सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोकेपछि खड्का आजबाट काममा फर्कदैँ
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक रहेका गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै आइतबार रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि खड्कालाई पूर्ववत् रूपमा काममा फर्कने बाटो खुलेको छ । खड्काको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गते बसेको बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमका लागि खरिद भएको जग्गाको विषयमा अनियमिततासँग जोडेर समाचार प्रकाशन भएका थिए ।
आफूलाई विनाआरोप सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट एकपक्षीय रूपमा पदबाट बर्खास्त गरिएको दाबीसहित खड्काले निर्णय रोक्न माग राखेर असोज ४ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनी २०७१ साल माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप चार वर्षका लागि निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि खड्कालाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले खड्कालाई हटाउने गरी भएको निर्णय रोकिएको बताए । ‘खड्कालाई पदमुक्त गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २ गते भएको निर्णय अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । आदेशको पूर्ण व्यहोरासहितको लिखित प्रति भने सोमबार मात्र आउनेछ,' पन्थीले भने । सर्वोच्चले खड्कालाई हटाउनुपर्नाको लिखित कारण पेस गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । खड्काले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप नै पदावधि किटान गरी नियुक्ति दिएको अवस्थामा विनाआरोप हटाउने कार्यले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक अपहरण भएको दाबी रिटमा गरेका थिए ।
– स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई बर्खास्त गरिनु ‘त्रुटिपूर्ण' ।
– हटाउनुपर्नाको लिखित कारण पेस गर्नसमेत सरकारलाई आदेश
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पदावधि नसकिँदै पदबाट हटाउन नमिल्ने गरी सर्वोच्चबाट भएका दर्जनौं नजिर प्रतिकूल रहेको प्रश्नसमेत खड्काले उब्जाएका थिए । खड्काका कानुन व्यवसायीले विभागीय मन्त्रीको ठाडो आदेशमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराएर ‘लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन' सिद्धान्तको ठाडो बर्खिलाप गैरकानुनी निर्णय गरेको जिकिर लिएका थिए । ‘निर्णयअघि के आरोप हो भनेर एकपल्ट सुनुवाइको मौकासमेत दिइएको छैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले दर्जनौं पूर्वनजिर पेस गर्दै बहसमा भने, ‘क्षेत्राधिकार नभएको व्यवस्थापिका संसदन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनका भरमा अवधि नपुगी मन्त्रिपरिषद्बाट एकपक्षीय रूपले हटाउने निर्णय भएको छ ।'
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सूर्य ढुंगेलले पनि मिडियामा आएको समाचारका आधारमा खड्कालाई मानसिक यातना दिएको दाबी गरे । ‘यसमा खड्काको मानवअधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । सुनुवाइको मौका दिएर मात्र छानबिन गर्न सकिनेमा राज्यले ठाडै व्यक्तिको मानवअधिकार हनन गर्ने काम गरेको छ,' ढुंगेलले आक्रामक शैलीमा भने, ‘मिडियाकै भरमा कारबाही गर्दै जाने हो भने न्यायको जिम्मा पनि मिडियालाई नै दिऊँ श्रीमान् ।'
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले यो प्रकरणमा सरकार ‘स्वेच्छाचारी' बनेको बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरीले खड्कामाथिको कारबाही राणाकालको ‘पाँडे पजनी' भन्दा चर्को रहेको जिकिर गरे । अधिवक्ता नरेन्द्र गौतम र रामचन्द्र सुवेदीले पनि सरकारले सर्वोच्चको बृहद् ‘फुल बेन्च' बाट स्थापित नजिर बर्खिलाप पूर्वाग्रही निर्णय गरेकाले सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
