प्रतिबन्धित नेटवर्किङलाई वैधता

काठमाडौं : उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सरकारले सात वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसम्बन्धी विधेयक अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा मंगलबार पारित गरेको छ । कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र अवधि भएको व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय खुला भएको हो ।

२६ साउनमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । मंगलबारको संसद् बैठकमा सामान्य छलफलपछि विधेयक पास भएको हो । आयातित सामानको भरमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि ५० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले ऐनको मस्यौदामा भएको २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा नेपाली सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास हुन्छ ।'

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नेटवर्क मार्केटिङबाट सर्वसाधारण ठगिएको विषयमा अध्यनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले वस्तु व्यापारको नेटवर्क मार्केटिङसमेत सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु वा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसायमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । धेरै उपभोक्ता मर्कामा परेर सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकाले संसारभर यस्तो व्यवसायको आलोचना हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी निर्णयविरुद्ध एलोभेरा जुसको मार्केटिङ गर्दै आएको रोवियस इन्टरनेसनल अदालत पुगेको थियो । नेपालमा यसअघि गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्वो, रोवियस, इएमआइलगायत कम्पनीले वस्तु तथा सेवा व्यापारको नाममा नेटवर्किङ गर्दै आएका थिए ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मदनकुमार दाहाल सर्वसाधारणले नेटवर्क र प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् डाइरेक्ट सेल्सको बीचमा केही फरक नपाउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘शब्दको खेल भनेको प्राज्ञिक व्याख्याका लागि हो । सर्वसाधारणले सस्तो र सुलभ तरिकाले सामान पाउनुपर्छ । त्यसको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? '
नेटवर्क मार्केटिङको छाता संगठन नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसनका महासचिव वसन्त पण्डित कानुनले नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई सजिलो बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गल्ती गरेमा कम्पनी निलम्वनको व्यवस्थासमेत गरेर सरकारले ऐन ल्याएको छ । ऐनमा भएका यस्ता व्यवस्थाले उपभोक्त ठगिनबाट बच्नेछन् ।'

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित भएको ९१ दिनभित्र बन्ने समितिले कस्ता कम्पनीलाई प्रत्यक्ष बिक्री गर्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने छ । ऐनले ५० लाख रुपैयाँ ग्यारेन्टीसहित प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थासँगै व्यापारिक योजना र बोनस स्किमसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँ डाइरेक्ट सेल्स र नेटवर्क मार्केटिङ एकै प्रकृतिको काम भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘गर्नुपर्ने काम संसद्ले गर्दैन । गर्न नहुने काम खोजी-खोजी गर्छ । नेटवर्क व्यापारीले पनि संसद् किन्न सक्ने भएछन् । यसैको परिणाम हो यो ऐन ।'

प्रत्यक्ष बिक्रीमा उत्पादकले उत्पादन गरेको सामान रिटेलरको माध्यमबाट सिधै उपभोक्तामा पुग्छ । यसरी सामान बेचेबापत व्यक्तिले कमिसन पाउँछ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् डाइरेक्ट सेलका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यस्तो बिक्रीमा एजेन्सी शुल्क र कमिसन भने आउने गर्छ ।'

प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि स्थानीय उत्पादन अत्यधिक मात्रामा हुनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थसमेत स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुनुपर्छ । नेपालजस्तो आयातित अर्थतन्त्रमा चलेको मुलुकमा प्रत्यक्ष बिक्री सम्भव नभएको अर्थशास्त्री दाहालले बताए । उनले भने, ‘व्यापारीहरू फाइदा पछाडि लागेर सामान आयातमा केन्द्रित भएको अवस्थामा स्थानीय उत्पादन कसरी सम्भव छ ? यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि सबै उत्पादन मात्र होइन, त्यसका कच्चा पदार्थ पनि नेपाली हुन् भनेर कसले प्रमाणित गर्ने ? '