लाप्राकमा तयार हुँदै नमुना बस्ती

लाप्राकमा तयार हुँदै नमुना बस्ती

गोरखा : भूकम्पको इपिसेन्टर (बारपाक) का साथै प्रभावित जिल्लामा पुगेर राहत वितरण गर्दै गर्दा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष शेष घलेले बस्ती नै निर्माण गर्ने घोषणा गरिदिए। भूकम्पपीडितका बस्ती निर्माणमा सघाउन टन्नै सहयोगी हात पनि तयार भए। तर सरकारले सुरुमा एनआरएनएले निर्माण गरिदिने बस्ती पनि टुंगो लगाउनै सकेन।

 

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सदस्य जमुना गुरुङका अनुसार कहिले सिन्धुपाल्चोक जानु त कहिले दोलखा भनेर घुमाएको घुमायै गरे। यसैबीच गोरखाका लाप्राकका स्थानीयले बस्ती निर्माण गरिदिन अनुरोध गरे। लाप्राक भूकम्पबाट प्रभावित त थियो नै, यसअघि नै खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिरोको जोखिम रहेको ठहर्‍याउँदै लाप्राकको पुरानो बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिसकेको थियो। स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त स्थान पनि तोकिएको थियो। एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले त्यही ठाउँमा पाँच सय ७३ वटा घर निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो।

लाप्राकको गुप्सीपाखामा यतिबेला घर धमाधम निर्माण हुँदै छन्। हालसम्म तीन सय एक घरको डीपीसी तयार भएको छ। ‘अबको मनसुन सुरु हुनुअघि स्थानीयलाई घर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ', गुरुङ भन्छिन्। लाप्राकको बस्तीलाई नमुना बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिएको छ। घरमा सिमेन्ट, बालुवामि िश्रत ब्लक प्रयोग गरिएको छ, जुन स्थानीयले आफै बनाइरहेका छन्। परम्परागत गुरुङ बस्तीको घरसँग मिल्दोजुल्दो डिजाइन गरिएको छ। पर्यटक आकर्षित गर्न होमस्टेका लागि उपयुक्त हुने घर ठडिँदै छन्। ‘घर निर्माणसँगै बस्तीमा समृद्धि भित्रिनुपर्छ', निर्माणको अवलोकन गर्न मंगलबार गुप्सीपाखा पुगेका एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले भने।

अध्यक्षको कार्यकाल सकिनै लाग्दा घलेले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख गोविन्द पोखरेल, अस्ट्रेलियन राजदूत, नेपाली सेनाका बलाधिकृत, गोरखाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीलाई हालसम्म भएको प्रगति र अब गरिने कार्ययोजनाबारे स्पष्ट पारेका थिए।

रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका गैरआवासीय नेपालीले पनि श्रमदान गरिरहेका छन्।

प्रतिबद्धताबाहेक हरेक घरमा शौचालय निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन राजदूतलाई अनुरोध गरेको गुप्सी पुगेर फर्केका प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए। साथै केही सामुदायिक भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको प्रजिअ बस्नेतले जानकारी दिए। बस्ती पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काठ एनआरएनएले नै व्यवस्था गरेको छ। ढुंगा स्थानीयले जुटाएका छन्। एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि नेपाली सेनाका एक सय १२ जनाले श्रमदान गरिरहेका छन्।

रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका गैरआवासीय नेपालीले पनि श्रमदान गरिरहेका छन्। स्थलगत अध्ययनमा पुगेका बलाधिकृत रथी बलदेवराज महतले बस्ती निर्माण सम्पन्न नहुन्जेल श्रमदान गरिरहने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए। बस्ती निर्माणमा सघाउन सेनाको पश्चिम पृतनाले सैनिक परिचालन गर्ने गरेको छ, गोरखास्थित रणसिंह दल गणले संयोजन गरिरहेको छ।

गुप्सीका घरमा वातावरणमैत्री जस्ताको छाना रहनेछन्। जस्ता पनि ओसार्ने काम भइरहेको छ। ‘डीपीसीसम्म ढुंगामाटो, तल्लो तलामा इकोब्रिकको गारो र माथिल्लो तलामा ट्रिट (उपचार)गरिएको बाँसको प्रयोग हुनेछ', फिल्डमा खटिएका एनआरएनएका भूपेन्द्र कुँवर भन्छन्, ‘छानामा भने वातावरणमैत्री रङको जस्ता प्रयोग हुनेछ।' तलमाथि गरी चारकोठे घर बन्ने उनले बताए। उपचार गरिएको बाँस ५० वर्षसम्म टिक्ने उनको भनाइ छ।

२०७२ को भूकम्पका कारण बस्ती ध्वस्त भएपछि विस्थापित लाप्राकीका लागि एनआरएनएले गुप्सीमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। बस्तीका लागि सरकारले १८.३२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाको भोगाधिकार दिइसकेको छ। गुप्सीपाखामा एनआरएनएले गुरुयोजना बनाएर काम सुरु गरेको हो। घर निर्माण भइसकेपछि गोलाप्रथा गरेर घर बाँडिने एनआरएनएले जनाएको छ। साथै स्वास्थ्य चौकी, साुमदायिक भवन, बस्तीभित्रको सडकलगायत पूर्वाधारका लागि पनि स्रोत जुटाइरहेको बताएको छ।

बस्तीका लागि खानेपानी योजना केयर नेपालको साझेदारीमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले निर्माण गरिरहेको छ। विद्यालय गणेश हिमाल फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको छ। बस्ती तयार नहुञ्जेल लाप्राकवासी पुरानै थलोको भत्किएको घरमा जोखिम मलेर बसिरहेका छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.