ईपीजीबाट आशा

 ईपीजीबाट आशा

 

नेपाल-भारत सम्बन्ध अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) को पाँचौं बैठक सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । नेपाल र भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अन्य विभिन्न सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धका विविध आयामलाई समयानुकूल बनाउन दुवै देशका सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन यस्तो संयन्त्र गठन भएको थियो । संयन्त्रले कार्यकाल सुरु भएका मितिले दुई वर्षमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । नेपाल-भारत सम्बन्धका सबैखाले विषयमा सुझाव दिने अधिकार ईपीजीलाई दिइएको छ ।

ईपीजी बैठकमा खुला सीमाका कारण नेपाल र भारत दुवैतर्पm हुनसक्ने अबान्छित गतिविधि रोक्न सीमा क्षेत्रमा मानिसलाई ओहोरदोहोर गर्न अप्ठेरो नहुने गरी नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । हवाईयात्राबाट आवतजावत गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने भए पनि स्थलमार्गमा त्यस्तो गर्ने व्यवस्था छैन । भारतले यसअघि सीमा सुरक्षा बललगायत अन्य तरिकाले सीमाक्षेत्र अनुगमनमा कडाइ गर्न थालिसकेको छ ।

भारतले आतंककारी गतिविधि, मानव तस्करी, नक्कली भारतीय मुद्रा ओसारपसारमा नेपाली भूमि प्रयोग भएकाले भारतीय सुरक्षामा असर पुगेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अनुगमन नगरिएको तर खुला सीमा नेपालको लागि पनि समस्या हुन सक्छ । उदाहरणको लागि हालै म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आइपुगेका छन् । नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थी पनि भारत हुँदै नेपाल आएका थिए, तर पछि भारत हुँदै भुटान फर्कन खोज्दा भारतले अवरोध गरेको थियो ।

सर्वसाधारणलाई सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतमा अप्ठेरो नहुने गरी अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतबीच शताब्दीऔंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्ध कायम छ । यस्तो सम्बन्ध दक्षिण एसिया र एसियामा आधुनिक राज्य स्थापित हुनुभन्दा पहिलादेखिको हो । नेपाल दोस्रो विश्व युद्धअघिदेखि नै स्वतन्त्र राज्य थियो । सो विश्वयुद्धपश्चात भारत स्वतन्त्र भए पनि यी दुई मुलुकबीचमा बहुआयामिक सम्बन्ध छ । दुवै देशबीच विश्वमै अद्वितीय मान्न सकिने खुला सीमा छ।

यी दुई राष्ट्रका बीचमा राजनीतिक तहमा भने केही समस्या टड्कारो देखिएका छन् ।भारतले नेपाललाई उसको प्रभाव क्षेत्रको मुलुक र भारतीय सुरक्षा प्रणालीभित्र ठान्ने गरेको छ । विश्वमा शक्ति सम्प्रेषण गर्न र अन्य कारणले भारतले औपनिवेशिककालका भूराजनीतिक अवधारणाका आधारमा नेपाललाई हेर्ने र तदनुरूप व्यवहार गर्दा कतिपय अवस्थामा भारत नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानप्रति असंवेदनशील बन्ने गरेको छ । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको र स-साना विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

भारतले शताब्दीऔंदेखिको ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई नेपालले अवमूल्यन गर्न बताउँदै आएको छ । भारतका सुरक्षा र प्रभावमा असर पार्ने, चीनलगायत अन्य शक्तिराष्ट्रलाई भारतको प्रभाव घटाउने उद्देश्यले ठाउँ दिन खोजेको आरोप पनि उसले लगाउने गरेको छ ।

प्रबुद्ध समूहले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै देशबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई मनन गर्नुपर्छ । दुवै देशका संवेदनशीलता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान र स्वीकार्य हुनेगरी प्रतिवदेन तय गर्न सफल हुनुपर्छ । भारत भौगोलिक, आर्थिक र जनसंख्या, सैनिक आदि दृष्टिकोणले नेपालभन्दा ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्र भएकोले भारतले ठूलो छाती बनाउनु आवश्यक छ ।

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.