पञ्चेश्वरको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तिम चरणमा

पञ्चेश्वरको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तिम चरणमा

बैतडी : नेपाल भारत सीमामा बग्ने महाकाली नदीमा प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वातावरण विज्ञहरुको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण तथा स्थानीयसँग छलफल गरेर विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

परामर्शदाता कम्पनी शाह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालिले वातावरणविद्, कृषि विज्ञ र सामाजिक विज्ञहरु टोलीको अध्ययन-अनुसन्धानबाट पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभावबारे विस्तृत योजना बनाउन लागेको हो ।

अध्ययन टोलीले यसअघि सन् २०१३ मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको आधार मानेर उच्च बाँध निर्माणस्थलको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिने तयारी गरेको परामर्शदाता कम्पनी शाह कन्सल्ट इन्टरनेश्नलका वातावरण विज्ञ अजयभक्त माथेमाले बताए । उनले भने ‘ वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनको आधारमा विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार पारेका छौं । यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छौं ।'

प्रभावित क्षेत्र दार्चुला तथा बैतडीका स्थानीय नागरिकसंग गरेको छलफल र अन्य अध्ययनका आधारमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको शाहले बताए । उनले भने ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको निर्माणको जिम्मा हामीलाई दिएको थियो । सोही अनुसार हामीले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माण गरेका छौं ।'

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा १० क्षेत्र छुट्याएर योजना बनाएको वातावरणविद् माथेमाले बताए । ‘आयोजनाको काम सञ्चालन गर्नु अघि आवश्यक पर्ने शिविर व्यवस्थापन योजना, जलाधार व्यवस्थापन योजना, प्रदूषण व्यवस्थापन योजना, वनसंरक्षण तथा व्यवस्थापन योजना, मत्स्य व्यवस्थापन योजना, जडीबुटी व्यवस्थापन योजना, कृषि उत्थान योजना, पञ्चेश्वर सहयोग कार्यक्रम र पर्यटन विकास योजना भनेर हामीले १० क्षेत्रका योजना बनाएका छौं ।

'उनले भने‘हामीले यी योजना समेटेर बनाएको मस्यौदामा अहिले स्थानीयहरुको सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । दार्चुलामा जिल्ला स्तरीय र बैतडीमा क्षेत्रीय स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेका छौं । महेन्द्रनगर र काठमाण्डौमा राष्ट्रियस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरि मस्यौदामा सुझाव मागीरहेका छौं । त्यसपछि वातावरण व्यवस्थापन योजना पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्नेछौं ।'

पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्र बैतडी र दार्चुलाका स्थानीय तहमै गएर सुझाव संकलन गरिएको शाह कन्सल्ट इन्टरनेश्नलले बताएको छ । पहिलो चरणको सुझावको आधारमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा पारिएको बताइएको छ ।

स्थानीयको हितमा आयोजना बन्नुपर्ने सुझाव

धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत ३१५ मिटरको उच्च बाँध बन्ने छ । यो निर्माण कार्य भएमा विश्वकै दो श्रो ठूलो उच्च बाँध हुनेछ । ताजकिस्तानमा निर्माण भईरहेको रोगनबाँध ३५५ मिटरको उच्च बाँध बनिरहेको छ यो विश्वकै उच्च बाँध हो । यसरी विश्वकै दो श्रो उच्च बाँध पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत बनिरहेकाले यसले नागरिकलाई अधिकाधिक फाइदा दिनुपर्ने सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले बताए । उनले सुझाव दिदै भने ‘विकास निर्माणका योजना स्थानीय नागरिकको पक्षमा बन्नुपर्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । विस्थापित हुने नागरिकको उचित व्यवस्थापन हुने किसमका योजनाहरु बनाउनुपर्छ ।'

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले केही भूभाग डुबानमा पर्ने र केही बस्ती विस्थापित हुने भएपनि यसले समग्र राष्ट्रको हितलाई फाइदा पुर्याउने दशरथचन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना चन्दले बताइन् । उनले भनिन् ‘वातावरणीय व्यवस्थाप योजनाको मस्यौदामा धेरै राम्रा कुरा समेटिएका छन् । यसमा अझै विज्ञहरुका सुझाव थपेर स्थानीय नागरिकको हित हुने किसिमले अन्तिम रुप दिनुपर्छ ।'

२२ हजार बढी विस्थापित हुने

पञ्चेश्वरमा बन्ने विश्वकै दोस्रो उच्च बाँध स्थल क्षेत्रमा ठूलो र व्यापक वातावरणीय तथा समाजिक असर पर्न सक्ने वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरिएको छ । विशाल तथा जटील निर्माणको चरण र आयोजना सञ्चालनको चरणमा बस्ती विस्थापन, करिब ९ सय ९४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबान क्षेत्रमा पर्ने, भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा बनजंगल नष्ट भई भूक्षय, भूअस्थिरता र वन्यजन्तु र जडीबुटीको विनाश हुने तथा निर्माणस्थलमा विभिन्न महामारी हुन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ ।

जलाशायको निर्माणले करिव २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७६५ नागरिक स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परामर्शदाता कम्पनी शाह कन्सल्ट इन्टरनेश्नलका समाजिक विज्ञ शिव ढकालले बताए । उनले भने ‘आयोजना निर्माणको यो क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर पनि नष्ट हुन सक्छन् । आयोजना निर्माण र सञ्चालनको क्रममा समाजिक र बतावरणीय क्षेत्रमा ठूलो हलचल हुन्छ।'

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भएमा दार्चुलाका साविकका ९ र बैतडीका साविकका ८ ओटा गाविसका केही भूभाग डुबानमा पर्नेछन् । डुबान क्षेत्रका कतिपय नागरिक भने आयोजनाले आफूहरुलाई मार पर्ने बताईरहेका छन् । यद्यपि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन आइसकेको छैन् । गोकुलेश्वरका स्थानीय समाजसेवी सुरेश श्रेष्ठ भन्छन् ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले काली वारी र कालीपारीको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धलाई तहस नहस गर्दैैछ ।यसले केही ठाउँको इतिहास नै नामेट गर्नेछ ।'

आयोजनाका फाइदा

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका असरसंगै धेरै फाइदा पनि छन् । विस्तृत वातारणीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदामा यो क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना हुने औल्याइएको छ भने पर्यटकको रोजाईको क्षेत्र समेत हुनेछ । ‘आयोजना निर्माण गर्ने सिलसिलामा ८ हजार बढी कर्मचारीले काम गर्नेछन् । त्यो बेला होटल व्यवसाय फस्टाउन सक्छ ।'वातारवरणविद् अजयभक्त माथेमा भन्छन्, ‘आयोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई लामो समयसम्म रोजगारी पनि मिल्छ ।'

जलाशाय निर्माण भएपछि पानीको सतहको क्षेत्रफल तथा आयतन बढ्दा मत्स्य उत्पादनमा वृद्धि हुने, पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने, रोजगारी बृद्धि भई नागरिकलाई जीवीकोपार्जन गर्न सहज हुने तथा गरिवी निवारणमा टेवा पुग्ने विज्ञहरुको भनाई छ। ‘जलाशायबाट माछा पालनको ठूलो सम्भावना छ,' कृषि विज्ञ गोपीकृष्ण सेडाईले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकसित भएर यो क्षेत्रले ठूलो फाइदा लिनेछ ।'

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालीको हितमा भएको प्रभावित पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनि भन्छन् ‘यो आयोजना एक दुई बस्तीसंग जोडिएको आयोजना होइन् । यसले हामीलाई दीर्घकाल सम्म आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ढोका खोल्छ ।'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.