एक वर्षमा १५६९ निर्णय

काठमाडौं : सरकारले गरेका विकास-निर्माणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सुस्त बनेको छ। विदेश भ्रमण तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने गरे पनि विकास-निर्माणलगायत विषयको निर्णय कार्यान्वयनमा झारातिराइ देखिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले १ हजार ५ सय ६९ वटा निर्णय गरेकोमा आधाभन्दा बढी कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालयका १ हजार २ सय ४७ वटा प्रस्तावमा छलफल गरेर सरकारले एक वर्षमा १ हजार ५ सय ६९ वटा निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न विषयगत समितिमध्ये आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको १५ वटा बैठकबाट ३१ निर्णय, विधेयक समितिको चौबिसवटा बैठकबाट ७२ निर्णय, प्रशासन समितिबाट एक र सामाजिक समितिको आठवटा बैठकबाट १८ वटा निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले गर्ने विकास-निर्माणलगायत महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिए पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमण तथा अन्य कतिपय नियुक्तिको निर्णय भने शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन्।

विकास-निर्माणका निर्णय कार्यान्वयन सुस्त

कार्यालयको बैठक शाखाका सचिव रामकुमार आचार्यले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए-नभएको हेर्न शक्तिशाली र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र गठन जरुरी रहेको बताए। ‘अहिले विभिन्न निकायमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न संयन्त्र त छन् तर नाम मात्रैका’, आचार्यले भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक अध्ययनले सरकारले गरेका विकास-निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयको आधा पनि कार्यान्वयन नभएको देखाएको छैन। ‘हाम्रो अनुगमन फितलो रहेको र दण्डहीनताको संस्कृति विकास भएकाले निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो', उनले भने।

एक वर्ष अघिसम्म अक्सर सातामा दुई दिन (सोमबार र बिहीबार) मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेको थियो तर एक वर्षयता नियमति रूपमा सोमबार एकपटक मात्रै बैठक बस्दै आएको छ। यद्यपि, विशेष परिस्थितिमा जुनसुकै समय पनि बैठक बस्ने गर्छ। यसैगरी, गएको एक वर्षमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सचिवहरूको बैठकसमेत २० पटक बसेर एक सय १० वटा निर्णय गरे पनि धेरैजसो कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।