‘कृषि बजेट दुरुपयोग'

काठमाडौं: कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले स्थानीय तहमा पठाइएको कृषिको बजेट दुरुपयोग भएको बताएका छन्। कृषि विकास मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा कृषिका लागि विनियोजित बजेट दुरुपयोग बढ्दै गएको जानकारी दिए।

बजेटको सदुपयोगबारे मन्त्रालय चनाखो रहेको दाबी गर्दै उनले कृषिका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सोही शीर्षकमा खर्च गर्न स्थानीय निकायलाई सुझाव दिए । ‘मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छु', उनले भने, ‘कृषिको बजेट अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि सर्तमा स्वीकार्य हुँदैन । जुन कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ।'

चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा सोझै जान थालेको कृषि कार्यक्रमको बजेट विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कृषि कार्यक्रम एवं बजेटको पारदर्शिताका लागि निकट समयमै मन्त्रालयबाट अनुगमन टोली स्थानीय निकायमा परिचालन गर्न लागिएको उनले बताए। ‘यो वर्षदेखि स्थानीय तहमा सोझै जान थालेको कृषि कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भइरहेको धेरै स्थानबाट जानकारी प्राप्त भएको उनको दाबी छ।

‘कृषिका लागि पठाइएको बजेट स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय भवन, ग्राभेल सडक, कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, डोजर खरिद, सामाजिक भवन निर्माणलगायतमा खर्च भइरहेको जानकारी पाएको छु', मन्त्री यादवले भने, ‘कृषिको बजेट कृषिक्षेत्रमै खर्च गर्न सोझै स्थानीय निकायलाई विनियोजन गरिएको हो । रकमान्तर गरी अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न होइन। यस विषयमा कडाइका साथ स्थलगत अनुगमन गर्न निकट भविष्यमै जिल्लामा अनुगमन टोली परिचालन गर्न लागेका छौं।'

विद्यालय निर्माण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न स्वास्थ्य र सडक निर्माण गर्न भौतिक मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले कृषि बजेट आफूखुसी यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा प्रयोग गर्न थालेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले संघीय संरचनाअनुसार कृषि मन्त्रालयको केन्द्रीय कार्यक्रमबाट कार्यक्रम तथा बजेट काटेर सोझै स्थानीय निकायमा पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत कृषितर्फको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेषका कार्यक्रम, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाएको छ।
यस्तै साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम, भकारो सुधार, उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, तरकारी खेती, कृषि प्रविधि, कृषि आयआर्जन लक्षितलगायत कार्यक्रम स्थानीय तहमा सोझै पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहमा पठाइएका यस्ता कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँ स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले निःसर्त स्थानीय तहलाई कृषिको बजेट प्रवाह गरेका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूखुसी बजेट प्रयोग गरेको कृषि राज्यमन्त्री सरिता प्रसार्इंले आरोप लगाइन्।

बजेट दुरुपयोग रोक्न स्थानीय जनतादेखि सञ्चारमाध्यमले पनि स्थानीय निकायलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताइन्। कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा १७ प्रतिशत किसानसम्म मात्रै पुग्ने गरेको स्वीकार गर्दै कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलले ग्रामीण क्षेत्रका किसानको घरदैलोसम्म सेवासुविधा विस्तार गर्न स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए।