कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशका लागि साढे २६ अर्ब चाहिने, दाता गुहार्दै सरकार

काठमाडौं : कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशका लागि मात्रै कम्तीमा २६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । राज्यकोषबाट यति धेरै रकम एकै पटक दिन नसक्ने भएपछि सरकारले दातृ निकाय गुहारेको छ । सहायताका लागि सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायस“ग छलफलसमेत थालिसकेका छन् ।

सरकारले न्यूनतम ब्याजमा विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशबापतको रकम प्रदान गर्न गृहकार्य अघि बढाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीयकरण हेर्ने सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।

‘राज्यकोषबाट यति धेरै रकम एकै पटक दिन सक्ने अवस्था नभएकाले दातृ निकायस“ग ऋण नलिई उपाय छैन’, सहसचिव दाहालले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशको रकम जोहो गर्न स्रोतको खोजी थालिएको जानकारी दिए । सहसचिव अर्यालका अनुसार सकेसम्म आन्तरिक स्रोत र खर्च नभएका स्रोतबाट रकम जोहो गरिनेछ।

दातृ निकायको रकम प्रयोग नगर्न स्रोतको खोजी भइरहेको अर्यालले बताए । ‘सबैलाई एकैचोटी रकम नदिएर फेजवाइज पनि दिन सकिन्छ त्यसो गर्दा आन्तरिक रूपमै रकम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’, अर्यालले भने ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐनमा समायोजन गर्नुअघि कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही प्याकेजअनुसार ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि बिताएका कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको तलब दिइनेछ ।

स्वैच्छिक अवकाश प्याकेजमार्फत कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिएपछि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्नेछ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव नमराज घिमिरेका अनुसार समायोजन ऐनको प्रावधानअनुसार हाल निजामती सेवामा रहेका ८६ हजार कर्मचारीमध्ये २२ हजार कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन प्रमाणिकरण भएर आएलगत्तै गरेको अध्ययनले २२ हजार कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य देखाएको मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य २२ हजार कर्मचारीमध्ये कम्तीमा पनि १२ हजार कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश प्याकेजमा सहभागी हुने अनुमान सरकारको छ’, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने । घिमिरेले १२ हजारले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा २६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । २२ हजार कर्मचारीका लागि भने ४५ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ ।

सहसचिव दाहालका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा आवश्यक रकम सहयोग गर्न विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले चासो देखाएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले न्यूनतम २२ लाख देखि ३० लाखसम्म प्राप्त गर्नेछन् ।

अर्थले पनि स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवश्यक रकम तर्जुमा गर्न आवश्यक छलफल थालेको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा जान योग्यको सूची हेर्दा झन्डै ४५ अर्ब रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहसचिव अर्याल बताउँछन् ।