अन्ततः स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरेको छ। उक्त विधेयकको मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका पालामा अन्तिम रूप दिई अघि बढाएको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यसमा परिमार्जन गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विधेयक पारित भएको हो। विधेयकले सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ र त्यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन गरिनेछ।
संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको अवस्थामा विधेयक पास हुनु महत्वपूर्ण कदम हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो ठूलो नीतिगत उपलब्धि हो। आर्थिक अभावकै कारण आमनागरिकले अस्पतालमा सामान्य जाँच परीक्षणसमेत गर्न तर्सिनुपर्ने अवस्थामा विधेयकले गुणस्तरीय उपचार सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुँचको ढोका खुलेको छ।
देशको समृद्धि र विकासको लागि स्वस्थ नागरिक पहिलो सर्त हो। बिग्रँदो पर्यावरण, बदलिँदो खान्की, स्वास्थ्यबारे चेतनाको कमी, नियमित व्यायामको अभ्यास नहुँदा मान्छेमा अनेक रोग देखा पर्ने गरेका छन्। आर्थिक अभावकै कारण रोगको संकेत देखिँदासमेत रोग लुकाएर बस्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। त्यसमाथि अनेक जाँचपड्ताल र झन्झटका कारण रोगका सामान्य संकेतमा हतपत कोही पनि व्यक्ति सहजै स्वास्थ्य संस्था जाने प्रचलन छैन। रोगले च्यापिसकेपछि मात्र अस्पताल पुग्दा रोगको उपचारको सम्भावना त कम हुन्छ नै, व्यक्तिले ठूलो व्ययभारसमेत खेप्नुपर्ने हुन्छ।
परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा उपचार गर्न नसकेर सिंगो परिवार सडकमा आइपुगेको दृष्टान्त पनि पाइन्छ। यो पृष्ठभूमिमा विधयेक पारित हुनु उपलब्धि हो। विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेसँगै अब वार्षिक दुई हजार पाँच सय ‘प्रिमियम' तिरेपछि एक वर्षसम्म पचास हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार निःशुल्क हुने भएको छ।
गत वर्ष सरकारले २२ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसमेत लागू गरेको थियो, तर प्रभावकारी हुन सकेन। बिमित बिरामी परीक्षण र उपचारको लागि पहिलोपटक सरकारी अस्पताल मात्र जानुपर्ने व्यवस्थाप्रति कतिपयले शंका व्यक्त गरेका थिए। सरकारी अस्पतालमा उपचार राम्रोसँग नहुने भन्दै चेकजाँच गर्न निजी अस्पताल वा क्लिनिकमै धाउनुपर्ने भएपछि उक्त बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुको अर्थ नरहेको सर्वसाधारणको आरोप थियो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हुने ढिलासुस्तीकै कारण कतिपय व्यक्तिले सो बिमालाई नरुचाएको पाइएको थियो। यसर्थ अहिले पारित विधेयकअनुसारको बिमा कार्यक्रमलाई लागू गर्दा विगतमा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त कार्यक्रमको अनुभवलाई समेत ख्याल गरी यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
रोग लाग्नुपूर्व नै त्यसको रोकथामको प्रयास नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण विषय हो। यद्यपि आधुनिक जीवनशैली अपनाउँदै गर्दा मान्छेहरू अनेक रोगव्याधीको सिकार बनेका छन्। उपचार सेवा आम नेपालीको लागि दुरुह बन्दै गएको सन्दर्भमा वार्षिक पच्चीस सय प्रिमियम तिरेपछि पचास हजार रुपैयाँसम्मको उपचारको सुनिश्चित हुने कानुन बन्नुले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। यतिसम्मको बिमा गर्न नेपाली मध्यमवर्गीय परिवारलाई उति असहज नहोला। त्यसमाथि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिबलगायतका लक्षित वर्गको रकम तोकिएबमोजिम व्यहोर्ने उल्लेख छ।
बिमाले आफ्नो शरीरको सामान्य चेकजाँच गर्नसमेत प्रेरित गर्ने देखिन्छ र त्यतिमात्रैले पनि धेरैले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने देखिएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा यससम्बन्धी व्यावहारिक समस्या प्रकट होलान् र यसमा अझै गृहकार्य गर्न बाँकी पनि होला, तर स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी यो सकारात्मक पाइला हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
