प्रचण्डकै कारण वाम गठबन्धन टिक्दैन: लेखक

प्रचण्डकै कारण वाम गठबन्धन टिक्दैन: लेखक

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले प्रचण्डकै कारण एमालेसँगको वाम गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने दाबी गरेका छन्। राजधानीमा मंगलबार आयोजित सुदूरपश्चिमका सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रममा नेता लेखकले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एक ठाउँमा धेरै बस्न नसक्ने बानीका कारण निर्वाचन लगत्तै एमालेसँग गरिएको वाम गठबन्धन टुट्न सक्ने बताएका हुन्।

 

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा ताका सरकारी वार्ता समितिको सदस्यदेखि तीनमहिना अगाडिसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत मन्त्री रहेर प्रचण्डलाई नजिकबाट चिनेका नेता लेखकले अहिलेको वाम गठबन्धन उहाँकै कारण धरापमा पर्ने दाबी गरेका छन्।

वाम गठबन्धनका बिषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच भएको सहमतीको चूरो अहिलेसम्म गोप्य रहेको बताउँदै त्यो सहमती सार्वजनिक हुनासाथ गठबन्धन लथालिंग हुने उनको दाबी छ। लेखकले भने, 'ओली र प्रचण्डबिच भएको गोप्य सहमति सार्वजनिक हुने वितिक्कै यो गठबन्धन टुट्छ। यसमा कुनै शंकै छैन्।'

एमाओवादी र एमालेबिचको वाम गठबन्धन चुनावी तालमेल मात्र भए कुनै अप्ठेरो नपर्ने तर राजनीतिक धुव्रिकरण हो भने यसले देशमा संकट निम्त्याउन सक्ने नेता लेखकले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो देशमा चुनावपछि सरकार बनाउदा पार्टीहरुबिच तालमेल हुने गरेको नौलो भएन।

तर चुनाव पूर्व हुने तालमेल हाम्रालागि पहिलो पटक भएकाले यसले राजनीतिक धुर्विकरण बढाउने खतरा देखिएको छ।' दुई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी एकिकरण गरेर देशमा साम्यवाद लाद्न खोजे त्यो लोकतन्त्रका लागि खतरा भएकाले वाम गठवन्धनका हरेक गतिविधिलाई नेपाली कांग्रेसले सुक्ष्मरुपमा नियाली रहेको लेखकले बताए।

अहिलेको गठबन्धन एमालेको उग्रबामपन्थीकरण हो कि माओवादीको लोकतान्त्रिकरण? त्यो बुझ्नु आवश्यक रहेको बताउँदै लेखकले माओवादीको लोकतान्त्रिकरण सकारात्मक भएपनि एमाले उग्र्रवामपन्थीकरणतिर ढल्किए समस्या हुने बताए।

अहिलेको वाम गठबन्धन नेपाली कांग्रेस लगायत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका अगाडि चुनौति थपिएको तर यो चुनौतिको सामना गर्न लोकतान्त्रिक शक्ति काफी भएको उनको दाबी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.