातित बीउको आयात र बिक्रीवितरणसम्बन्धी अनुमति प्रदान गर्छ।'

केन्द्रले २०७३ फागुन २३ गते अन्तिमपटक मुसुरोबाली एक, घाँसेबाली आठ, धानको सात, मकैको दुई र तरकारीबालीको दुई गरी २० वटा बीउलाई अनुमति दिएको थियो। यसमध्ये पाँचवटा धान र दुईवटा मकैको हाइब्रिड जात थियो। केन्द्रले हालसम्म धान एक सय चार, गहुँ २६ र मकैका ७५ वटा बीउ वितरणको अनुमति दिएको थियो।

यसरी हुन्छ परीक्षण

राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक चित्रबहादुर कुँवरले अनुमति प्रदान गर्ने जिम्मा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको भएको जानकारी दिए। केन्द्रको सिफारिसमा नार्कले आयातित हाइब्रिड बीउका दुई विभिन्न स्थानमा परीक्षण गरेर केन्द्रलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। नार्कले एक वर्षमा एक कम्पनीका पाँच प्रकारका बीउ परीक्षण गर्न तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ लिन्छ। एउटै कम्पनीका ६ देखि १० प्रकारका बीउ भयो भने थप तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

बीउ परीक्षण दुई वर्षसम्म हुन्छ। नार्कले विभिन्न भगौलिक अवस्थाअनुसार बीउको उत्पादन क्षमता र रोगका विषयमा दुई वर्षसम्म परीक्षण गर्छ। परीक्षणको क्रममा राम्रो पाइए केन्द्रलाई आयात गर्न र बिक्रीवितरण गर्न मिल्ने आसयको प्रतिवेदन केन्द्रलाई पठाउँछ। यसरी सिफारिस भएर आएको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रले अनुमति दिने व्यवस्था छ।

९० करोडको हाइब्रिड बीउको कारोबार

बीउको कुल बजारमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा हाइब्रिड जातले ओगटेको छ। स्थानीय बीउको बजार हिस्सा २० प्रतिशतमा सीमित छ। नेपालमा बर्सेनि ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरको विभिन्न हाइब्रिड जातको बीउ आयात हुन्छ। मकैको बीउ भारत, धानको बीउ चीन, फिलिपिन्स र भारत तथा तरकारीको बीउ थाइल्यान्ड, जापान, कोरिया, चीन, इटली, नेदरल्यान्ड, भारत, ग्याटेमाला, हल्यान्डबाट आयात हुन्छ। गहुँको बीउ मेक्सिको, भारत र बंगलादेशबाट आयात हुन्छ।