बन्दसूचीमा बेथिति

आगामी मंसिर १० र २१ का लागि तोकिएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारका बन्दसूची बुझाएपछि विधिवत् चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ । कतै चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने संशय तोड्दै प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु आफैंमा सुखद् पक्ष हो । यसले मुलुकको राजनीतिक संक्रमण थप बढाउने र अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने सम्भावनाको अन्त्य गरेको छ । नेपालको संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि यी चुनाव निर्वाध रूपमा हुनु आवश्यक छ । बन्दसूची प्रक्रिया अघि बढेपछि चुनाव सुनिश्चित भएको छ । विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रम सकारात्मक छ ।

यद्यपि समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन सूची दर्ता गर्ने क्रममा देखिएको बेथिति लाजमर्दो छ । कार्यालय समय साँझको ५ बजेभित्र नै सूची दर्ता गर्नुपर्नेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत मुख्य दलहरूले उम्मेदवारको अन्तिम सूची सो समयभित्र तय गर्न नसकेकाले मध्यराततिर मात्र आयोगमा बुझाएका थिए । दलका प्रतिनिधिले सूची बुझाउन टोकन भने साँझ ५ बजेअघि नै लिएका थिए । अन्तिम समयमा, त्यो पनि धेरैजसो मध्यरात वा त्यो भन्दा पनि पछाडि निर्णय लिने दलहरूको बानी नै लागेको छ । यस्तो प्रवृत्ति पटकपटक दोहोरिनु राम्रो होइन ।

दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ गर्न सकेका छैनन् । उम्मेदवार सिफारिस, छनोटका निश्चित विधि र मापदण्ड बनाइए पनि त्यसको परिपालना सही र प्रभावकारी रूपमा गरिएका छैनन् । उम्मेदवारको सूची बनाउने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा बैठक बस्ने, नेताहरूको तजबीज, लेनदेन र अन्तिम अवस्थासम्मको भनसुनले निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति पटकपटक दोहोरिनु चिन्ताको विषय हो ।

यतिबेला नेताका घर नै दलका कार्यालय भएका छन् । कार्यालयमा हुनुपर्ने बैठक नेताका घरघरमा हुन्छन् । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय दलहरूले पटकपटक आचारसंहिता र नियम परिपालन नगर्दा पनि निरीह बन्छन् । समानुपातिकमा देखिएको बेथितिमा आयोगले लगाम कस्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो । यसले निष्पक्ष हुनुपर्ने र संवैधानिक रूपमा बलियो आयोग दलीय प्रभावमा परेको देखिन्छ ।

समानुपातिक उम्मेदवार चयन विधि पनि चिन्ता मान्नुपर्ने खालको छ । त्यसक्रममा संविधान र विश्वमा विद्यमान मान्यतालाई आत्मसात नगरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अल्पसंख्यकको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरिएको हो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आधा भन्दा कम मत पाउने उम्मेदवार समेत विजयी हुनसक्ने र अल्पमतको प्रतिनिधित्व नहुने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले सीमान्तकृतलगायत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र मतदाताले दिएको मत खेर जान नदिन समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार छान्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान छ । विभिन्न कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्ने र विभिन्न विषयका विज्ञलाई समेट्न समानुपातिकको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

विडम्बना समानुपातिकमा समेत पहुँचवाला र प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न डराएका ‘ठूला नेता’ हरूलाई स्थान दिइएको छ । त्यसतर्फ इंगित गर्दै पहिलो र र खासगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला प्रत्यक्षबाट निर्वाचितलाई माननीय र समानुपातिकबाट छानिएकाहरूलाई ‘छाननीय’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गरिएको थियो । शक्तिशाली व्यक्तिहरू दुईपटकसम्म समानुपातिक तर्फबाट सभासद् छानिएका र प्रभावशाली नेताका पत्नी र नातेदार पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट सभासद् भएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।

समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउनेदेखि छनोटसम्म दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नेपालको संविधानको आसयलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । त्यसो नगर्ने हो भने समानुपातिक निर्वाचनको उद्देश्य र आशयमा कुठाराघात हुनेछ ।