एउटै जिल्लाबाट बाहिरिन्छ ४ अर्बको तरकारी

एउटै जिल्लाबाट बाहिरिन्छ ४ अर्बको तरकारी

धनकुटा :निर्वाहमुखी खाद्यवाली छोडेर व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने लहर चलेसँगै धनकुटामा तरकारी उत्पादन बढेको छ । जिल्ला कृषि विकास धनकुटाको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांक अनुसार गत आवमा जिल्लामा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वरावरको वन्दाकोभी, मुला, आलु, गोलभेंडा, अकवरे खोर्सानी लगायत तरकारी उत्पादन भएको छ ।

 सो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिव २९ रुपैयाले वढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिल्लामा ४ अर्ब ६ करोड रुपैया वरावरको तरकारी उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान र क्षेत्र वढेको सो कार्यालयका प्रमुख भरतप्रसाद विडारीले बताए । सो कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवमा हिउँदे र वर्खे गरी १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वरावरको गोलभेडा उत्पादन भएको थियो । जिल्लाको १४ सय ५८ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको गोलभेंडा खेतीवाट ५१ हजार ९ सय ७८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

त्यस्तै बन्दाकोभी हिउदे र वर्खे गरी ७७ करोड ७१ लाख ६० हजार रुपैया वरावरको ३८ हजार ८ सय ५८ मेट्रिक उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा हिउदे र वर्खे गरी १४ सय ८२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन्दाकोभी खेती हुन्छ । यसैगरी हिउँदे र वर्खे गरी काउली ३३ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैया वरावरका उत्पादन भयो । जिल्लाको ५ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको खेतीवाट ११ हजार २ सय ९५ मेट्रिक टन काउली उत्पादन भएको थियो ।

५ सय ७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको मुल खेतीवाट ९९ करोड ९० लाख ७० हजार रुपैया वरावरको ९९ हजार ९ सय ७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । रायोको साग १२ करोड ९२ लाख ५५ हजार रुपैया वरावरको ३६ सय ९३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । धनकुटामा ३ सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रायोको साग खेती हुने गरेको छ ।

मटरकोसा ८ करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैया वरावरको २३ सय ५३ मेट्रिक टन, घ्यू सिमी ८ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैया वरावरको ३३ सय ११ मेट्रिक टन, अकवरे खोर्सानी ३ करोड १० लाख रुपैया वरावरको ६२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । गत आवमा ४२ लाख ६० हजार रुपैया वरावरको २ सय ८४ मेट्रिक गाँजर, १७ करोड ५० लाख रुपैया वरावरको २ सय ८४ मेट्रिक टन अवकरे वाहेक अन्य प्रजातीका खोर्सानी उत्पादन भएको थियो ।

पछिल्लो समय धनकुटामा भिण्डी र भण्टाको पनि व्यवसायिक रुपमा खेती हुन थालेको छ । सो कार्यालयको अनुसार भिण्डी ४२ लाख १२ हजार रुपैया वरावरको १ सय १७ मेट्रिक टन र भण्टा ४५ लाख ९० हजार रुपैया वरावरको १ सय ५३ मेट्रिक टन उत्पादन भयो ।

वर्खे आलु ४४ करोड ७३ लाख रुपैया वरावरको १६ हजार ९ सय ७५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । वर्खे आलु १२ सय हेक्टर क्षेत्रमा खेती हुने गर्छ । त्यस्तै प्याज ३ करोड २७ लाख ९५ हजार रुपैया वरावरको ९ सय ३७ मेट्रिक टन, लसुन ७ करोड २५ लाख ८० हजार रुपैया वरावरको ३ सय ८२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

अन्य तरकारी वालीमा स–सानो परिणाममा गरि ४ करोड २० लाख रुपैया वरावरको ४ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा उत्पादन हुने तरकारी छिमेकी देश भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, विहार सम्म निकासी हुने गर्छ । जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा ४२ ओटा तरकारी संकलन केन्द्र रहेका छन् । कृषि पेशामा विशेष गरी जागिरवाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति, पढेका यूवा, वेदैशिक रोजगारवाट फर्के यूवाहरु संलग्न हुन थालेका थालेका छन् ।

जिल्लाको कुल जनसंख्या मध्ये ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन् । ८ हजार ८ सय ७७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको धनकुटामा ४० हजार ८ सय २३ हेक्टर अर्थात् ४५ प्रतिशत जमिनमा खेती योग्य छ ।

एउटै संकलन केन्द्रवाट ७ करोड रुपैयाको तरकारी निकासी : छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नं. ६ सिँधुवामा रहेको सिँधुवा वहुउदेश्यीय सहकारी संस्था मार्फतको सिँधुवा कृषि भण्डारवाट गतआर्थिक वर्षमा ७ करोड २० लाख रुपैया वरावरको तरकारी संकलन भई निकासी भएको छ । सो भण्डारमा संकलन भएको तरकारी मध्ये ७० प्रतिशत भारतको विभिन्न बजार र ३० प्रतिशत नेपालको आन्तरिक बजारमा खपत हुने गरेको प्रवन्ध निर्देशक मेघेन्द्र गुरुङले बताए । सो कृषि भण्डारमा धनकुटाको मात्र नभइ छिमेकी तेह्रथुम र संखुवासभाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी संकलन हुँदै आइरहेको छ । यस क्षेत्रमा विशेष गरी मुला, वन्दाकोभी, आलु लगायतका तरकारी उत्पादन हुने गर्छ । यस क्षेत्रको तीन जिल्लामा करिव ३२ हजार घरधुरी कृषि क्षेत्रमा आवद्ध रहेको प्रवन्ध निर्देशक गुरुङले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.