स्थानीय सरकारलाई बाधैबाधा

विराटनगर: संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेकाले विराटनगर महानगरपालिकालाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने गरी काम गर्न बाधा परेको छ। करिब तीन महिनाअघि निर्वाचित मेयर भीम पराजुलीको अनुभवमा राज्यले अधिकारसम्पन्न बनाएको स्थानीय सरकारलाई अधिकार, सम्पत्ति र जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेकाले काम गर्न बाधा पुगेको हो।

विराटनगर नवघोषित महानगरपालिका हो। पुरानो उपमहानगरपालिकामा दुई साविकका गाउँ विकास समिति थपेर महानगर बनाइएको हो । कार्यभार सम्हालेको १०० दिनमा आफूले सुरु गरेका कामबारे सार्वजनिक घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका महानगरका मेयर भीम पराजुलीले महानगर मातहतमा रहने विषयगत कार्यालयहरूसमेत अझैसम्म हस्तान्तरण नभएको बताए।

‘संविधानले स्थानीय तह सरकार भनेको छ तर अधिकार हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छैन', अन्नपूर्णसित पराजुलीले भने, ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको कार्यविधिका आधारमा महानगर परिषद्बाट नीति पास गरेर काम गरिरहेका छौं । ऐन लागू भएपछि अलि सजिलो होला । काम गर्दा आउने अप्ठ्यारो हल गर्न स्थानीय व्यवस्थापिकाले ऐन पनि बनाउन पाउनुपर्छ।'

स्थानीय सरकारले सत्ता सम्हालेको तीन महिना नाघेको छ। महानगरका कार्यकारी अधिकृत सहसचिव हुनुपर्ने भए पनि अझसम्म खटाइएको छैन। महानगर मातहतमा १० वटा विषयगत कार्यालय रहने भए पनि अहिलेसम्म दुईवटा कार्यालय प्रमुख मात्र दरबन्दीअनुसारका आइपुगेका छन्। ‘सहसचिवको दरबन्दी भए पनि उपसचिवलाई कामु कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउन खोज्छन्। कार्यकारी अधिकृत नै उपसचिव आए भने उनलाई विषयगत कार्यालयका हाकिम भएर आउने उपसचिवले उनलाई किन टेर्छन् र!'

अहिलेसम्म विराटनगर महानगरपालिकामा नगर शिक्षा अधिकारी र नगर जनस्वास्थ्य अधिकारी दुई जना मात्र उपसचिव छन्। कार्यकारी अधिकृत र आठवटा विषयगत कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्।

मेयर पराजुलीको अनुभवमा अहिलेका स्थानीय तह प्रमुखसँग मतदाताले धेरै आशा गरेका छन्। ‘सिंहदरबारको अधिकार घर-आँगनमै पुर्‍याउने भनेका छौं, हामीले पनि त्यही जिम्मेवारी महसुस गरेका छौं। पहिलेको स्थानीय निकायको मेयरभन्दा त अहिले आकाश-जमिनको अन्तर छ', उनले भने, ‘काम गर्नका लागि अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन। काम गर्ने संयन्त्र बन्न पनि बाँकी छ।'

महानगरपालिकाले विराटनगरभित्र रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालय प्रमुखहरूलाई महानगरसँग समन्वय नगरी काम अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ । मेयर पराजुलीले महानगर मातहतका सबै कार्यालय प्रमुखहरूसँग महिनामा एकपटक बैठक गर्ने गरेका छन्। ‘केही दिनअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले महानगरसँग समन्वय नगरी ब्लक (भवन) बनाउने सूचना निकाल्यो', मेयर पराजुलीले भने, ‘जिशिअलाई बोलाएर भन्यौं– तपाईं हाम्रो मातहत हो, नगर शिक्षा अधिकारी आइसकेकाले उनीसँग समन्वय नगरी केही काम नगर्नू।' उनले स्थानीय तह सरकार हो भन्ने व्यवहारमा देखिन नसकेको बताए । आफूले जनतालाई स्थानीय तह सरकारको महसुस हुने गरी काम गरेर देखाउने पनि बताए।

महानगरअन्तर्गत सहरी विकास, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, उद्योग, घरेलु, सहकारी, कृषिलगायत १० कार्यालय पर्छन्। नगर र गाउँमा स्थानीय सरकार बनिसकेपछि जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय आवश्यक नरहेको बताउँदै मेयर पराजुलीले भने, ‘हामीलाई अब किन चाहियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय ? किन चाहियो जिल्ला सहकारी डिभिजन ? किन चाहियो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ? स्थानीय तह हो भने यी सबै कार्यालयका सम्पत्ति र जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।'

स्थानीय सरकार प्रमुखका रूपमा काम गरेको तीन महिनाको अनुभव उनले सुनाए, ‘मन्त्रालयका सचिवहरूको स्वार्थ अहिले पनि स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने खालको छ। अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा माथिल्ला कर्मचारीको मानसिकता ठीक छैन ।' सचिवहरूको व्यवहारकै कारण राज्यले स्थानीय तहलाई दिएको यत्ति धेरै अधिकार महानगरले उपभोग गर्न नपाएको उनको आरोप छ। उनले नीतिनिर्माण तहबाटै स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कञ्जुस्याइँ भएको पनि ठोकुवा गरे।

महानगरपालिका मातहतका कार्यालयका कर्मचारीसमेत व्यवहारमा महानगर मातहत नदेखिएको पनि मेयर भीम पराजुलीले बताए। ‘हामी ती कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छौँ, मन्त्रालयले उनीहरूलाई छुट्टै परिपत्र पठाउँछ। कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमा मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्छन्', उनले भने, ‘नगरपालिकाले कर्मचारीलाई यो जिल्लाबाट अर्को जिल्ला सरुवा गर्न सक्दैन। अनि कर्मचारीले आफ्नो भविष्य पनि हेर्छन्।'

स्थानीय तह सरकारको मर्यादाक्रम पनि सही नभएको पराजुलीको भनाइ छ। ‘महानगरपालिकाको मेयर मर्यादा क्रममा १८औं नम्बरमा छ। यो मन्त्रालय सचिवभन्दा तल छ जुन सही होइन', उनले भने, ‘प्रदेशमा सचिव राख्छौं, आईजीपी राख्छौं। त्यसैले महानगरको मेयर १५ वा १६ औं मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने हो।'

महानगरभित्रका विकास-निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउने पराजुली आफू दैनिक १८ घन्टा जनताको काममा लागिपरेको बताउँछन्। बिहान सात बजे घरबाट निस्केर राति ११ बजेमात्र घर पुग्ने गरेका उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला चारवटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा निर्माण गर्ने तयारीमा छौं। एउटा पाञ्चालीको संस्कृत पढाइ हुने लक्ष्मीनारायण मन्दिरको गुरुकुल र एउटा मदरसा हामीले छानेका छौं। बाँकी दुई वटा विद्यालयलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउनका लागि उत्तर र दक्षिणका एक-एक वटा विद्यालयका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्छौं। ती विद्यालय उच्च माध्यमिक तह र सीटीईभीटीको कोर्सलाई पनि ग्रहण गर्नसक्ने हुनुपर्छ।'

मुसहर, झाँगडजस्ता पछाडि परेका जातिका बालबालिकालाई निःशुल्क मन्टेश्वरी शिक्षा दिने गरी वडा नम्बर १८ मा नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको पनि बताए। मेयर पराजुलीले भने, ‘यो वडा पछि नगरपालिकामा गाउँ विकास समितिलाई गाभेर बनाइएको हो, त्यसलाई नमुना वडा बनाउँछौँ।'