कर्मचारी नेताका धम्की

चारवटा ट्रेड युनियनका नेताहरूले दलसम्बद्ध युनियन खारेज गरिए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासकलाई नछोड्ने ‘धम्की’ दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज गरेर कर्मचारीहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनबाट छानिने गरी एउटै छाता ट्रेड युनियन बनाउने प्रावधानसहितको विधेयक प्रस्ताव गरेपछि दलसम्बद्ध युनियनका नेताहरू क्रुद्ध छन् ।

प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएपछि कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च प्रावधानविरुद्ध एकजुट भएका छन् र प्रावधान राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा अति राजनीतीकरण हुँदै गएपछि त्यसमा लगाम कस्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको विधेयकविरुद्ध दलसम्बद्ध युनियनका नेताहरूको रोष तर्कपूर्ण छैन । उनीहरूले प्रशासकहरूलाई भयभीत पार्ने शैलीमा जसरी सञ्चारमाध्यमबाटै ‘नछोड्ने’ धम्की दिएका छन्, त्यो आपत्तिजनक र अशोभनीय छ ।

ट्रेड युनियन गठन गरेर कामदार र कर्मचारीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने, उनीहरूका हक अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने र पैरवी गर्ने प्रचलन संसारभर छ । ट्रेड युनियनलाई कामदारहरूको महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मान्ने प्रचलन विश्वभरि छ । यस्तो प्रचलनको लामो इतिहास र विकासक्रम छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा थोरै मात्र कामदार मिलेर स्वतन्त्र रूपमा ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छन् । ट्रेड युनियन गठनको अधिकारलाई आधारभूत मानवाधिकारसँग जोडेर हेरिन्छ । नेपालमा पनि पेसागत हक हित र अधिकारका लागि ट्रेड युनियनको भूमिका छ, तर दलैपच्छिे यस्ता संस्थाहरू गठन हुने र हक अधिकारका नाममा अति राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन ।

नेपाली समाजका प्रायः सबै क्षेत्रहरू अति राजनीतीकरणका कारण विकृत र अप्रभावकारी बनेका छन् । त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा यो रोग अलिबढी देखिन्छ । यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा समग्र कर्मचारीतन्त्र बद्नाम र अप्रभावकारी हुँदै जाने जोखिम छ । सरुवा, बढुवा, कारबाही र पुरस्कृत हुँदा राजनीतिक आधारमा हुने विकृत परिपाटी बनेको छ । त्यसले गर्दा कर्मचारी आफ्नो कार्यदक्षता सुधार गर्नतिरभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वलार्इ खुसी पार्न लाग्नुपर्ने र त्यसै किसिमको विकृत परिपाटी संस्थागत हुने खतरा भएको छ ।

दलसम्बद्ध कर्मचारी युनियनका नेताहरू उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था र कर्मचारीका वास्तविक हकहितका कुरा गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा दुनो सोझ्याउने काममा लागेकाले उनीहरू र समग्र रूपमा कर्मचारी प्रशासन बद्नाम बन्नुपरेको परिस्थिति छ । ट्रेड युनियनको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ र नेपालमा पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बद्ध युनियनभन्दा पनि सबै कर्मचारी अट्ने एउटै युनियन उपयुक्त पनि हुन सक्छ । त्यस्तो युनियनले कर्मचारीका हकहितका विषयलाई विशुद्ध रूपमा उठाउन सक्छ । राजनीतीकरणबाट पनि मुक्त हुन सक्छ ।

हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौं । यहाँ अहसमति राख्ने प्रशस्त ठाउ“ छन् । असहमति राख्ने वातावरण हुँदाहुँदै ट्रेड युनियनका नेता दादागिरी शैलीमा प्रस्तुत हुनुले तिनको अराजकता झल्किन्छ । ट्रेड युनियनका नेताहरूले आफ्नो पक्षको भनाइ स्पष्टरूपमा राख्ने र सरकार, प्रशासक, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने किसिमले शान्तिपूर्ण रूपमा पैरवी गर्न सक्छन् । धम्की दिएर प्रशासकलाई आतंकित पार्नु अशोभनीय र अराजक हो ।