उखुको समर्थन मूल्यमा फेरि विवाद

काठमाडौं : उखुको समर्थन मूल्यका विषयमा किसान र उद्योगीबीच विवाद सुरु भएको छ। उखु कटानी र क्रसिङको सिजनमा समर्थन मूल्यलाई लिएर हरेक वर्ष दुई पक्षबीच विवाद हुने गरेको छ। सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै समर्थन मूल्य नतोक्दा यस्तो समस्या आएको हो।

यो वर्ष पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छैन। किसानले यो वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य पाँच सय ६२ रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। चिनी उद्योगीले भने चिनीको बजारमूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निकै तल झरेको अवस्थामा बजारमूल्यका आधारमा उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने अडान राखेका छन्।

यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य पाँच सय ६२ तोक्नुपर्ने उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले माग गरे। उनका अनुसार जग्गा, सिँचाइ, बीउ, मल, विषादी, औजार, ढुवानी, कटानी, श्रमिकको ज्याला, ब्याजलगायत आधारमा सरकारले गतवर्षको समर्थन मूल्यमा थप ३१ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। ‘योभन्दा कम मूल्यमा उखु बिक्री गरेर किसान पोसाउने अवस्था छैन', महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘लागतका आधारमा किसानले मूल्य पाउनुपर्छ।' भारतको रिगा सुगर मिलले पनि यस वर्ष किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य तीन सय २० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

नेपालमा पनि भारतको सुगर मिलको मूल्यलाई आधार मानेर समर्थन मूल्य तोक्ने चलन छ। उखुको समर्थन मूल्यका विषयमा दसैंअघि कृषि विकास मन्त्रालयमा उद्योगी र किसानको संयुक्त बैठकसमेत बसिसकेको छ। बैठकमा महासंघले गतवर्षको तुलनामा केही थप रकम थपेर मूल्य कायम गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। गतवर्ष उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योगी र किसानबीच बसेको दर्जनौं पटकको बैठकपछि प्रतिक्विन्टल उखुलाई पाँच सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको थियो।

नेपाल चिनी उद्योग संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यका आधारमा मात्रै किसानलाई उखुको समर्थन मूल्य उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी गराएको थियो। ‘सरकारले चिनीमा लाग्ने भन्सार शुल्क समयसुहाउँदो परिमार्जन नगर्ने हो भने उद्योगीसँगै किसान पनि डुब्ने अवस्था आउन सक्छ', संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले भने, ‘चिनीको आयातमा लागू गरिएको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइदिनुपर्छ। भारतबाट न्यून भन्सार शुल्कमा भित्रिने चिनीका कारण उद्योगी र किसान मारमा परेका छौं।'

उखुको समर्थन मूल्यका विषयमा दसैंअघि कृषि विकास मन्त्रालयमा उद्योगी र किसानको संयुक्त बैठकसमेत बसिसकेको छ।

विश्वबजारमा चिनीको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण नेपालमा पनि सस्तो चिनी भारतबाट भित्रिएको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगीले महँगोमा उखु खरिद गर्न नसक्ने संघका उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए। संघका अनुसार यो रिसाइक्लिङ (उत्पादन बढ्ने) वर्ष परेकाले उखुको उत्पादन झन्डै दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो वर्ष उखु उत्पादन हुने सबै जिल्ला गरी दुई करोड २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यो परिमाणको उखुबाट आगामी कात्तिकदेखि चैतसम्म हुने उखु क्रसिङमार्फत दुई लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने संघको लक्ष्य छ। गतवर्ष एक करोड ३० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो। यो परिमाणको उखुबाट एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको थियो। देशभर १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्।

यस वर्षको समर्थन मूल्य कायम गर्ने तयारी भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेलले जानकारी दिए। नेपालका किसान र उद्योगीलाई मार नपर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा मूल्य कायम गर्न लागिएको उनले बताए। पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु तथा कञ्चनपुरमा करिब ६१ हजार आठ सय हेक्टरमा २६ लाख ९७ हजार आठ सय मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुने सरकारी आँकडा छ।

भारतबाट उखु खरिद गर्न नपाइने

उखुको मूल्य भारतमा नेपालभन्दा सस्तो भएकाले नेपाली उद्योगीले त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाएर भारतबाट उखु खरिद गर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले उद्योगीले भारतबाट उखु खरिद गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। ‘नेपाली उखुको तुलनामा भारतीय उखुको मूल्य झन्डै सयदेखि डेढ सय रुपैयाँ सस्तो छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरू स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुका साथै भारतीय उखु खरिद गर्ने सम्भावना आयो', पोखरेलले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न र नेपाली किसानलाई जोगाउन भारतबाट उखु खरिद गर्न नपाउने निर्णय भएको छ।'

कृषि मन्त्रालयले उद्योगीले उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कका विषयमा पनि सकारात्मक निर्णय गरी आपूर्तिलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने निर्णय गरी आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको छ। विश्वबजारमा आएको चिनीको मूल्य गिरावटका कारण भारतीय किसानलाई हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न भारतले पनि हालै चिनीमा लाग्ने भन्सारशुल्क २० प्रतिशत वृद्धि गरी अढाई महिनाअघि ४० प्रतिशत पुर्‍याएको सचिव पोखरेलले बताए। हाल भारतले भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ।