निर्वाचन नसार्न देउवा प्रतिबद्ध
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सार्ने विषयमा आशंका बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नसार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ठूला तीन दलको बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन मिति सार्ने हल्ला सत्य नभएको प्रस्ट पारे ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत दलका नेताले वाम गठबन्धनबाट आत्तिएर सरकार र सत्तारुढ कांग्रेसले निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको आशंका गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले वामपन्थी गठबन्धनका शीर्ष नेतासमक्ष नै निर्वाचन नसार्ने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन् ।
यसै साता सुरुमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १० मंसिरमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचन सारेर एकै चरणमा २१ मंसिरमा गर्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको जनाइएको छ । अहिलेसम्म यसको पुष्टि सरकारले गरेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा बसेको शीर्ष बैठक दुई विषयमा केन्द्रित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक र आसन्न निर्वाचनबारे छलफल भएको हो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने म्याद असोज २९ गतेबाट सारेर कात्तिक ५ पछि पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रेस संयोजक परियारले जानकारी दिए । तर, प्रधानमन्त्रीले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नेता नेपालले बन्दसूची पेस गर्ने मिति सार्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘माधवजीले प्रस्तावका रुपमा नभई प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह मात्र माग्नुभएको थियो’, नेता श्रेष्ठले भने । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब छाडिदिनुस्’ भनेर जवाफ फर्काएको उनले सुनाए ।
बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. मीनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेताहरू माधवकुमार नेपाल र सुवास नेम्बाङ अनि माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरू श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सहभागी थिए ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकमा धेरै समय राष्ट्रिय सभा विधेयकसम्बन्धमा छलफल भएको थियो । दलहरूबीच विवाद रहेकाले विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन ।
वाम गठबन्धन र कांग्रेसबीच निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा विवाद छ । विधेयकमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको निर्वाचक मण्डलबाट सांसद निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा अडान राखेको छ । एकल संक्रमणीय व्यवस्थामा जाँदा मतदाताले उम्मेदवारलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी मत दिन पाउनेछन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा छन् । मतभार फरक पर्ने भएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिन हुने वाम गठबन्धनको तर्क छ।
निर्वाचन आयोगले भने मतभार मिलाउन सहज हुने भएकाले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जान दलहरूलाई सुझाव दिएको छ । संसद्को अधिवेशन असोज २८ गते अन्त्य गर्ने तयारी छ । दलीय विवाद समाधानका लागि प्रमुख तीन दलको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
