गाउँलाई बैंकसँग जोड्ने सेतु ब्रान्चलेस बैंक

गाउँलाई बैंकसँग जोड्ने सेतु ब्रान्चलेस बैंक

काठमाडौं : एक वर्ष भयो सिन्धुलीको ग्वालटारमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको। उक्त स्थानाबाट अहिलेसम्म ७४ वटा खाता खुलिसकेका छन्। मध्यपहाडी राजमार्ग जोडिएसँगै बजार विस्तार भएको ग्वालटारमा सिद्धार्थले शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गर्नुअघि कसैको बैंकिङ पहुँच थिएन। बैंकिङ कारोबारका लागि उक्त स्थानका मानिस कि त खुर्कोट पुग्थे, कि त सिन्धुली सदरमुकाम।

 

‘बैंकिङ कारोबारका रूपमा स्थानीय स्तरमा महिला तथा पुरुष समूह सञ्चालन गरी सीमित पैसा संकलन गर्दै त्यही पैसा एकअर्कालाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो', गोलन्जोर गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष पुष्कर बरालले भने, ‘राजमार्ग जोडिएसँगै यहाँ सहकारी खुल्यो, जसले स्थानीय स्तरमा सानो रकम बचत गर्ने बानी बसाल्यो। रोडको पहुँचले बजार बस्यो, होटल खुले अनि कारोबार बढ्दै गयो। तर पनि ठूलो कारोबारका लागि बैंक नहुने समस्या थियो।'

सिद्धार्थको शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु हुँदा केही राहत भएको बराल बताउँछन्। सिद्धार्थको उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत दैनिक एक जनाले ५० हजार रुपैयाँसम्म जम्मा र २५ हजार रुपैयाँसम्म निकाल्न सक्छन्। त्यसका लागि खाता अनि शाखारहित बैंकिङ सेवाको कार्ड भने आवश्यक हुने सिद्धार्थ बैंक ग्वालटारका एजेन्ट गौरव कार्कीले बताए। उनका अनुसार यसले स्थानीयस्तरमा बैंकिङ पहुँचका साथै बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ। त्योभन्दा पनि मानिसले आफ्नै ठाउँमा बैंक पाएका छन्।

नेपालमा चार वर्षअघिबाट शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु भएको बंगलादेश बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए। जुन ठाउँमा बैंकले शाखा विस्तार गर्न सक्दैनन्, उक्त स्थानका मानिसलाई बैंकिङ कारोबारमा समावेश गराउने उद्देश्यले यो सेवा सञ्चालनमा आएको हो। यस अवधिमा नेपालमा एक हजार एक सयको हाराहारीमा यो सेवा विस्तार भइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले गत साउनमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिलेसम्म एक हजार आठवटा शाखारहित सेवा सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये एक सय ४० वटा प्रयोगमा नभएको उल्लेख गरिएको छ। यो क्रममा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनले ९७, जनाता बैंकले १८, माछापुच्छ्रे  बैंकले चार, सनराइज बैंकले १६, सेन्चुरी बैंकले १५, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ७०, ग्लोबल आईएमई बैंकले ४६, सिभिल बैंकले नौ, मेगा बैंकले ६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८४ वटा ब्रान्चलेस बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। कतिपय सेवा सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा छन्।


जुन ठाउँमा बैंकले शाखा विस्तार गर्न सक्दैनन्, उक्त स्थानका मानिसलाई बैंकिङ कारोबारसँग जोड्ने उद्देश्यले ब्रान्चलेस बंैकिङ सेवा सञ्चालनमा आएको हो।

नेपालजस्तो देशका लागि यस्ता सेवा आवश्यक रहेको मेगा बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंकर एएोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए। नेपालको भैगोलिक अवस्थाका कारण सबै ठाउँमा बैंकका शाखा सम्भव छैनन्। भौगोलिक अवरोध नभएका ठाउँमा पनि पहिले सरकार पुग्नु जरुरी छ। अर्थात्, बिजुली, टेलिफोन, सुरक्षा निकाय, इन्टरनेटलगायत सेवा आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता सरकारी सेवा नपुगेका स्थानमा अहिले शाखारहित सेवाको विस्तार तीव्र रूपमा भएको छ। अबको केही वर्षमा अझ ठूलो मात्रामा विस्तार हुने शाहले बताए।

यसको प्रमुख कारण ‘क' वर्गका बैंकमा आठ अर्ब पुँजी पुग्नु पनि हो। आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुगेसँगै बैंकलाई नयाँ ग्राहक, लगानीका लागि नयाँ बजारको आवश्यकता भएको छ, जुन ग्रामीण भेगमा उपलब्ध छ। यहाँ रेमिटेन्समार्फत पछिल्लो समय ठूलो रकम भित्रिएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मानिस मात्र बैंकिङ पहुँचमा रहेको उनले जानकारी दिए। यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन यस्ता सेवा अपरिहार्य हुने उनले बताए।

शाखारहित बैंकिङ सेवाले मानिसलाई सहज बनाएको उनको भनाइ छ। सेवा केन्द्रका रूपमा सञ्चालित शाखारहित सेवा केन्द्रमा खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने र झिक्ने, रेमिटेन्स भुक्तानी, कर्जा आवेदन गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने तथा आफ्नो खाताबाट अरूको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्नेलगायत सुबिधा उपलब्ध छन्। यस्तो सेवा बैंकले आफ्नै रिस्कमा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

बैंकले सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय स्तरमा एकजनालाई तालीम प्रदान गरी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा लगाएको हुन्छ। उसले आएको पैसा संकलन गर्ने, पैसा निकाल्नेलगायत काम गर्छ। यो बैंकका लागि रिस्क भएको शाह बताउँछन्। ‘तर पनि मानिसलाई बैंकसँग जोड्नु आवश्यक छ। यस्ता सेवामार्फत मानिसले आफ्नै ठाउँबाट खाता खोल्न, पैसा झिक्न र राख्नेसम्मका सेवा पाएका छन्', उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.