कार्यान्वयनको चुनौती

कार्यान्वयनको चुनौती

चुनाव महगिँदै गएको छ । स्थानीय तहको तीनै चरणका चुनावले यो तथ्य पुष्टि गरेका छन् । प्रचारको तडकभडक शैली र महँगो चुनावलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले फेरि अग्रसरता देखाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगले पुन: प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुने छपाइ सामग्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रचारमा प्रयोग भएका चुनाव चिह्न अंकित टोपी, स्टिकर, टी-सर्ट, झोला, ट्याटु, गम्छाजस्ता सामग्रीको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई निषेध गर्ने आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, प्रश्न कार्र्यान्वयनको हो । सरकार÷दलहरूले पटक पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा निरीह देखिएको आयोगसामु पछिल्लो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा टोपी, टिसर्टलगायत चुनावी सामग्री अधिक प्रयोग भएपछि दोस्रो चरणमा आयोगले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कागजमा सीमित रह्यो । दलले प्रचार प्रसारका क्रममा यसखाले सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग गरे । सहरमा जताततै फोहोर हुने गरी चुनाव चिह्नअंकित ध्वजा र पताका टाँगे । तर, आयोगले त्यसमा कुनै लगाम कस्न सकेन । त्यसकारण आयोगले स्थानीय चुनावमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै अनुगमन र नियमन कडाइसाथ गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै निर्णयको सार्थकता रहन्छ ।

 

निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोगको निर्णय उचित छ । देशभरका ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत÷निर्वाचन अधिकृत, प्रजिअ, क्षेत्रीय÷जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई आयोगले आइतबार पत्र पठाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने सामग्री उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा कडाइसाथ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको बलियो कार्यान्वनयका लागि आयोगसँगै राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । आयोगले अब पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने दल वा नेतालाई औपचारिकता पूरा गर्दै स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने होइन, आवश्यक कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यसर्थ चुनावको भड्किलो शैलीलाई रोक्न एक त दल स्वयं सचेत हुनु आवश्यक छ भने त्यसको नियमन गर्ने निर्वाचन आयोग थप सजग हुनु जरुरी छ ।

निर्वाचन आयोग अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय हो । चुनाव निष्पक्ष बनाउन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोगले गर्ने हरेक निर्णयलाई दलले महत्वसाथ लिँदै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । पछिल्लो समय दल र सरकारकै चुनावी आचारसंहिताविपरीत गतिविधिले त्यस्तो प्रश्न खडा गरेको छ । अघिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर पत्र काटेको आयोगले दोस्रो पटक विस्तार गर्न नियम मिचिएको देखेन । आयोगका द्वैध र कमजोर प्रस्तुतिका कारण यसको निष्पक्षतामाथि उब्जिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा आयोगको उपस्थिति कमजोर हुन्छ । उसको अनुगमन कसरी परिचालन हुन्छ ? यो आयोगका लागि अर्को चुनौती हुन सक्छ ।

विगतका नजिरले पनि कागजमा गरेका निर्णय व्यवहारमा परिपालना पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैनन् भन्ने देखाउँछन् । दलहरू आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा बसेका छैनन् । मतदाता प्रभावित गर्ने गरी निर्वाचन खर्च हुँदै आएको छ । पैसा नभएका कारण निर्वाचन लड्न सकिँदैन भन्ने सोच आमनेता÷कार्यकर्तामा विकास भएको छ । यो सन्दर्भमा आयोगले भड्किला प्रचार सामग्रीमाथि रोक लगाउन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.