चुनावी सुनिश्चितता

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई बढाएर ६४ पुर्‍याएपछि राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न शंकाउपशंका टरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार बेलुका नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएपछि द्वन्द्व बढेर ‘राजनीतिक दुर्घटना’ हुन सक्ने आशंका निरूपण भएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारले चुनावलाई प्रभावित नपार्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि परामर्शमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ गराउने बाटो सहज भएको थियो । शपथअघि रूपान्तरित संसदको अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूबीच आचारसंहिता उल्लंघन र प्रधानमन्त्रीय अधिकारका विषयमा वाद-प्रतिवाद भए । शीर्ष तहमा तर्क÷वितर्क, छेडछाड भए पनि सहज ढंगबाट संसद्को अन्त्य हुनुले चुनावप्रतिको संशय निवारण गरेको छ ।

यतिबेला आसन्न चुनाव नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हो । संविधानको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि स्थानीय तहजस्तै प्रदेश र केन्द्रका चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन जरुरी छ । यी चुनाव सम्पन्न नभई केही विघ्नवाधा आएमा त्यसले पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख संविधानमाथि संकट आउन सक्छ, जसले अस्थिर र लामो समयदेखिको संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिलाई थप संकटग्रस्त बनाउन सक्छ । त्यसर्थ पनि चुनाव सुनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुनु सकारात्मक हो ।

निश्चय पनि यसबीच दलहरूका क्रियाकलाप उत्साहप्रद छैनन् । राजनीतिक थप अस्थिर र बेइमानीतर्फ उन्मुख छ । केही दिनअघि सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने निर्वाचन आयोग अर्कोपटक विस्तार हुँदा किन उल्लंघन देख्दैन ? प्रधानमन्त्री आचारसंहिता पालना गर्छु भनेर हस्ताक्षर गर्छन् र मसी नसुक्दै त्यसको ठाडै उल्लंघन गर्छन् । निर्वाचन आयोग सरकारकै लाचार छायामा परिणत हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, यद्यपि के चुनावको मुखमा ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल त्यसमा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी विना विभागीय मन्त्री किन आवश्यक पर्छ ? औचित्य नै नभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार यहीं हुन्छ । अनि यहीं चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण विपक्षीसँग र सत्ता सहकार्य सत्तारुढ दलसँग गर्ने अनौठो राजनीतिक संस्कारको अभ्यास हुन्छ । यसरी नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को अस्वाभाविक र अनौठा गतिविधि हुँदा पनि नैतिक प्रश्न गौण हुन्छ । यस्ता विसंगतिपूर्ण र निराशाजनक अभ्यास हुँदाहुँदै पनि चुनाव सार्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त भएको यस समयमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिबद्ध देखिनुले निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ ।

चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले स्थानीय निकायको दोस्रो र तेस्रो चरणको चुनाव गरिसकेका छन् । यसैगरी अब उनी प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । स्वच्छ र सफलतापूर्वक चुनाव गराउन सके देउवाको लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हुनेछ । विगतका केही विवादास्पद कर्मका कारण आज पनि देउवाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ र उनलाई आमरूपमै आशंकाको नजरले हेरिन्छ । इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् पटकपटक बनाएर आलोचित देउवाले चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सके उनको त्यो छविमा सुधार आउन सक्छ । इतिहासले दिएको यो अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्न उनी चुक्नु हँदैन ।

लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । विधि नमान्ने, आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने, अधिकारप्राप्त संस्थाले भनेको नमान्ने यो चरित्र लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन । यो लज्जास्पद हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान यी प्रवृत्तिहरूको अन्त्य र निरुत्साहित हुन जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र संस्कार आवश्यक पर्छ । यतिबेला राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि नयाँ संविधानको सुदृढ विकास आवश्यक छ । त्यस्तो विकासको माध्यम चुनाव मात्रै हो । संसदको आयु सकिएको यस बेला सत्ता÷शक्ति प्राप्त गर्ने होडलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी ढंगले बढाउँदै सबैजना चुनावमा केन्द्रित हाऔं ।