एनआरएनको दायित्व

गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन)को काठमाडौंमा जारी आठौं विश्व सम्मेलनले नया“ नेतृत्व छान्दै छ । झन्डै डेढ दशकदेखि विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली संगठित भएर बनेको यो एनआरएनएको भूमिका र औचित्यमाथि पनि यो बेला विमर्शहरू भएका छन् । विभिन्न परिवेशमा बिदेसिएका नेपालीलाई संगठित गर्ने, विदेशी भूमिमा परेका समस्या, अप्ठ्यारा सुल्झाउने, लगानी, ज्ञान, सीप स्वदेश भित्याउने उद्देश्यसहित अगाडि बढेको यो एनआरएनले आफ्ना उद्देश्य र औचित्य के-कति पुष्टि गर्न सक्यो ? नेतृत्व चुन्दै गर्दा सम्मेलनले यसको पनि सूक्ष्म समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

एनआरएनले संगठित भएयता आफ्नो सञ्जाल ७७ मुलुकमा विस्तार गरिसकेको छ । विश्वभर श्रम, अध्ययन र अरू विभिन्न परिवेशमा रहेका नेपालीलाई एउटै मञ्चमा संगठित गर्न सक्नु यसको उपलब्धि हो । यसका अभियन्ता एनआरएनलाई एउटा बलियो अभियानका रूपमा अघि बढाएर संवैधानिक हैसियतसमेत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले एनआरएनलाई संवैधानिक हैसियत दिएको छ र गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको व्यावहारिक रूपान्तरण भइसकेको छैन । यद्यपि, लामो समयदेखि एनआरएनहरूको माग नया“ संविधानले सम्बोधन गरेको छ । यो अर्को उपलब्धि हो ।

सन् १९९० पछाडि विश्वमा पहिचानको आन्दोलन र डिस्कोर्सहरू फैलँदै जाँदा मानिसले आफ्ना मूलथलो खोज्न थाले । यसै आधारमा संगठित पनि हुन थाले । विभिन्न मुलुकले ती गैरआवासीय ‘नागरिक’हरूको लगानी र ज्ञान भित्याउन मन्त्रालय स्थापना गर्नेदेखि विभिन्न संयन्त्र बनाएका दृष्टान्त छन् । विश्वका अन्य मुलुकबाट सुरु भएको यस्तै अभ्यास सिको गर्दै नेपालीहरूले पनि त्यस्तो अभ्यास थाले ।

सुरुमा अत्यन्त चर्चा र आकर्षकको विषय बन्यो, एनआरएन । लगानी भित्याउने, मुलुकको समृद्धि र विकासमा ठूलो योगदान गर्ने चर्चा भए तर जति चर्चा भए, त्यसअनुरूप अपेक्षाकृत परिणाम भने निस्कन सकेको छैन । त्यसो त यो डेढ दशकमा गैरआवासीय नेपालीहरूले ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी साना-ठूला परियोजनामा भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, जुन हिसाबले ज्ञान, सीप, लगानी भित्याउने कुरा एनआरएन नेतृत्वले गर्दै आयो, त्योचाहिँ सन्तोषप्रद छैन । एनआरएन स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा उनीहरूले सक्नेजति योगदान दिन सकेका छैनन्।

एनआरएनको संगठन सञ्जाल बढ्दै जाँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ । विगत केही वर्षमा नेपाली समाज र राजनीतिलाई आक्रान्त पारेका विकृतिले गैरआवासीय नेपालीहरूको संघलाई पनि छाडेको छैन । राजनीतिक दलसँगको सामीप्य र जातीय आधारमा गुट बनाउने प्रवृत्ति गैरआवासीय नेपालीमा पनि देखिएको छ । संघको पदाधिकारी हुन प्रशस्त पैसा हुनुपर्ने, सामान्य र नियमित काम गर्नेले नसक्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

संघले यस्ता विकृति हटाउँदै नेपालमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने मात्र होइन, उनीहरूमा भएको ज्ञान र विज्ञता प्रयोग गरेर नेपालमा देखिएका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याको पनि समाधान खोज्न टेवा दिन कोसिस गर्नुपर्छ । नेपालको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउने र विभिन्न मुलुकमा बसोवास गर्दै आइरहेका नेपालीहरूको हितमा बोल्नका लागि स्थापित यो संस्थाको मूलमन्त्र नै ‘नेपालीका लागि नेपाली’ रहेको छ ।

राज्यले पनि ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भनेर यहाँका विविध क्षेत्रको विकाससँग जोडिन चाहनेहरूलाई उचित वातावरण निर्माण गरेर सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक दलले पनि संघमा राजनीतिक प्रभाव पार्नेभन्दा पनि नेपालको बृहत्तर विकासका लागि संघको सहयोग लिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ ।