८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण : थाहै पाएनौ

काठमाडौं : उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायपरिषद्कै दुई सदस्यले आफूलाई थाहा नदिई निर्णय भएको भनाइ सर्वोच्च अदालतसमक्ष राखेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग राखेर दायर रिटको पक्षमा बल पुग्ने गरी उनीहरूबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस भएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि निर्णय प्रक्रियालाई लिएर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनबाट परिषद्मा नियुक्त सदस्य रामप्रसाद सिटौला र अर्का सदस्य सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले परिषद् बैठकका विषयमा आफूलाई जानकारी नदिई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी गरेका हुन् । अवैधानिक बाटोबाट ८० न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की, परिषद् सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र अर्का सदस्य पदम वैदिक संलग्न बैठकले ०७३ पुस २८ गते राति न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । संविधानतः समावेशी र समानुपातिक रूपमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्नेमा परिषद्कै दुई सदस्यलाई जानकारीसमेत नदिई तीन जनाको मिलेमतोमा निर्णय भएको प्रश्न ढुंगानाले उठाएका थिए । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत राजनीतिक पार्टीको दबाबमा नियुक्ति गरिएको दाबीसमेत उनको छ ।

उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले कार्कीसहित परिषद् पदाधिकारीसँग जवाफ माग गरेको थियो । सदस्य सिटौलाले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुस २८ गते बैठक बस्ने निर्णय भए पनि त्यसदिन दिउँसो परिषद् अध्यक्ष नै अनुपस्थित भएको जवाफमा बताएका छन् । ‘२०७३÷९÷२८ गते न्यायपरिषद् सचिवालयमा बैठकका लागि सबै सदस्य उपस्थित भएकोमा न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यू अनुपस्थित रहेबाट सचिवालयको बैठक कक्षमा न्यायपरिषद्को बैठक सम्पन्न हुन सकेन,' सिटौलाको जवाफमा भनिएको छ, ‘केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्षज्यूको निवासमै बैठक गर्ने भनी उहाँले बोलाउनुभएकाले हामी बालुवाटार गएका हौं । बालुवाटारमा केही समयको छलफलपश्चात् बैठक समापन भयो भनी मसमेतका सबै सदस्य ५ः३० बजेतिर बाहिरिएका हौं ।'

परिषद्को उक्त दिनको बैठक समापन भएको व्यहोरा सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सिटौलाले भनेका छन्, ‘त्यसपछि के-कुन तरिकाबाट बैठक बसी निर्णय भएको हो, मलाई केही थाहा छैन । मलाई पुनः बैठक बस्ने कुनै जानकारी प्राप्त भएको थिएन ।' परिषद्का तत्कालीन अर्का सदस्य उपाध्यायले पनि निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई सामेल नगराइएको भन्दै अरूले गरेको कामको जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका छन् । उनले त्यसदिन बिहान साढे १० बजे बैठक डाकेर प्रधानन्यायाधीश आफैँ अनुपस्थित भएको जनाउ सर्वोच्चलाई दिएका छन् ।

‘त्यसदिन ५ः३० बजेतिर हामी बाहिरिएपछि के-कुन तरिकाबाट बैठक बसी निर्णय भएको हो, थाहा छैन । पुनः बैठक बस्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको थिएन ।'
- रामप्रसाद सिटौला, परिषद् सदस्य
०००
‘म स्वयं पनि न्यायपरिषद्बाट हुने निर्णयमा सरिक हुन पाउने प्रक्रियाबाट वञ्चित भएको छु । आफूलाई कुनै जानकारी नभएको विषयमा जवाफदेही बन्न सक्दिनँ ।'
- बैजनाथ उपाध्याय, परिषद्का तत्कालीन सदस्य

‘यसअघि न्यायपरिषद्का दुई सदस्य खाली रहँदा सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस भएकाले उच्च अदालतको नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस अभ्यासबमोजिम छ ।'
- सुशीला कार्की, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश

त्यसपछि दिउँसो बैठक डाके पनि प्रगति नभएपछि फेरि साँझका लागि सारिएको र त्यसपछि पनि बैठक नबसेपछि आफू त्यहाँबाट बाहिरिएकाले जवाफदेही हुन नसक्ने भनाइ उपाध्यायको छ । ‘म स्वयं पनि न्यायपरिषद्बाट हुने निर्णयमा सरिक हुन पाउने प्रक्रियाबाट वञ्चित भएको छु', उपाध्यायको जवाफमा उल्लेख छ । आफूलाई कुनै जानकारी नभएको विषयमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश गरेका कारण अनावश्यक हैरानी भएको भनाइसमेत उनको छ ।

तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीले भने न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा संघीयता र त्यसभित्रको उच्च अदालतले कार्य नै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नै न्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी गरेकी छन् । कार्कीले विगतमा सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा पनि बहुमतका आधारमा गरिएको दृष्टान्तसमेत पेस गरेकी छन् ।

‘पछिल्लो पटक न्यायपरिषद्को दुई जना सदस्यको पदपूर्ति नभएको अवस्थामा समेत सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस भएको देखिएकाले २०७३ पुस २८ मा परिषद्ले उच्च अदालतको नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था र यससम्बन्धी अभ्यासबमोजिम नै रहेकोमा दुईमत छैन,' रिट खारेज गर्न माग गर्र्दै कार्कीको प्रतिवाद छ ।

परिषद् ऐनअनुरू गणपूरक संख्या पुगे बहुमतका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नरोकिने दाबीसमेत कार्कीको छ । तत्कालीन परिषद् सदस्य नायकले पनि सोही व्यहोराअनुरूपकै जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका छन् ।