नेपाली क्रिकेट: खेलाडी छनोटमै सिन्डिकेट

नेपाली क्रिकेट: खेलाडी छनोटमै सिन्डिकेट

दीपेन्द्र चौधरी: 
हङकङविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। जसले गर्दा नेपाल डिभिजन दुर्इमा झरेको छ। यो नतिजालाई हामीले अहिलेको प्रदर्शनसँग मात्रै जोडेर हेर्न मिल्दैन। यो अवस्था आउनको पछाडि धेरै कुरा जोडिएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) छैन । क्यान नहुँदा घरेलु क्रिकेटले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रबाट केही प्रतियोगिता भइरहेका छन् तर, यस्ता प्रतियोगिताले नेपाली क्रिकेटलाई भन्दा पनि आयोजकलाई बढी फाइदा पुग्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट हुने अधिकांश प्रतियोगिताले नेपाली क्रिकेटरको प्रदर्शनमा खासै मद्दत गर्दैन । टीट्वेन्टी ढाँचाको प्रतियोगिता खेलेर ५० ओभरको प्रतियोगितालाई मद्दत पुग्दैन।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग राम्रो गर्न सक्ने अवसर थियो तर, खेलका क्रममा त्यो हुन सकेन। तीतो शब्दमा भन्नुपर्दा खेलाडी छनोटमा सिन्डिकेट चल्दा नेपाली टोलीको प्रदर्शन यो अवस्थामा पुगेको हो। अहिले नेपाली क्रिकेटमा प्रशिक्षक र कप्तानले खेलाडी छान्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सधैं पारस, ज्ञानेन्द्र, शरदलगायत दुई÷चारजना खेलाडीले रन हान्दा खेल जित्ने, नत्र हार्ने अवस्था छ । हामी पटकपटक राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकिरहेका खेलाडीलाई बोकेर ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न गएका छौं।

हामीसँग क्षमतावान् खेलाडी नभएका हैनन्। नयाँ खेलाडीहरू पनि उत्तिकै क्षमतावान् छन् तर, नयाँ खेलाडीलाई विश्वास नै गरिँदैन । जब नयाँ खेलाडीलाई विश्वास नै गरिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको प्रदर्शनमा कसरी परिवर्तन आउँछ ? सिनियर टोलीमा खेलाडी परिवर्तन कसरी आउँछ ? त्यसमाथि हामी पछिल्लो केही वर्षयता एउटै प्रशिक्षकको भरमा छौं।

सधैंभरि एउटै प्रशिक्षक हुँदा खेलाडीले उसको कुरा सुन्न नरुचाएको पनि हो की ? हामीले ठूला प्रतियोगिताको तयारीका लागि छोटो समय भए पनि विदेशी प्रशिक्षक झिकाउन सक्नु पर्थ्यो। यो प्रतियोगिताका लागि हङकङले अस्ट्रेलियामा तयारी गर्दा हामीले भारतको चेन्नईमा अभ्यास गर्‍यौं । यी कुराहरूमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ।

(दीपेन्द्र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वखेलाडी हुन् ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.