कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै

कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै

काठमाडौं : सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । देशभरका ८६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावली बनाएको हो ।

सामान्यका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए । समायोजन नियमावली यसै साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको उनले बताए । अघिल्लो साता मात्रै प्रशासन पुनःसंरचनाको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको समायोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

 

नियमावलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संरचना र कर्मचारीको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न केन्द्रीयस्तरमै ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समिति गठन र त्यसको नेतृत्व पूर्व विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा सदस्यसचिवका रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रहन्छन् । समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सबै सरकारी निकायको प्रशासनिक संरचना तयार पार्नेछ ।

यसैगरी, नियमावलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सेवा समूहबारे निक्र्योल गरिएको छ । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार अब संघमा मात्रै श्रेणीगत रूपमा कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिनेछ । उपसचिव घिमिरेका अनुसार समायोजन नियमावली स्वीकृत भएलगत्तै विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण लिन सुरु गरिनेछ । सरकारद्वारा गठित ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समितिले यही विवरणका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचना तथा आवश्यक नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

हालै कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएकाले समायोजन नियमावलीमा स्वैच्छिक अवकाशको विधिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । जसअनुसार नियमावली स्वीकृत भएलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन माग गर्नेछ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सक्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । नियमावली बनेलगत्तै सरकारले गठन गर्ने ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समितिले ६ महिनाभित्र सबै निकायको संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाएर सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसरी समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसको ६ महिनाभित्र सरकारले हाल रहेका ८६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी ऐनले नै व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार नियमावली बनाएर समयोजन प्रक्रिया थालिएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.