चैतन्य मिश्रमाथि केही प्रश्न

यो लेख मूलत: ३१ भदौ 'फुर्सद'मा प्रकाशित चैतन्य मि श्रसँगको कुराकानीमा आधारित 'चाहिँदैन कम्युनिस्ट पार्टी'माथि केन्द्रित छ । मिश्रद्वारा पछिल्लोपटक अभिव्यक्त भइरहेका विचारले प्रशस्त बहसको माग गर्छन् । यो आलेख टिप्पणीभन्दा पनि केही प्रश्नको उठानमात्र हो ।

माओवादी आन्दोलन

बाह्रवर्षे माओवादी 'जनयुद्ध' वा 'सशस्त्र आन्दोलन'बारे मिश्रको टिप्पणी छ- यो रिमकै कारणले भएको हो । उनको ठोकुवा छ- 'रिमबिना यहाँ जनयुद्ध हुँदैनथ्यो ।' माओवादी आन्दोलनका कारक र पृष्ठभूमिका शक्तिको भूमिकाबारे नेपाली राजनैतिक मञ्चमा पटकपटक अनेक चर्चा भइआएकै छन् । कतिपय तथ्य अझै पनि रहस्यकै गर्भमा होलान् र विस्तारै खुल्दै जालान् । माओवादी 'जनयुद्ध' पछाडि भारतको भूमिका लुकेको विषय रहेन । विशेषगरी १२ बुँदे समझदारीमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको प्रचण्ड स्वयंले स्वीकारिसकेका छन् र 'प्रयोगशाला' जस्ता पुस्तकमा यस्ता तथ्य उजागर भइसकेका छन् । माओवादी आन्दोलनका पछाडि अनेक शक्तिको भूमिका भए पनि नेपाली समाजको केही न केही संरचनात्मक परिस्थिति नभइकन सशस्त्र संघर्ष सम्भव थिएन भन्ने स्वयं मिश्रकै अघिल्ला विश्लेषणले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

माओवादी आन्दोलनको पछाडि नेपाली समाजमा विद्यमान संरचनात्मक अन्तरविरोधहरू जिम्मेवार थिए भन्नेबारे मि श्रले आफ्नो लामो लेख 'माओवादी संघर्ष: कारणहरूको निरूपण' (रूपान्तरण: पूर्णांक १) मा विस्तृत चर्चा गरेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक उपार्जनको न्यूनस्तर, बेरोजगारी र अर्ध-बेरोजगारी, जमिनमाथिको स्वामित्व, आयमा असमानता, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनलगायत कारकहरू नेपाली समाजमा विद्यमान भएको विश्लेषण उक्त लेखमा गरिएको छ । अहिले आएर माओवादी संघर्षको कारण केवल रिमलाई ठहर्‍याउनु नेपाली समाजको अन्तरविरोध र भूराजनीतिक कारकप्रति मौन रहनु होइन र ?

लेनिन, अक्टोबर क्रान्ति र साम्राज्यवाद

लेनिनको सबैभन्दा मुख्य देन हो- साम्राज्यवादबारे उनको आर्थिक विश्लेषण । लेनिनको भाषामा साम्राज्यवाद एकाधिकार पुँजीको उच्चतम अवस्था हो । लेनिनले कसरी एकाधिकार पुँजी साम्राज्यवादी बन्छ र त्यसले बजारको निम्ति उपनिवेशको खोजी गर्छ अनि कसरी बजारको लागि साम्राज्यवादी देशबीच प्रतिस्पर्धा र लडाईं हुन्छ भन्ने व्याख्या गरे । उनले व्याख्यामात्र गरेनन्, साम्राज्यवादी देशका अन्तरविरोधको समयमा रूसी क्रान्तिलाई नेतृत्व र दिशा प्रदान गरे । अक्टोबर क्रान्ति लेनिनकै कुशल बुझाइको परिणाम थियो । तर, चैतन्य मिश्रलेनिनको यो विश्लेषण र योगदानलाई बेवास्तामात्र होइन अनुचित साबित गर्न चाहन्छन् ।

चाहिँदैन कम्युनिस्ट पार्टी : लेनिनले मार्क्स बुझेनन्

उनले लेनिनले मार्क्सलाई बुझ्न नचाहेको आरोप पनि लगाउँछन् । लेनिनले मार्क्सलाई बुझे वा बुझेनन् र मार्क्सलाई बुझ्नुको अर्थ के हो भन्नेबारे प्रशस्त बहसको आवश्यकता छ । तर, संसारलाई समानताको युगतर्फ लैजान लेनिनले योगदान गरेको पक्कै हो । संसारमा पहिलोपटक उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण सम्भव छ, आर्थिक समानता सम्भव छ, राज्य जनताको अभिभावक बन्न सक्छ भन्ने व्यावहारिक उदाहरण लेनिनकै नेतृत्वमा स्थापित भएको हो । रूसी समाजवादको अभ्यास, त्यसले झेलेको चुनौती, नेतृत्वहरूको सिद्धान्तहीनता आदिबारे थप बहस आवश्यक छन् । नेपाली बुद्धिजीवीहरूले खु्रस्चेभको 'गोप्य मन्तव्य' निकै पढेका छन् तर रूसी कम्युनिस्ट पार्टीको लुकाइएको इतिहासबारे खासै बहस भएको छैन । 'खु्रस्चेभ लाइड', 'मर्डर अफ् सर्जेइ किरोभ', नर्थस्टास कम्पासको प्रकाशन 'गोप्य दस्तावेज' (जुन नेपालीमा पनि अनुदित छ) लगायतका पुस्तकको अध्ययन जरुरी छ तत्कालीन सोभियत संघलाई बुझ्न ।

पुँजीवादको विकल्प फेरि पनि पुँजीवाद ! यो कस्तो खालको ओखती हो डाक्टरसाब ? नेपाली समाजको बाटो एकरेखीय समाज विकासको प्राचीन सिद्धान्तले कोर्न सक्दैन । के नेपाली समाजले गैरपुँजीवादी यात्रा हिँड्न जान्दैन डाक्टरसाब ?

सोभियत संघको असफलताबारे चर्चा गर्दा अहिले अमेरिकामा एकखाले बुद्धिजीवीहरूले अक्टोबर क्रान्तिदेखिकै समस्या रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । मिश्रत्यसबाट प्रभावित छन् भन्ने देखिन्छ । यस विश्लेषणले अक्टोबर क्रान्तिको गरिमालाई ओझेल पार्ने दुस्साहसमात्र गर्छ । सफलता र असफलताकै प्रश्न हो भने के फ्रान्सेली क्रान्तिको 'स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व' कायम रह्यो त ? के बेलायती क्रान्ति सफल रह्यो ? किन राजाको हत्या गरेको बेलायतमा गणतन्त्रका नेता ओलिभर क्रामवेलको अस्थिपञ्जरलाई समेत मृत्युदण्ड दिइयो ? प्रजातन्त्रको त्यो लामो संघर्ष आज किन दुईदलीय तानाशाहमा सीमित भइरहेको छ ? किन प्रजातन्त्रको जननी देशमै मतदाताको संख्या न्यून छ ?

लेनिन र माओबारे मि श्रको आरोप हो- उनीहरूले पुँजीवादको क्रान्तिकारीपन बुझेनन् । मार्क्सले पुँजीवादी पद्धतिको रूपमा व्याख्या गरेको तर लेनिन र माओले पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी पद्धति ठानेको मि श्रको व्याख्या छ । मिश्रअझै पनि पुँजीवादलाई क्रान्तिकारी नै देख्छन् । तर, यहाँनेर स्वयं मार्क्सलाई सम्झनुपर्ने आवश्यकता छ । मार्क्सले 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र'मै सिंगो समाज विकासक्रमलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा पुँजीवादलाई सामन्तवादभन्दा प्रगतिशील ठानेका थिए ।

पुँजीवादको त्यो प्रगतिशीलता मार्क्सकै लागि पनि एउटा सन्दर्भमा थियो र त्यो अतीत भइसकेको थियो । कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा मार्क्स-एंगेल्सले लेखेका छन्, 'पुँजीवादीहरूले ऐतिहासिक रूपमा क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।' त्यो क्रान्तिकारी भूमिका इतिहासको एक चरणमा थियो । प्रगतिशीलता वा क्रान्तिकारिता यसै पनि सापेक्षिक हुन्छ । मार्क्सको समयमा युरोपमा पुँजीवादको प्रगतिशीलता सकिइसकेको थियो । त्यसैले नै मार्क्स पुँजीवादको विघटनको नियमको खोजीमा थिए । 

पुँजीवादले चरम असमानता, द्वन्द्व, विग्रह र वातावरणीय संकटसम्म निम्त्याइरहेको समयमा पनि पुँजीवादकै आवश्यकतालाई जोड दिइनुको अर्थ के हुन्छ ? पुँजीवादको वकालत गर्दागर्दै मिश्रयत्तिसम्म पनि भनिदिन्छन्, 'मार्क्सले निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कहिल्यै भनेनन् ।' 

मार्क्सले निजी सम्पत्तिको अन्त्यको वकालत पटकपटक गरेका छन् । एंगेल्सले त झनै प्रष्ट भाषामा लेखेका छन् । सन् १८७२ मा जमिनको राष्ट्रियकरणबारे मार्क्सले एउटा पत्रिकामा लेख लेखेको यहाँ स्मरण गराउँदा पक्कै अतिशयोक्ति नहोला । जहाँसम्म मार्क्सलाई वर्गीकरण गरेर बुझ्ने मि श्रको प्रयास छ, यसमा पुष्पलालले 'मार्क्स बिफोर मार्क्सिज्म' पुस्तकको टिपोट लेखेको सम्झना हुन्छ । 
हरेकको विकासक्रम हुन्छ । त्यो मार्क्सको पनि हुन्छ । तर, मार्क्सलाई टुक्रामा हेर्ने वा समष्टिमा भन्ने प्रश्नलाई मार्क्सवादी ज्ञान प्रणालीलाई कत्तिको आत्मसात् गर्ने भन्नेले निक्र्योल गर्छ ।

साम्राज्यवादबारे मि श्रमा एकदमै फरक विचार छ । साम्राज्यवादको अन्त्य भइसकेको स्वीकार्छन् । उपनिवेशहरूको अन्त्यलाई नै साम्राज्यवादको अन्त्य ठान्छन् । यहाँनेर बडो घतलाग्दो वाक्य छ मि श्रको- 'उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद सकियो । डोमिनेसन छ । शब्द नतानौं, शब्द तान्दै जाँदा इतिहासलाई अन्याय हुन्छ ।' हो त, शब्द तान्दै जाँदा इतिहासलाई अन्याय हुन्छ ।

त्यसो भए साम्राज्यवादको अवस्था के हो त ? 'इम्प्रेलिजम: अ हिस्ट्रोलिकल सर्भे'मा ह्यारी म्यागडफले साम्राज्यवादको यात्राको विस्तृत चर्चा गरेका छन् । म्यागडफका अनुसार, उपनिवेशको अन्त्य हुनुमा उपनिवेशमा चलेका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका साथसाथै स्वयं साम्राज्यवादी शक्तिहरू जिम्मेवार छन् । किनकि, गहिरो र लामो संघर्षले स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई देशभक्तिमात्र नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ धकेल्थ्यो ।

त्यसैले उपनिवेशहरूको अन्त्य भयो । तर, साम्राज्यवाद नयाँ स्वरूपमा देखा पर्‍यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्वबैंक आदि आदि । हो यहीँनेर हामीलाई आवश्यक पर्छ- साम्राज्यवादको नयाँ स्वरूपलाई बुझ्ने नयाँ बुझाइको । यदि हामी साम्राज्यवादलाई आर्थिक पाटोबाट बुझ्छौं भने बजारको हानथाप अहिले पनि छ, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संसाधनहरूको शोषण अहिले पनि छ । साम्राज्यवाद अन्त्य भएकै हो भने अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरियामाथिको हमला के हो ? अनि नवउपनिवेशवादको अर्थ के हो ? 'मनोपोली', 'सिन्डिकेट', 'ओलीगार्ची' के हो ?

पुँजीवाद

मिश्रएकातर्फ पुँजीवाद दीर्घजीवी नभएको ठोकुवा गर्छन्, अर्कोतर्फ हालका लागि पुँजीवादकै आवश्यकता रहेको ठान्छन् । पुँजीवादले सारा संकट झेलेर आफूलाई थप बलियो बनाएको मि श्रको विश्वास छ । शायद यसैले होला लोकतान्त्रिक समाजवाद उनको वकालत हो । लोकतान्त्रिक समाजवाद अर्थात् सुधारिएको पुँजीवाद ! उनी पुँजीवादको आयु अलि लामै भएको विश्वास गर्छन् । भन्छन्, 'सन् २००८ को आर्थिक मन्दी उनको लागि पुँजीवादको जीवनमा आएको क्षणिक ज्वरोमात्र हो ।' तर, के सन् २००८ को आर्थिक संकट केवल ज्वरोजस्तो क्षणिकमात्र थियो वा त्यो पुँजीवादको जीवनमा लागिसकेको क्यान्सरको लक्षण हो ? 

अहिले हामी जुन अवस्थामा बाँचिरहेका छौ त्यो आर्थिक संकटका परिणामको अवस्था हो । आर्थिक संकटका परिणामहरूको अन्त्य भइसकेको छैन । त्यो त जारी छ । जोन बेलामी फोस्टरका अनुसार, विकसित देशमा कामदार वर्ग र तल्ला मध्यम वर्गको स्थिति खस्केको छ भने देशभित्र र देश-देशबीचको आर्थिक असमानता इतिहासमै उच्च तहमा पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन आर्थिक संकटले पुँजीवादलाई फाँसीवादतर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने विश्लेषण भारतीय मार्क्सवादी विद्वान प्रभात पटनायकलगायतको छ । जसको उदाहरण विकसित भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रम्प र विकासशील मानिने भारतमा मोदीको उदय हो ।

अर्कोतर्फ मिश्रनेपालमा पुँजीवाद अझै फस्टाउन नसकेको र पुँजीवादी बाटोमै हिँड्नुपर्ने ठहर्‍याउँछन् । नेपालमा पुँजीवाद (औद्योगिक पुँजीवाद) फस्टाउन नसकेको कारणबारे स्वयं मि श्रले उनको प्रख्यात लेख 'डिभलपमेन्ट एन्ड अन्डर डिभलपमेन्ट'मा विश्लेषण गरिसकेका छन् । उक्त लेखमा मि श्रले वस्तुको न्यून विनिमय, उत्पादनका साधनमा पछौटेपन, नेपाली शासक गठबन्धनमा दलालहरूको हालिमुहालीका कारण नेपाली समाज दलाल पुँजीवादी बनेको र त्यसकै कारण नेपालको अल्पविकसित रहेको सार खिचेका छन् । तर, अहिले उनी फेरि पुँजीवादकै वकालत गर्दै तिखो प्रश्न गर्छन्— '४० लाख युवालाई बाहिर पठाएर के गर्ने हो ? उनीहरूलाई कसले दिन्छ काम ? 

कम्युनिज्मले उनीहरूलाई काम दिन्छ ? ' मिश्रले यहाँनिर बिर्सेजस्तो छ ती ४० लाख युवालाई विदेश खेद्ने काम यही दलाल पुँजीवादले नै गरेको हो । पुँजीवादको विकल्प फेरि पनि पुँजीवाद ! यो कस्तो खालको ओखती हो डाक्टरसाब ? नेपालको समृद्धि पुँजीवादबाट सम्भव छैन भन्ने प्रष्ट छ । मि श्रले जस्तै खरो प्रश्न गरौं, के पुँजीवादले दिन सक्छ ती युवालाई रोजगार ? पक्कै सक्दैन । यदि दिएछ भने पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कारखानाको स्थापनापछि मात्र, जसले स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्नेछ र त्यसका लागि नेपाली श्रमको व्यापक शोषण । केवल एक गाँस खान सक्ने ज्यालादारी श्रमिकमा मात्र परिणत हुनेछन् नेपाली युवाहरू । नेपाली समाजको बाटो एकरेखीय समाज विकासको प्राचीन सिद्धान्तले कोर्न सक्दैन । के नेपाली समाजले गैरपुँजीवादी यात्रा हिँड्न जान्दैन डाक्टरसाब ?

भूमि र कम्युनिस्ट आन्दोलन

कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनु मि श्रको दुस्साहस हो । तर, उनले यहाँनेर वास्तविक तथ्य ओकलेका छन् । हो उनकै भाषामा अहिले कम्युनिस्ट भनिने पार्टीले कम्युनिस्ट झन्डामात्र प्रयोग गरिरहेका हुन् । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको मूलत: वर्गसंघर्ष नै हो । के नेपाली समाजमा वर्गसंघर्षको समाधान भइसक्यो ? जबसम्म वर्ग विभेद रहिरहन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन त रहिरहन्छ । विश्वमा पुँजीवादी देशहरूको दबदबाको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन टिक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न त आन्दोलनको बल र संघर्षले बताउने हो । चाहे त्यो सैद्धान्तिक होस् वा राजनीतिक अथवा अवस्थाअनुसार सैन्य नै ।

अर्कोतर्फ नेपालमा धेरैजसोसँग भूमि भएको कारणले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन फस्टाउन सक्दैन भन्ने तर्कमाथि पनि सन्देह आवश्यक छ । श्याम श्रेष्ठले 'आजको मूल्यांकन'को अंक ६ मा नेपाली कृषिको पुँजीवादीकरणबारे विश्लेषण गर्ने क्रममा केही तथ्य उजागर गरेका छन् । उनका अनुसार, तीन प्रतिशत किसान परिवार पूर्णतया भूमिहीन छन् । ४३ प्रतिशत किसानसँग आधा हेक्टर जमिन छ । भूमिहीनदेखि आधा हेक्टर किसान ५५ प्रतिशत छन् तर उनीहरूसँग कुल खेतीयोग्य जमिनको १९ प्रतिशत हिस्सामात्र छ । जबकि दुई हेक्टरभन्दा माथि जमिन भएका ५ दशमलव १ प्रतिशत किसानसँग २३ प्रतिशत जमिन छ ।

श्रेष्ठको भाषामा नेपाल साना र मध्यम किसानको देश हो । के यस्तो स्थितिमा भूमिसुधारको आवश्यकता रहँदैन ? फेरि नेपालको भूमिको सन्दर्भमा ल्यान्डनेसनेस र नियर ल्यान्डलेसनेसबारे विस्तृत विश्लेषणको खाँचो पनि उत्तिकै छ । यो पनि नर्बिसौं, जमिन जोत्नेको नारा कम्युनिस्टहरूले उच्चारण गर्नुभन्दा पहिल्यै फ्रान्सेली क्रान्तिमा गुञ्जेको थियो ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास एकनासको छैन । रूसमा मजदुरमाथि बढी भर परेको कम्युनिस्ट आन्दोलन चीनमा आइपुग्दा किसानमाथि निर्भर रह्यो । क्युवा, भियतनाम, कोरियामा कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वाधीनताको आन्दोलनसँग गाँसियो । विद्यमान चरम असमानता, रेमिन्ट्यासले धानेको खोक्रो अर्थतन्त्र, शासक वर्गको दलाल प्रवृत्ति र विदेशी पुँजीको बढ्दो दबदबाका कारण पनि नेपाली समाजमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता र भविष्य छ ।

नेपाल प्रत्यक्ष उपनिवेश भएन तर सार्वभौमिकताको पूर्ण उपयोग पनि गर्न सकेन । नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको स्वरूप पनि दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा नै छ । शासक दललाई दलाल पुँजीपति वर्गले नै लगानी गरिरहेको छ, जसको कारण संसदले क्रमश: दलाल पुँजीपतिवर्गको पक्षमा र विदेशी पुँजीको पक्षमा कानुन निर्माण गरिरहेको छ ।

'लगानी बोर्ड ऐन' पारित भएपछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई कानुनी ढोका खोलिसकिएको छ । यी सारा परिस्थितिमाझ नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको बागडोर नवउदारवादी आर्थिक नीतिले लिन सक्दैन । त्यसको लागि पनि नेपाली समाज गैरपुँजीवादी बाटो हिँड्नैपर्छ, चाहे त्यो अहिलेसम्म संसारले नहिँडेको बाटो नै किन नहोस् ! अर्कोतर्फ नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको मत हेर्दा नेपाली जनता कम्युनिस्ट विचारप्रति आस्था राख्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ, भलै मि श्रले भनेजस्तै पटक-पटक शासन गरेका कम्युनिस्ट भनिने पार्टीहरू केवल नामधारीमात्र किन नहुन् ! यी सबै दृश्यमाझ के नेपाली समाजमा समानताको आकांक्षा केवल सपनामात्र हो र ?