कार्यान्वयनको चुनौती
चुनाव महगिँदै गएको छ । स्थानीय तहको तीनै चरणका चुनावले यो तथ्य पुष्टि गरेका छन् । प्रचारको तडकभडक शैली र महँगो चुनावलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले फेरि अग्रसरता देखाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगले पुन: प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुने छपाइ सामग्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रचारमा प्रयोग भएका चुनाव चिह्न अंकित टोपी, स्टिकर, टी-सर्ट, झोला, ट्याटु, गम्छाजस्ता सामग्रीको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई निषेध गर्ने आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, प्रश्न कार्र्यान्वयनको हो । सरकार÷दलहरूले पटक पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा निरीह देखिएको आयोगसामु पछिल्लो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा टोपी, टिसर्टलगायत चुनावी सामग्री अधिक प्रयोग भएपछि दोस्रो चरणमा आयोगले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कागजमा सीमित रह्यो । दलले प्रचार प्रसारका क्रममा यसखाले सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग गरे । सहरमा जताततै फोहोर हुने गरी चुनाव चिह्नअंकित ध्वजा र पताका टाँगे । तर, आयोगले त्यसमा कुनै लगाम कस्न सकेन । त्यसकारण आयोगले स्थानीय चुनावमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै अनुगमन र नियमन कडाइसाथ गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै निर्णयको सार्थकता रहन्छ ।
निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोगको निर्णय उचित छ । देशभरका ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत÷निर्वाचन अधिकृत, प्रजिअ, क्षेत्रीय÷जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई आयोगले आइतबार पत्र पठाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने सामग्री उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा कडाइसाथ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको बलियो कार्यान्वनयका लागि आयोगसँगै राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । आयोगले अब पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने दल वा नेतालाई औपचारिकता पूरा गर्दै स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने होइन, आवश्यक कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यसर्थ चुनावको भड्किलो शैलीलाई रोक्न एक त दल स्वयं सचेत हुनु आवश्यक छ भने त्यसको नियमन गर्ने निर्वाचन आयोग थप सजग हुनु जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोग अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय हो । चुनाव निष्पक्ष बनाउन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोगले गर्ने हरेक निर्णयलाई दलले महत्वसाथ लिँदै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । पछिल्लो समय दल र सरकारकै चुनावी आचारसंहिताविपरीत गतिविधिले त्यस्तो प्रश्न खडा गरेको छ । अघिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर पत्र काटेको आयोगले दोस्रो पटक विस्तार गर्न नियम मिचिएको देखेन । आयोगका द्वैध र कमजोर प्रस्तुतिका कारण यसको निष्पक्षतामाथि उब्जिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा आयोगको उपस्थिति कमजोर हुन्छ । उसको अनुगमन कसरी परिचालन हुन्छ ? यो आयोगका लागि अर्को चुनौती हुन सक्छ ।
विगतका नजिरले पनि कागजमा गरेका निर्णय व्यवहारमा परिपालना पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैनन् भन्ने देखाउँछन् । दलहरू आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा बसेका छैनन् । मतदाता प्रभावित गर्ने गरी निर्वाचन खर्च हुँदै आएको छ । पैसा नभएका कारण निर्वाचन लड्न सकिँदैन भन्ने सोच आमनेता÷कार्यकर्तामा विकास भएको छ । यो सन्दर्भमा आयोगले भड्किला प्रचार सामग्रीमाथि रोक लगाउन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
